लोकसत्ता टीम
नागपूर : इशाराच्या माध्यमातून पैशाची मागणी केल्याने लाच मागितली हे सिद्ध होत नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी मौखिक किंवा लिखित मागणीबाबतचे पुरावे आवश्यक असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणाचा निर्णय देताना नोंदवले. तब्बल २४ वर्षांनतर भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून एका आरोपीची सुटका करताना उच्च न्यायालयाने वरील मत नोंदवले.
वर्धा जिल्ह्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये तत्कालीन कार्यकारी अभियंता व या प्रकरणातील आरोपी शंकर मुक्कवार यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे. प्राधिकरणाच्यावतीने वर्धेतील गिरड आणि पेठ भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी वॉटकॉन कंपनीला १९९७ मध्ये कंत्राट दिले होते. दोन वर्षात म्हणजेच १९९९ मध्ये काम पूर्ण करायचे होते. शंकर मुक्कवार यांच्याकडे बिल मंजूर करण्याची जबाबदारी होती. मात्र विविध कारणे देत ते त्याला विलंब करीत होते. याउलट कंत्राटदार कंपनीने मुदतीत काम पूर्ण न केल्याचा आरोप करत कंपनीवर प्रतिदिन एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यानंतर फेब्रुवारी २००० मध्ये तक्रारदार व कंपनीचे भागीदार श्रीकांत तनखीवाले यांनी मुक्कवार यांना दंडाची रक्कम कमी करण्याची विनंती केली. यावेळी मुक्कवारने २५ हजार रुपयांची लाच मागितली, असा आरोप होता. पण त्यावेळी ही रक्कम देण्यात आली नाही.
आणखी वाचा-केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यकर्तृत्वावर पीएचडी…
मार्च २००० मध्ये पुन्हा दोघांमध्ये भेट झाली आणि मुक्कवारने दंडाची रक्कम कमी करण्याच्या प्रस्तावाची फाईल सादर करत पुन्हा २५ हजार रुपयांची मागणी केली. यानंतर तक्रारदार श्रीकांतने लाचलुचपत विभागात याबाबत तक्रार दाखल केली. विभागाने सापळा रचला आणि रसायनयुक्त नोटांसह तक्रारदाराला आरोपीकडे पाठवले. १८ मार्च २००० रोजी आरोपीने त्याच्या भुवया उंचावत पैसे देण्याचा सांकेतिक इशारा केला. यानंतर सापळा रचून बसलेल्या लाचलुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपी मुक्कवारला रंगेहात पकडले. याप्रकरणी वर्धा जिल्ह्यातील विशेष न्यायालयाने शंकरला भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली.
आरोपीने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावर सुनावणीदरम्यान आरोपीचा मृत्यू झाल्यामुळे कायदेशीर वारसदार असलेल्या त्याच्या पत्नीमार्फत हा खटला पुढे चालवला गेला. उच्च न्यायालयाने तब्बल २४ वर्षानंतर आरोपीची निर्दोष सुटका केली. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध करताना कुठल्याही वाजवी संशयापलीकडे निर्णायक आणि निश्चित मागणी सिद्ध करणे गरजेचे आहे, असे मत न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले. न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
नागपूर : इशाराच्या माध्यमातून पैशाची मागणी केल्याने लाच मागितली हे सिद्ध होत नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी मौखिक किंवा लिखित मागणीबाबतचे पुरावे आवश्यक असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणाचा निर्णय देताना नोंदवले. तब्बल २४ वर्षांनतर भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून एका आरोपीची सुटका करताना उच्च न्यायालयाने वरील मत नोंदवले.
वर्धा जिल्ह्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये तत्कालीन कार्यकारी अभियंता व या प्रकरणातील आरोपी शंकर मुक्कवार यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे. प्राधिकरणाच्यावतीने वर्धेतील गिरड आणि पेठ भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी वॉटकॉन कंपनीला १९९७ मध्ये कंत्राट दिले होते. दोन वर्षात म्हणजेच १९९९ मध्ये काम पूर्ण करायचे होते. शंकर मुक्कवार यांच्याकडे बिल मंजूर करण्याची जबाबदारी होती. मात्र विविध कारणे देत ते त्याला विलंब करीत होते. याउलट कंत्राटदार कंपनीने मुदतीत काम पूर्ण न केल्याचा आरोप करत कंपनीवर प्रतिदिन एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यानंतर फेब्रुवारी २००० मध्ये तक्रारदार व कंपनीचे भागीदार श्रीकांत तनखीवाले यांनी मुक्कवार यांना दंडाची रक्कम कमी करण्याची विनंती केली. यावेळी मुक्कवारने २५ हजार रुपयांची लाच मागितली, असा आरोप होता. पण त्यावेळी ही रक्कम देण्यात आली नाही.
आणखी वाचा-केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यकर्तृत्वावर पीएचडी…
मार्च २००० मध्ये पुन्हा दोघांमध्ये भेट झाली आणि मुक्कवारने दंडाची रक्कम कमी करण्याच्या प्रस्तावाची फाईल सादर करत पुन्हा २५ हजार रुपयांची मागणी केली. यानंतर तक्रारदार श्रीकांतने लाचलुचपत विभागात याबाबत तक्रार दाखल केली. विभागाने सापळा रचला आणि रसायनयुक्त नोटांसह तक्रारदाराला आरोपीकडे पाठवले. १८ मार्च २००० रोजी आरोपीने त्याच्या भुवया उंचावत पैसे देण्याचा सांकेतिक इशारा केला. यानंतर सापळा रचून बसलेल्या लाचलुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपी मुक्कवारला रंगेहात पकडले. याप्रकरणी वर्धा जिल्ह्यातील विशेष न्यायालयाने शंकरला भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली.
आरोपीने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावर सुनावणीदरम्यान आरोपीचा मृत्यू झाल्यामुळे कायदेशीर वारसदार असलेल्या त्याच्या पत्नीमार्फत हा खटला पुढे चालवला गेला. उच्च न्यायालयाने तब्बल २४ वर्षानंतर आरोपीची निर्दोष सुटका केली. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध करताना कुठल्याही वाजवी संशयापलीकडे निर्णायक आणि निश्चित मागणी सिद्ध करणे गरजेचे आहे, असे मत न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले. न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
