राज्यासमोर आर्थिक आव्हान; उत्पन्नाचे नवे स्राोत शोधण्यासाठी उच्चस्तरीय समिति

शुक्रवारी मूल्यवर्धित कर सुधारणा विधेयक मांडताना फडणवीस यांनी राज्यापुढील आर्थिक आव्हानांचा वेध घेतला. ते म्हणाले, नवे कर लावण्याचा निर्णय देशभरातील विविध राज्यातील अर्थमंत्री जीएसटी परिषदेत एकत्रितपणे घेत असतात. त्यामुळे राज्य एकटा कुठलाही नवा कर आकारू शकत नाही. मागील काही वर्षांत राज्यात करवसुलीचा दर वाढला (पान ८ वर) (पान १ वरून) आहे. राज्यातून सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी गोळा करण्यात आला. नवे कर लावण्यापेक्षा कर चोरी पकडण्यावर राज्याचा भर जास्त आहे. कर चोरी थांबवण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. कर चोरी थांबवून राज्याचे उत्पन्न वाढवले जाऊ शकते.

हेही वाचा >>>खळबळजनक! लोणार येथे २५ लाखांचा अवैध औषधसाठा जप्त; कामोत्तेजक, गर्भपात…

राज्यासमोर असलेल्या आर्थिक आव्हानांची कबुली देताना फडणवीस यांनी इतर स्राोतांचा विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. मूल्यवर्धित कर सुधारणा विधेयकामुळे राज्यातील कर वसुलीमध्ये होणाऱ्या फायद्याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. यानंतर हे विधेयक परिषदेत मंजूर करण्यात आले.

वित्तीय तूट वाढली

● चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानुसार राजकोषीय तूट १ लाख १० हजार कोटींची आहे. याव्यतिरिक्त पावसाळी अधिवेशनात ९४ हजार ६१० कोटी तर हिवाळी अधिवेशनात ३५ हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.

● राजकोषीय आणि वित्तीय तूट ही सव्वादोन लाख कोटींवर गेली आहे. यामुळेच निवडणुकीपूर्वी विविध सवलतींची खैरात करणाऱ्या महायुती सरकारला वित्त विभागाने सावध केले होते.

● वित्तीय तूट ही राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या तीन टक्के अपेक्षित असते. अशीच परिस्थिती राहिल्यास वित्तीय तूट वाढण्याची भीतीही वित्त विभागाने व्यक्त केली होती. वाढती तूट लक्षात घेता नवीन स्राोत शोधून महसुलात वाढ करणे आवश्यक आहे. यातूनच फडणवीस यांनी नवीन स्राोत शोधण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.

● मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, शेतकऱ्यांना मोफत वीज अशा लोकप्रिय घोषणांमुळे तिजोरीवर ताण आला आहे.