नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डिजिटलकरण प्रक्रियेला वेग आला आहे. राज्य शासनाच्यावतीने न्यायालयाचे कामकाज ‘पेपरलेस’ करण्यासाठी ४१.७० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाच्यावतीने प्राप्त निधीतून उच्च न्यायालयात दाखल होणारी प्रकरणे, कार्यवाहीचे कागदपत्र आदींचे ‘डिजिटायझेशन’ करण्यात येईल. सुमारे २९ कोटी पानांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – मनसे बुलढाणा लोकसभा निवडणूक लढणार; आढावा बैठकीत निर्णय
हेही वाचा – वर्धा : पोलीस विभागाचा पेट्रोल पंप हटवा अन्यथा…; आंबेडकरी जनतेचा इशारा
स्कॅनिंग व डिजिटलीकरणाच्या प्रकल्पासाठी मुंबई उच्च न्यायालयासह नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठासाठी ८० निवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केली गेली आहे. यापैकी ४० कर्मचारी मुंबईसाठी तर नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठासाठी प्रत्येकी २० कर्मचारी कार्य करतील. कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर २.९८ कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाईन प्रणालीचा स्वीकार केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयदेखील वेगाने डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेवर कार्य करत आहे. डिजिटायझेशनचे कार्य मुंबईतील एका कंपनीला देण्यात आले आहे. डिजिटलायझेशन प्रक्रियेमुळे न्यायालय, वकील आणि पक्षकारांच्या वेळेची बचत होईल तसेच प्रलंबित खटल्यांची संख्या घटण्यास मदत होईल.
