नागपूर : आधीच राज्यात कर्करोग तज्ज्ञ कमी आहेत. त्यात पुन्हा विकिरणोपचार व कर्करोगशास्त्र विषयातील पदव्युत्तरच्या जागा वाढत नसल्याचे चित्र आहे. नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील (मेडिकल) या विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) यंदा थांबवले आहेत. त्यामुळे राज्यातील २९ पैकी पाच जागा कमी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात नागपूर (मेडिकल) आणि औरंगाबाद या दोनच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये अनुक्रमे ५ आणि २ अशा एकूण ७ विकिरणोपचार विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा आहेत. खासगीमध्ये मुंबईतील टाटा, लोणीतील महाविद्यालय, सेवाग्राम व एका अभिमत विद्यापीठामध्ये एकूण २२ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातात. नागपुरातील मेडिकलमध्ये ब्रेकोथेरपी यंत्र कालबाह्य झाल्याने ते बंद आहे.
दरम्यान, एनएमसीने वारंवार मेडिकलच्या कर्करोग विभागात तपासणीदरम्यान या यंत्रासह इतर त्रुटी काढल्या. त्या दूर करण्यासाठी मेडिकलसह वैद्यकीय शिक्षण खात्याला वारंवार सूचना करूनही काहीच झाले नसल्याने काही वर्षांपूर्वी येथील पदव्युत्तरचे प्रवेश थांबवण्यात आले. नंतर उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेमुळे मेडिकलला या जागेवर पुन्हा प्रवेश देता आले. परंतु आता यंत्र उपलब्ध झाले नसल्याने एनएमसीने येथील पदव्युत्तरचे प्रवेश थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे तज्ज्ञांकडून विद्यार्थ्यांना या यंत्रावरील उपचाराचे कौशल्यच शिकवले जात नसल्याने त्यांच्या शिक्षणाच्या दर्जावरही प्रश्न उपस्थित होत आहे. एनएमसीने प्रवेश थांबवल्यावर मेडिकल प्रशासन जनहित याचिकेचा दाखला देत आहे. सोबतच लिनिअर एक्सिलेटर व ब्रेकोथेरपी यंत्राची खरेदी प्रक्रिया सुरू असल्याचेही सांगत आहे. त्यासाठी एनएमसीला पत्र लिहून मेडिकलमध्ये कॅन्सर रुग्णालयाच्या बांधकामाला गती दिल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. परंतु त्याला एनएमसीने प्रतिसाद दिला नसल्याने प्रवेश थांबवण्याचा निर्णय बदलणार की कसे, याकडे वैद्यकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. या विषयावर वैद्यकीय संचालक, वैद्यकीय सचिवांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही. मेडिकलच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर प्रवेश थांबवल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.
“राज्यात सर्वत्र कर्करुग्ण वाढत असतानाही सरकारकडून या विषयातील तज्ज्ञ वाढवण्यासाठी विकिरणोपचार विषयातील पदव्युत्तरच्या जागा वाढवल्या जात नाहीत. सरकार मेडिकल रुग्णालयाला अद्ययावत यंत्र देत नसल्याने येथे कालबाह्य यंत्रावरच उपचार केले जात आहेत. सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे आता या विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेशही थांबले आहेत. ” – पुरषोत्तम भोसले, उपाध्यक्ष, सेवा फाऊंडेशन.
राज्यात नागपूर (मेडिकल) आणि औरंगाबाद या दोनच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये अनुक्रमे ५ आणि २ अशा एकूण ७ विकिरणोपचार विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा आहेत. खासगीमध्ये मुंबईतील टाटा, लोणीतील महाविद्यालय, सेवाग्राम व एका अभिमत विद्यापीठामध्ये एकूण २२ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातात. नागपुरातील मेडिकलमध्ये ब्रेकोथेरपी यंत्र कालबाह्य झाल्याने ते बंद आहे.
दरम्यान, एनएमसीने वारंवार मेडिकलच्या कर्करोग विभागात तपासणीदरम्यान या यंत्रासह इतर त्रुटी काढल्या. त्या दूर करण्यासाठी मेडिकलसह वैद्यकीय शिक्षण खात्याला वारंवार सूचना करूनही काहीच झाले नसल्याने काही वर्षांपूर्वी येथील पदव्युत्तरचे प्रवेश थांबवण्यात आले. नंतर उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेमुळे मेडिकलला या जागेवर पुन्हा प्रवेश देता आले. परंतु आता यंत्र उपलब्ध झाले नसल्याने एनएमसीने येथील पदव्युत्तरचे प्रवेश थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे तज्ज्ञांकडून विद्यार्थ्यांना या यंत्रावरील उपचाराचे कौशल्यच शिकवले जात नसल्याने त्यांच्या शिक्षणाच्या दर्जावरही प्रश्न उपस्थित होत आहे. एनएमसीने प्रवेश थांबवल्यावर मेडिकल प्रशासन जनहित याचिकेचा दाखला देत आहे. सोबतच लिनिअर एक्सिलेटर व ब्रेकोथेरपी यंत्राची खरेदी प्रक्रिया सुरू असल्याचेही सांगत आहे. त्यासाठी एनएमसीला पत्र लिहून मेडिकलमध्ये कॅन्सर रुग्णालयाच्या बांधकामाला गती दिल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. परंतु त्याला एनएमसीने प्रतिसाद दिला नसल्याने प्रवेश थांबवण्याचा निर्णय बदलणार की कसे, याकडे वैद्यकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. या विषयावर वैद्यकीय संचालक, वैद्यकीय सचिवांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही. मेडिकलच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर प्रवेश थांबवल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.
“राज्यात सर्वत्र कर्करुग्ण वाढत असतानाही सरकारकडून या विषयातील तज्ज्ञ वाढवण्यासाठी विकिरणोपचार विषयातील पदव्युत्तरच्या जागा वाढवल्या जात नाहीत. सरकार मेडिकल रुग्णालयाला अद्ययावत यंत्र देत नसल्याने येथे कालबाह्य यंत्रावरच उपचार केले जात आहेत. सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे आता या विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेशही थांबले आहेत. ” – पुरषोत्तम भोसले, उपाध्यक्ष, सेवा फाऊंडेशन.
