नागपूर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदावरून निलंबित करण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी चार आठवड्यांसाठी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. डॉ. सुभाष चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात राज्यपाल यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. गुरुवारी या प्रकरणी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. एम. जवळकर यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : गडचिरोलीसाठी भाजपा धक्कातंत्र वापरणार? दुसऱ्याही यादीत नाव नसल्याने इच्छुक अस्वस्थ

आणखी वाचा

राज्याचे राज्यपाल आणि विद्यापीठाचे कुलपती रमेश बैस यांनी गत २१ फेब्रुवारी रोजी आदेश जारी करून चौधरी यांना निलंबित केले. तसेच, गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्याकडे नागपूर विद्यापीठाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला. कुलपती यांच्या कार्यालयाला चौधरी यांच्याविरुद्ध विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामध्ये विद्यापीठाने काळ्या यादीत टाकलेल्या एमकेसीएल कंपनीला कंत्राट देणे, निविदा न काढता वेगवेगळ्या कामांचे कंत्राट वाटप करणे, प्राध्यापकांकडून पैसेवसुलीच्या प्रकरणात अडकलेले जनसंवाद विभागाचे सहायक प्राध्यापक डॉ. धर्मेश धवनकर यांची पाठराखण करणे, यांत्रिक अभियांत्रिकी शाखेतील डॉ. प्रशांत कडू यांची आंतरविद्याशाखा अधिष्ठातापदी निवड करणे इत्यादी तक्रारींचा समावेश आहे. आमदार प्रवीण दटके यांनीही चौधरी यांच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते. याचिकाकर्ते चौधरींकडून ॲड. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा : गडचिरोलीसाठी भाजपा धक्कातंत्र वापरणार? दुसऱ्याही यादीत नाव नसल्याने इच्छुक अस्वस्थ

आणखी वाचा

राज्याचे राज्यपाल आणि विद्यापीठाचे कुलपती रमेश बैस यांनी गत २१ फेब्रुवारी रोजी आदेश जारी करून चौधरी यांना निलंबित केले. तसेच, गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्याकडे नागपूर विद्यापीठाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला. कुलपती यांच्या कार्यालयाला चौधरी यांच्याविरुद्ध विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामध्ये विद्यापीठाने काळ्या यादीत टाकलेल्या एमकेसीएल कंपनीला कंत्राट देणे, निविदा न काढता वेगवेगळ्या कामांचे कंत्राट वाटप करणे, प्राध्यापकांकडून पैसेवसुलीच्या प्रकरणात अडकलेले जनसंवाद विभागाचे सहायक प्राध्यापक डॉ. धर्मेश धवनकर यांची पाठराखण करणे, यांत्रिक अभियांत्रिकी शाखेतील डॉ. प्रशांत कडू यांची आंतरविद्याशाखा अधिष्ठातापदी निवड करणे इत्यादी तक्रारींचा समावेश आहे. आमदार प्रवीण दटके यांनीही चौधरी यांच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते. याचिकाकर्ते चौधरींकडून ॲड. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.