नागपूर: केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत डॉक्टरांसोबतच बीएस्सी नर्सिंगसह आयुर्वेद डॉक्टरांना सामुदायिक आरोग्य अधिकारी म्हणून सेवेवर घेतले जात आहे. परंतु होमिओपॅथी डॉक्टरांना या पदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यामुळे ऑरेंज सिटी होमिओपॅथी संघटनेकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यात २०१९ सालापासून होमिओपॅथी डॉक्टर्स सामुदायिक आरोग्य अधिकारी या पदापासून संधीची प्रतीक्षा करीत आहेत, मात्र शासनाकडून दखल घेण्यात आली नाही. राज्यात ८० हजार होमिओपॅथिक डॉक्टर्स आहेत. राज्याची आरोग्य व्यवस्थेची गरज लक्षात घेऊन २०१६ साली महाराष्ट्र शासनाने होमिओपॅथिक डॉक्टर्सकरिता सर्टिफिकेट इन मॉडर्न मेडिसीन हा अभ्यासक्रम आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडून सुरू केला. मात्र केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे महाराष्ट्रातील होमिओपॅथी डॉक्टर्स त्रस्त झाले आहेत.
हेही वाचा… वस्तू व सेवा कर चोरीवर नियंत्रण मिळणार कसे? ‘सीबीआयसी’मध्ये ४५ टक्के पदे रिक्त
आजघडीला १५ हजार डॉक्टरांनी मॉर्डन फॉरमॅकोलॉजी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. मात्र त्यांना देखील या पदापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप ऑरेंजसिटी होमिओपॅथी असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र कौन्सिल होमिओपॅथी बोर्डाचे सदस्य डॉ. मनीष पाटील यांनी केला.
अन्याय नको
“शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे होमिओपॅथी डॉक्टरांवर अन्याय होत आहे. सामुदायिक आरोग्य अधिकारीपदी परिचारिकांना संधी आहे. परंतु चार वर्षांचा अभ्यासक्रम करणाऱ्या होमिओपॅथ डॉक्टरांना या पदापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. परिचारिकांना संधी दिल्यावर आक्षेप नाही, परंतु होमिओपॅथीवरही अन्याय नको.” – डॉ. मनीष पाटील, अध्यक्ष, ऑरेंजसिटी होमिओपॅथी असोसिएशन.
