नागपूर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदावरून निलंबित करण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी चार आठवड्यांसाठी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. डॉ. सुभाष चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात राज्यपाल यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. गुरुवारी या प्रकरणी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. एम. जवळकर यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.

हेही वाचा : गडचिरोलीसाठी भाजपा धक्कातंत्र वापरणार? दुसऱ्याही यादीत नाव नसल्याने इच्छुक अस्वस्थ

congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
mallikarjun kharge replied pm narendra
“पंतप्रधान मोदी म्हणजे ‘झुटों के सरदार’, त्यांनी हेच लाल संविधान…”; ‘त्या’ टीकेला मल्लिकार्जून खरगेंचं प्रत्युत्तर!
Sadabhau Khot allegations
“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!
Loksatta lokrang A review of the achievements of Maharani Baijabai Shinde
दखल: बायजाबाई यांच्या कर्तृत्वाचा आढावा
bombay hc reject builder bail over illegal housing projects
बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली
Sanjay Raut
Sanjay Raut : “महायुतीला जिंकवण्यासाठी पोलीस व गुंडांच्या बैठका”, राऊतांचे आरोप; यादी देण्यास तयार, वरिष्ठ अधिकाऱ्याला म्हणाले, “सरकार बदलल्यावर…”

राज्याचे राज्यपाल आणि विद्यापीठाचे कुलपती रमेश बैस यांनी गत २१ फेब्रुवारी रोजी आदेश जारी करून चौधरी यांना निलंबित केले. तसेच, गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्याकडे नागपूर विद्यापीठाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला. कुलपती यांच्या कार्यालयाला चौधरी यांच्याविरुद्ध विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामध्ये विद्यापीठाने काळ्या यादीत टाकलेल्या एमकेसीएल कंपनीला कंत्राट देणे, निविदा न काढता वेगवेगळ्या कामांचे कंत्राट वाटप करणे, प्राध्यापकांकडून पैसेवसुलीच्या प्रकरणात अडकलेले जनसंवाद विभागाचे सहायक प्राध्यापक डॉ. धर्मेश धवनकर यांची पाठराखण करणे, यांत्रिक अभियांत्रिकी शाखेतील डॉ. प्रशांत कडू यांची आंतरविद्याशाखा अधिष्ठातापदी निवड करणे इत्यादी तक्रारींचा समावेश आहे. आमदार प्रवीण दटके यांनीही चौधरी यांच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते. याचिकाकर्ते चौधरींकडून ॲड. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.