नागपूर : नार्कोटिक्स ड्रग्स अँड सायकोट्रोपिक सबस्टन्सेस [ एनडीपीएस ] कायदा अंमली पदार्थांवर आळा बसविण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. मात्र या कायद्याची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने धोक्याचा इशारा दिला आहे. भारतीय लोकसंख्येचे सरासरी वय ३० ते ३५ दरम्यान आहे, मात्र जर एनडीपीएस कायद्याची नीट अंमलबजावणी झाली नाही तर तरुण पिढी आणि पर्यायाने समाज उद्धवस्त होईल. न्या.गोविंद सानप यांच्या खंडपीठाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाची कानउघाडणी करताना हे निरीक्षण नोंदविले.
प्रकरण काय आहे?
अकोला जिल्ह्यातील अकोट पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत आरोपी राजू सोळंके आणि कैलास पवार यांच्या विरोधात एका झोपडीत गांजाची साठवणूक केल्याप्रकरणी एनडीपीएस कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २३ सप्टेंबर २०२० रोजी पोलिसांना याची गुप्त माहिती मिळाल्यावर त्यांनी झोपडीवर धाड टाकली. यात पोलिसांना १८ प्लास्टिक थॅली सापडल्या. आरोपानुसार यात ३९ किलोग्राम गांजा होता. यानंंतर दोन्ही आरोपींनी पोलिसांनी सांगितले की त्यांनी हे तेल्हारा तालुक्यातील बोरवा गावात राहणाऱ्या शत्रुघ्न चव्हाण या व्यक्तीकडून आणले आहे. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना घेऊन शत्रुघ्न यांच्या घरात धाड टाकली. यात यात त्यांना पाच मोठे पोते सापडले. यात सुमारे १०७ किलो गांजा असल्याचे पोलिसांनी आरोपपत्रात सांगितले. याप्रकरणी अकोला सत्र न्यायालयाने आरोपी राजू सोळंके आणि कैलास पवार यांना बारा वर्षाची शिक्षा तसेच एक लाख वीस हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दोन्ही आरोपींनी सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
हेही वाचा…बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकण्याच्या भीतीपोटी केला प्रेयसीचा खून
उच्च न्यायालयाचा इशारा काय?
अंमली पदार्थांची तस्करी आणि अंमली पदार्थांच्या दुरुपयोगामुळे शासनासाठी गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अंमली पदार्थ हा समाजासाठी धोका आहे हे नमूद करणे अनावश्यक ठरणार नाही. एन. डी. पी. एस. कायद्याच्या तरतुदींची प्रामाणिकपणे आणि प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणे हे सर्व भागधारकांचे कर्तव्य आहे. जर एनडीपीएस. कायद्याच्या तरतुदींची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली गेली नाही आणि अंमली पदार्थांचा वापर अनियंत्रित झाला तर आपला समाज उद्ध्वस्त होईल. यामुळे देशाचे भविष्य असलेली तरुण पिढीला उद्ध्वस्त होऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. न्यायालयाने याप्रकरणी सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत प्रकरणाची कायदेशीररित्या पुनर्सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. याशिवाय भविष्यात सत्र न्यायालयांनी याप्रकरणात दक्षता घ्यावी यासाठी हा आदेश सर्व न्यायाधीशांपर्यंत पोहोचविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार यांना दिले.
प्रकरण काय आहे?
अकोला जिल्ह्यातील अकोट पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत आरोपी राजू सोळंके आणि कैलास पवार यांच्या विरोधात एका झोपडीत गांजाची साठवणूक केल्याप्रकरणी एनडीपीएस कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २३ सप्टेंबर २०२० रोजी पोलिसांना याची गुप्त माहिती मिळाल्यावर त्यांनी झोपडीवर धाड टाकली. यात पोलिसांना १८ प्लास्टिक थॅली सापडल्या. आरोपानुसार यात ३९ किलोग्राम गांजा होता. यानंंतर दोन्ही आरोपींनी पोलिसांनी सांगितले की त्यांनी हे तेल्हारा तालुक्यातील बोरवा गावात राहणाऱ्या शत्रुघ्न चव्हाण या व्यक्तीकडून आणले आहे. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना घेऊन शत्रुघ्न यांच्या घरात धाड टाकली. यात यात त्यांना पाच मोठे पोते सापडले. यात सुमारे १०७ किलो गांजा असल्याचे पोलिसांनी आरोपपत्रात सांगितले. याप्रकरणी अकोला सत्र न्यायालयाने आरोपी राजू सोळंके आणि कैलास पवार यांना बारा वर्षाची शिक्षा तसेच एक लाख वीस हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दोन्ही आरोपींनी सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
हेही वाचा…बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकण्याच्या भीतीपोटी केला प्रेयसीचा खून
उच्च न्यायालयाचा इशारा काय?
अंमली पदार्थांची तस्करी आणि अंमली पदार्थांच्या दुरुपयोगामुळे शासनासाठी गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अंमली पदार्थ हा समाजासाठी धोका आहे हे नमूद करणे अनावश्यक ठरणार नाही. एन. डी. पी. एस. कायद्याच्या तरतुदींची प्रामाणिकपणे आणि प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणे हे सर्व भागधारकांचे कर्तव्य आहे. जर एनडीपीएस. कायद्याच्या तरतुदींची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली गेली नाही आणि अंमली पदार्थांचा वापर अनियंत्रित झाला तर आपला समाज उद्ध्वस्त होईल. यामुळे देशाचे भविष्य असलेली तरुण पिढीला उद्ध्वस्त होऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. न्यायालयाने याप्रकरणी सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत प्रकरणाची कायदेशीररित्या पुनर्सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. याशिवाय भविष्यात सत्र न्यायालयांनी याप्रकरणात दक्षता घ्यावी यासाठी हा आदेश सर्व न्यायाधीशांपर्यंत पोहोचविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार यांना दिले.
