नागपूर : बनावट बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राच्या आधारे गृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम सुरू करणाऱ्यांवर आळा घालण्यासाठी आता महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींना त्यांची प्रमाणपत्रे त्यांच्यासह महारेराच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. बुधवारी यासंदर्भात राज्यशासनाने आदेश काढले आहे.
नागरी भागात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामामुळे सर्वसामान्यांची फसवणूक होते. ती टाळण्यासाठी शासनाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व नियोजन प्राधिकरणांना त्यांच्या क्षेत्रात विकास प्रस्तावांतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतींची यादी, सर्व्हे नंबर, नकाशासह सर्व माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना कळावी म्हणून संकेतस्थळावर टाकण्याच्या सूचना यापूर्वी दिल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही काही विकासकांनी बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे महारेराकडे नोंदणी करून अनधिकृतपणे घरबांधणी प्रकल्प सुरू केले. यासंदर्भात न्यायालयात दाखल याचिकेदरम्यान ही बाब निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने यावर उपाययोजना करण्याच्या सूचना शासनाला दिल्या होत्या.
हेही वाचा >>> कारागृहातील ‘मदर सेल’अभावी चिमुकल्यांचे हाल
या पार्श्वभमीवर शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांची सदनिका खरेदी करताना होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी शासनाने वरील निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच नियोजन प्राधिकरणांनी त्यांच्या क्षेत्रातील रहिवासी, वाणिज्य वापरासाठी प्रकल्पांना दिलेले प्रारंभ प्रमाणत्र, भोगवटा प्रमाणपत्रासह इतरही संबंंधित कागदपत्रे त्यांच्या संकेतस्थळावर टाकावे लागणार आहे. त्याच प्रमाणे हे प्रमाणपत्र महारेराकडेही पाठवायची असून त्यांनीही त्यांच्या संकेतस्थळावर अपलोड करून सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून द्यायची आहे.
अवैध बांधकामाचा नागरिकांना फटका
नागपूरमध्ये घरबांधणीला महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागेत. आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. मात्र, नगरपालिका व नगरपंचायत पातळीवर अवैध बांधकामाचे प्रकार होतात. त्याचा फटका सामान्य जनतेला फसवणुकीच्या स्वरूपात बसतो.
नागरी भागात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामामुळे सर्वसामान्यांची फसवणूक होते. ती टाळण्यासाठी शासनाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व नियोजन प्राधिकरणांना त्यांच्या क्षेत्रात विकास प्रस्तावांतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतींची यादी, सर्व्हे नंबर, नकाशासह सर्व माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना कळावी म्हणून संकेतस्थळावर टाकण्याच्या सूचना यापूर्वी दिल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही काही विकासकांनी बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे महारेराकडे नोंदणी करून अनधिकृतपणे घरबांधणी प्रकल्प सुरू केले. यासंदर्भात न्यायालयात दाखल याचिकेदरम्यान ही बाब निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने यावर उपाययोजना करण्याच्या सूचना शासनाला दिल्या होत्या.
हेही वाचा >>> कारागृहातील ‘मदर सेल’अभावी चिमुकल्यांचे हाल
या पार्श्वभमीवर शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांची सदनिका खरेदी करताना होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी शासनाने वरील निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच नियोजन प्राधिकरणांनी त्यांच्या क्षेत्रातील रहिवासी, वाणिज्य वापरासाठी प्रकल्पांना दिलेले प्रारंभ प्रमाणत्र, भोगवटा प्रमाणपत्रासह इतरही संबंंधित कागदपत्रे त्यांच्या संकेतस्थळावर टाकावे लागणार आहे. त्याच प्रमाणे हे प्रमाणपत्र महारेराकडेही पाठवायची असून त्यांनीही त्यांच्या संकेतस्थळावर अपलोड करून सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून द्यायची आहे.
अवैध बांधकामाचा नागरिकांना फटका
नागपूरमध्ये घरबांधणीला महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागेत. आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. मात्र, नगरपालिका व नगरपंचायत पातळीवर अवैध बांधकामाचे प्रकार होतात. त्याचा फटका सामान्य जनतेला फसवणुकीच्या स्वरूपात बसतो.
