बेझनबागमधील अतिक्रमणावर उच्च न्यायालयाचा निर्णय राखीव

वादग्रस्त बेझनबाग सोसायटीमधील ५४ सार्वजनिक भूखंडाचा ताबा महापालिकेला देण्यात आला आहे, तर उर्वरित २२ भूखंडावर अतिक्रमण असून त्या ठिकाणी पक्के बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यांना घर रिकामे करण्याची नोटीस बजावण्यात आली असून घरमालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या घरे पाडण्यात यावे किंवा नाही, यावर सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय आठवडाभर राखून ठेवला. त्यापूर्वी सोमवापर्यंत राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकाम नियमित करणार की नाही, यासंदर्भात सरकारने सोमवापर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

एम्प्रेस मिल कामगारांकरिता घर बांधून देण्यासाठी बेझनबाग प्रगतिशील कामगार गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात करण्यात आली. या संस्थेकरिता राज्य सरकारने बेझनबाग येथील ७७ भूखंड राखीव केले होते, परंतु त्या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले. त्यामुळे संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेत अतिक्रमण काढण्याची विनंती केली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना परिसराची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचा प्रयत्न केला होता. या पाहणीत बगिचा, मैदान, रुग्णालय आणि शाळेकरिता राखीव असलेल्या भूखंडावर बंगले आणि निवासी संकुल उभे राहिले. एका भूखंडावर माजी मंत्र्याचेही अतिक्रमण आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने २००८ मध्ये अतिक्रमण काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. या आदेशाचे प्रशासनाने पालन न करता २१ एप्रिल २०१४ ला आघाडी सरकारने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून अतिक्रमण नियमित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. तसेच गृहनिर्माण संस्थेला दुसरीकडे इतर जागा देण्याचेही त्यात नमूद होत, परंतु उच्च न्यायालयाने हा प्रस्ताव फेटाळला होता.

त्यानंतर ६ मे २०१४ आणि २४ जून २०१४ ला उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही कोणतीच कारवाई न केल्याने न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांविरुद्ध अवमान कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली होती. त्यावेळी ५४ सार्वजनिक भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात आले. उर्वरित २२ भूखंडावर अतिक्रमण असून त्या ठिकाणी पक्के बांधकाम असल्याने मालकांना नोटीस बजावण्यात आली. तेव्हा अतिक्रमणधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण, काही वर्षांपूर्वी सरकारने संस्थेच्या सदस्यांना दुसरीकडे पर्यायी जागा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम नियमित करणार का, हा प्रश्न उभा राहिला. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर अतिक्रमण पाडायचे की नाही, यावर आठवडय़ाभरासाठी निर्णय राखून ठेवला. त्यापूर्वी सोमवापर्यंत सरकारने भूखंडांवरील अतिक्रमण नियमितकरणासंदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, अतिक्रमणधारकांकडून अ‍ॅड. श्रीरंक भांडारकर आणि सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.