नागपूर : काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रकरणामध्ये दिलासा दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य शासनाने आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाचा निर्णय बेकायदेशीर असून तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने जातवैधता समितीवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले होते. जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे रश्मी बर्वे यांना लोकसभा निवडणूक लढवता आली नाही. उच्च न्यायालयाने जातवैधता समितीचा निर्णय रद्द केल्यामुळे राज्य शासनावर नामुष्की ओढवण्याची वेळ आली होती. आता याप्रकरणी राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयातही झटका बसला आहे. राज्य शासन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देईल, ही बाब लक्षात घेता बर्वे यांचे वकील ॲड. समीर सोनवने यांनी सावधगिरी म्हणून या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आधीच ‘कॅव्हेट’ दाखल करून ठेवले होते.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…राज्यात डेंग्यूग्रस्तांच्या तुलनेत मृत्यू अधिक; कोणत्या जिल्ह्यात किती रुग्ण? जाणून घ्या…

याचिकेमध्ये राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर एकतर्फी अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे याप्रकरणी एकतर्फी अंतरिम स्थगितीचा मुद्दा राहिला नाही. कॅव्हेटमुळे बर्वे यांना याचिकेवरील पहिल्याच सुनावणीला हजर राहून स्वत:ची बाजू स्पष्ट करणे शक्य झाले. उल्लेखनीय आहे की, जिल्हा जातवैधता पडताळणी समितीने पारशिवनी तालुक्यातील गोंडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देवीया यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन २८ मार्च २०२४ रोजी बर्वे यांचे अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले होते. त्याविरुद्ध बर्वे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी मंजूर करण्यात आली व रेकॉर्डवरील ठोस पुरावे लक्षात घेता बर्वे यांचा अनुसूचित जातीचा दावा सिद्ध होत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. बेकायदेशीर कृती केल्यामुळे समितीवर एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता.

हे ही वाचा…“भाजपमध्ये गडकरी समर्थकांना, डावलले जाते ” माजी आमदाराचा गंभीर आरोप

प्रकरण काय ?

रश्मी बर्वे या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील चर्मकार समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांना अनुसूचित जातीसाठी राखीव रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसने उमेदवारी दिली होती. त्यांनी २७ तारखेला अर्ज भरला होता. बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्राच्या आधारे काढण्यात आले, अशी तक्रार सामाजिक न्याय विभागाकडे करण्यात आली होती. विभागाने याची चौकशी करावी, असे आदेश नागपूर जिल्हा जात पडताळणी समितीला दिले. समितीने तक्रारीची चौकशी करण्याचा दावा करून बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय २८ मार्चला सकाळी १० वाजता दिला. जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीत बाद ठरवला.

रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने जातवैधता समितीवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले होते. जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे रश्मी बर्वे यांना लोकसभा निवडणूक लढवता आली नाही. उच्च न्यायालयाने जातवैधता समितीचा निर्णय रद्द केल्यामुळे राज्य शासनावर नामुष्की ओढवण्याची वेळ आली होती. आता याप्रकरणी राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयातही झटका बसला आहे. राज्य शासन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देईल, ही बाब लक्षात घेता बर्वे यांचे वकील ॲड. समीर सोनवने यांनी सावधगिरी म्हणून या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आधीच ‘कॅव्हेट’ दाखल करून ठेवले होते.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…राज्यात डेंग्यूग्रस्तांच्या तुलनेत मृत्यू अधिक; कोणत्या जिल्ह्यात किती रुग्ण? जाणून घ्या…

याचिकेमध्ये राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर एकतर्फी अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे याप्रकरणी एकतर्फी अंतरिम स्थगितीचा मुद्दा राहिला नाही. कॅव्हेटमुळे बर्वे यांना याचिकेवरील पहिल्याच सुनावणीला हजर राहून स्वत:ची बाजू स्पष्ट करणे शक्य झाले. उल्लेखनीय आहे की, जिल्हा जातवैधता पडताळणी समितीने पारशिवनी तालुक्यातील गोंडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देवीया यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन २८ मार्च २०२४ रोजी बर्वे यांचे अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले होते. त्याविरुद्ध बर्वे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी मंजूर करण्यात आली व रेकॉर्डवरील ठोस पुरावे लक्षात घेता बर्वे यांचा अनुसूचित जातीचा दावा सिद्ध होत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. बेकायदेशीर कृती केल्यामुळे समितीवर एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता.

हे ही वाचा…“भाजपमध्ये गडकरी समर्थकांना, डावलले जाते ” माजी आमदाराचा गंभीर आरोप

प्रकरण काय ?

रश्मी बर्वे या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील चर्मकार समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांना अनुसूचित जातीसाठी राखीव रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसने उमेदवारी दिली होती. त्यांनी २७ तारखेला अर्ज भरला होता. बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्राच्या आधारे काढण्यात आले, अशी तक्रार सामाजिक न्याय विभागाकडे करण्यात आली होती. विभागाने याची चौकशी करावी, असे आदेश नागपूर जिल्हा जात पडताळणी समितीला दिले. समितीने तक्रारीची चौकशी करण्याचा दावा करून बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय २८ मार्चला सकाळी १० वाजता दिला. जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीत बाद ठरवला.