लोकसत्ता टीम

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अकोला : प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड वितरण केले जात आहेत. जिल्ह्यात मात्र त्याची अतिशय संथ गती असून अद्याप ६५ टक्के नागरिकांना कार्डची प्रतीक्षा लागली आहे. उद्दिष्टपूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे राहणार आहे. गोल्डन कार्ड मिळाले नसल्याने गरजू रुग्णांना मोफत उपचार कसे मिळणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जनतेला आरोग्याचे उपचार मोफत मिळावेत, यासाठी केंद्र सरकारकडून आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना राबविली जाते. आयुष्मान भारत योजना ही केंद्र सरकारची आरोग्य योजना आहे. या योजनेंतर्गत सरकार नागरिकांना आयुष्मान भारत गोल्डन कार्डद्वारे पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्यसेवांद्वारे मोफत उपचार दिले जातात. योजनेत एक हजार २०९ शस्त्रक्रिया, चिकित्सा, उपचार आदींचा समावेश आहे. पूर्वी दिलेल्या कार्डवर महात्मा फुले जनआरोग्य योजना किंवा आयुष्मान भारत योजना असे एकच नाव येत होते. मात्र, आता या कार्डचे नियम बदलले असून, नव्याने दिल्या जाणाऱ्या कार्डवर दोन्ही योजनांची एकत्रित नावे आहेत. त्यामुळे या दोन्ही योजनांचे उद्दिष्टही वाढवण्यात आले आहेत. हे कार्ड काढण्यासाठी आधारकार्ड, शिधापत्रिका, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र व रजिस्टर मोबाईल नंबर आदी कागदपत्रे लागतात. विविध यंत्रणांमार्फत पात्र नागरिकांना गोल्डन कार्डचे वितरण केले जात आहे.

अकोला जिल्ह्यात सुमारे १७ लाख ३३ हजार व्यक्ती आयुष्मान भारत गोल्डन कार्डसाठी पात्र आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ सहा लाख १७ हजार व्यक्तींना कार्ड वाटप झाले आहे. उर्वरित ११ लाख १६ हजार नागरिकांना कार्डची प्रतीक्षा कायम आहे. पात्र असलेल्या सर्व १७ लाख ३३ हजार नागरिकांना कार्डाचा लाभ मिळण्यासाठी आशा सेविका, समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या पथकाने प्रत्येक घरी भेट देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा बैठक घेऊन दिल्या आहेत. सर्व तालुक्यांत हे काम गतीने पू्र्ण होईल असे नियोजन करावे, ‘टार्गेटेड ॲप्रोच’ ठेवून काम पूर्ण करा, पुढील १० दिवसांत प्रगती दिसावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

घरभेटींचे नियोजन करून प्रत्येक पात्र व्यक्तीला कार्ड मिळवून देण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले आहे. गावोगाव ही प्रक्रिया ‘मिशन मोड’वर राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी सांगितले.