चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर शहरातील विकासाचा झगमगाट आणि त्यातून प्रतिबिंबित होणारी सधनता जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अद्याप पोहोचलेली नाही. रस्ते, नळजोडण्या, घरकुल वाटप योजनांची प्रगती समाधानकारक असली तरी ग्रामीण भागात औद्योगिक विकासाचा अभाव असून सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात दोन संत्री प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची घोषणा झाल्याने उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे.
नागपूर जिल्ह्यात नद्या, तलाव आणि घनदाट जंगले आहे. भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील १४ वा आणि लोकसंख्येच्या आधारे जिल्ह्याचा पाचवा क्रमांक लागतो. २०११च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या ४६.५४ लाख आहे. लोकसंख्येच्या ६८.३१ टक्के नागरिक शहरात वास्तव्याला आहेत. जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये २०११ ते २०२१ या १० वर्षांत ३.१० टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. त्याचप्रमाणे मानव विकास निर्देशांक २००१ ते २०११ या दहा वर्षांत ०.६९१ वरून ०.७८६पर्यंत सुधारणा झाली. साक्षरता दरात २००१ ते २०११ या दशकात ८४ टक्क्यांहून ८९.५ टक्केपर्यंत वाढ झाली. जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रावर (६१.७७ टक्के) आधारित असून २०११-१२ ते २०२०-२१ या काळात विकास दरात चक्रवाढ दराने ४.४३ टक्के वाढ नोंदवली आहे.
पायाभूत सुविधांचा आभाव
ग्रामीण भागात पंतप्रधान सडक योजनेत मार्च २०२३ पर्यंत २९ हजार ५८५ लाभार्थ्यांची (७१ टक्के) घरे बांधून पूर्ण झाली. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत ३७१ कोटींचे ९३६ किमीचे रस्ते मंजूर झाले होते. त्यापैकी ७६८ किमी (८१ टक्के) रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रत्येक कुटुंबाला पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळावे म्हणून राबवण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन योजनेत नागपूर जिल्हा राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जिल्ह्यातील ३ लाख ७४ हजार ७६४ कुटुंबांपैकी ३ लाख ५३ हजार ५०२ (९४ टक्के) कुटुंबांना नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता योजनेतून ४२,३१५ लाभार्थ्यांना मदत करण्यात आली.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य योजना-५ (एनएफएचएस) नुसार २०१९-२० मध्ये जिल्ह्यात पाच वर्षांखालील २७.६० टक्के मुलांचा शारीरिक विकास खुंटला होता. जिल्ह्यात आरोग्य सुविधांचा अभाव आहे. १४ तालुक्यांतील १,८७२ गावांना मिळून ४९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. शहरातील रस्ते गुळगुळीत आहेत. पण ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेचे ५,३५७ किमी मातीचे तर १,६२४ किमी कच्चे (खडीचे) रस्ते आहेत.
औद्योगिक वाढ खुंटली
जिल्ह्यात १४ तालुक्यांपैकी सातच तालुक्यांत एमआयडीसी आहे. बुटीबोरी वगळता एकाही ठिकाणी मोठे उद्योग नाहीत. बुटीबोरी एमआयडीसी-मिहानचा फायदा ग्रामीण भागातील तरुणांना झालेला नाही. ग्रामीण भागात उद्योग न येण्यामागे चढे वीज दर आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव ही प्रमुख कारणे असल्याचे हिंगणा एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष कॅप्टन सी.एम. रणधीर यांनी सांगितले. रोजगार संधी नसल्याने सुशिक्षित तरुण शहराकडे धाव घेतात हे वास्तव आहे. जिल्ह्यात ८० हजार शेतकरी दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. एकूण शिधापत्रिकाधारकांपैकी (१२ लाख ८९ हजार ३४१) ७ लाख शिधापत्रिकाधारक दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. यावरून ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थितीची कल्पना यावी. आशियातील सर्वात मोठा धान्य बाजार (कळमना बाजार) नागपुरात आहे. पण शेतमालाला भाव मिळत नाही. काटोल, सावनेर, कळमेश्वर, नरखेड या तालुक्यांमध्ये ४० हजार हेक्टवर संत्री पीक घेतले जाते. पण प्रक्रिया केंद्र नसल्याने आणि निर्यात सुविधांचा अभाव असल्याने शेतकऱ्यांना कमी दरात ते विकावे लागते. राज्य शासनाने दोन प्रक्रिया केंद्रांची घोषणा आता केली आहे. त्यामुळे उत्पादकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
कृषी, सिंचनाची स्थिती
जिल्ह्यातील लागवड क्षेत्र ५ .९३ लाख हेक्टर असून त्यात खरिपाखाली ४.६६ लाख हेक्टर तर रब्बीमध्ये ८०.६६ हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. जिल्ह्यात प्रामख्याने कापूस सोयाबीन, तूर, गहू, भाजीपाल्याचे उत्पादन घेतले जाते. कापूस आणि संत्री हे या जिल्ह्याचे रोख पीक आहे. जिल्ह्याची पावसाची वार्षिक सरासरी ११८८ मि.मी. इतकी आहे. सिंचनासाठी १२४ लघुसिचंन प्रकल्प आहे. २१४ माजी मालगुजार तलाव असून पेंच प्रकल्पातून शेती आणि नागपूरला पाणीपुरवठा होतो. अल्पभूधार शेतकऱ्यांची संख्या २८ टक्के, मध्यम २६.२ तर मोठय़ा जमीनधारकांची संख्या ४.५ टक्के आहे. पेरणीखालील क्षेत्राचे सिंचनाचे प्रमाण १९.२ टक्के आहे. शंभर व्यक्तींमागे पशुधनाची संख्या १७ इतकी आहे.
खनिज आधारित उद्योगांची गरज नागपूर जिल्ह्याच्या भूगर्भाची रचना विविध प्रकारच्या खनिजयुक्त खडकापासून तयार झाली आहे. कन्हान भागात कोळसा, खापा, रामटेक, सावनेर तालुक्यात मॅगनिज, भिवापरू, उमरेड तालुक्यात कच्चे लोखंड, चुनखडी, रामटेक, सावनेर तालुक्यात डोलामाईट दगड आढळून येते. जिल्ह्यात वेकोलिच्या कोळसा खाणी आहेत. पण इतर खनिजाचे अपेक्षप्रमाणे उत्खनन होत नाही.
