नागपूर: परिवहन विभागाने प्रत्येक वाहनाला ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट’ (एचएसआरपी) अनिवार्य केली आहे. परंतु परराज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात या नंबरप्लेटचे शुल्क सर्वाधिक असल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे. अनेक वाहन चालकांनी या नंबरप्लेटकडे पाठ फिरवली आहे. संतप्त नागपूरकाराच्या भावना बघत जनमंच संघटनेने सरकारकडे एक मागणी केली आहे.
नागपूर जिल्ह्यात २२ लाखांच्या जवळपास वाहने आहेत. यापैकी केवळ चार हजार वाहन धारकांनीच ही नंबरप्लेट बसवली आहे. परिवहन विभागाने महाराष्ट्रात या ‘नंबर प्लेट’साठी प्रतिवाहन दुचाकीला ४५० रुपये, तीनचाकीला ५०० रुपये, चारचाकी वाहनाला ७४५, व्यावसायिक वाहनाला ७४५ रुपये आणि त्यावर वस्तू व सेवाकर अतिरिक्त असे शुल्क निश्चित केले आहे. गुजरातमध्ये मात्र ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट’ (एचएसआरपी) साठी दुचाकीला १६० रुपये, तीनचाकीला २०० रुपये, चारचाकीला ४६०, व्यावसायिक वाहनाला ४८० रुपये आकारले जात असल्याचा जनमंच या सामाजिक संस्थेचा आरोप आहे.
जनमंचने अवास्तव दरावर आक्षेप घेत तातडीने दर कमी करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, परिवहन खात्याने वाहने चोरी, वाहन अपघात व एखाद्या गुन्ह्याची उकल करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी १ जानेवारी २०२५ पासून जुन्या वाहनांनाही ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट’लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंतची मुदत एप्रिल २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. नागपूर शहर व पूर्व नागपूर आरटीओ अंतर्गत येणाऱ्या वाहनांसाठी ‘रोस्मर्टा सेफ्टी सीस्टिम’ या एजन्सीला तर नागपूर ग्रामीण आरटीओ अंतर्गत येणाऱ्या वाहनांना ‘रिअल मॅझॉन इंडिया लि.’ या एजन्सीला नंबर प्लेट लावण्याचे काम दिले गेले. या एजन्सीने सबएजन्सीकडे ही जबाबदारी दिली. परंतु अवास्तव दरामुळे अद्याप नागरिक ही नंबरप्लेट घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन या नंबरप्लेटच्या दराबाबत नागरिकांना गुजरात आणि गोवा या राज्याच्या धर्तीवर दिलासा देणार काय? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शहरात केवळ तीन हजार नंबर प्लेट
नागपूर शहर आणि पूर्व नागपूर आरटीओ कार्यालयांतर्गत आजपर्यंत केवळ तीन हजार वाहन चालकांनीच एचएसआरपी नंबर प्लेट लावल्या आहेत. ग्रामीणमध्येही एक हजाराच्या जवळपासच नंबर प्लेट लावण्यात आल्याची माहिती आहे.
जनमंचचे अध्यक्ष काय म्हणतात?
गुजरात आणि गोव्यात हाय सिक्युरेटी नंबर प्लेटला अत्यल्प दर आणि महाराष्ट्रात मात्र तिप्पट दर योग्य नाही. नागरिकांची लूट होऊ नये म्हणून सर्वत्र कमी दर हवेत, असे मत जनमंचचे अध्यक्ष राजीव जगताप यांनी व्यक्त केले.
