नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डिजिटलकरण प्रक्रियेला वेग आला आहे. राज्य शासनाच्यावतीने न्यायालयाचे कामकाज ‘पेपरलेस’ करण्यासाठी ४१.७० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाच्यावतीने प्राप्त निधीतून उच्च न्यायालयात दाखल होणारी प्रकरणे, कार्यवाहीचे कागदपत्र आदींचे ‘डिजिटायझेशन’ करण्यात येईल. सुमारे २९ कोटी पानांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
