सुमित पाकलवार, लोकसत्ता
गडचिरोली : सूरजागड टेकडीवर लोह खनिजाचे उत्खनन सुरू होऊन वर्ष उलटले. विकास होणार मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार अशा घोषणा शासन प्रशासनाकडून करण्यात आल्या. मात्र, या घोषणा कागदावर असून केवळ २ स्थानिकांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे स्थानिक आदिवासींचा विरोध मोडून काढत ही खाण कंपनी आणि माफियांना रोजगार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा >>> ते विधान पोटनिवडणुकांवर डोळा ठेवून, पण निकाल त्यांना धक्का देणारेच असणार; अशोक चव्हाण याची प्रतिक्रिया
बहुचर्चित सूरजागड टेकडीवर लोह खनिजाचे उत्खनन सुरळीत चालू करण्यासाठी कंत्राटदार कंपनी आणि प्रशासनाला दोन दशके वाट पाहावी लागली. २०२१ मध्ये खाण परिसरातील आदिवासींचा विरोध झुगारून उत्खनन सुरू केले. याच टेकडीवर आदिवासींचे श्रद्धास्थान असलेले ठाकूरदेवाचे मंदिर आहे. सोबतच येथील जंगलावर त्यांची उपजीविका अवलंबून आहे. त्यामुळे आदिवासी खाणीविरोधात आहेत. खाण चालू करताना प्रशासनाकडून रोजगार आणि विकासाचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, वर्ष उलटून या आश्वासनांचा थांगपत्ता नाही. केवळ २ स्थानिकांना कायमस्वरूपी नोकरीवर घेण्यात आले. तर ५१२ स्थानिकांना वाचमन, सफाईगार सारख्या तात्पुरत्या पदावर रोजगार देण्यात आला. सद्या ३५०० हजारावर मनुष्यबळ तेथे कार्यरत आहेत. स्थानिक रोजगाराचा प्रश्न येतो तेव्हा कुशल मनुष्यबळाचे कारण देत वेळ मारून नेण्यात येते. जेव्हा की कंपनीला नेमके किती आणि कोणते कुशल मनुष्यबळ हवे, त्यांची शैक्षणिक पात्रता याबद्दल कधीच स्पष्टपणे जाहीर करण्यात आलेले नाही. प्रशासन देखील कंपनीच्या या भूमिकेवर गप्प राहणेच पसंत करतात. या भागातील खड्डेमय रस्त्यांवरून फेरफटका मारल्यास किती आणि कसा विकास झाला हे सहज दिसून येईल. ३०० कोटींच्यावर महसूल मिळाला यात महसूल विभाग पाठ थोपटून घेत आहे. पुढील महिन्यात सूरजागड टेकडीवर नव्या सहा खणींसाठी निविदा प्रक्रिया घेण्यात येणार आहे. तर सध्या कार्यान्वित असलेल्या खाणीतील उत्खनन क्षमता वाढवण्यासांदर्भातील कार्यवाही प्रलंबित आहे. यासाठी घेण्यात आलेली बंदिस्त जनसुनावणी देखील वादग्रस्त ठरली होती.
हेही वाचा >>> अकोला : अल्पवयीन मुलाकडून व्यसनाधीन वडिलांची हत्या
कंपनीवर झाले होते अवैध उत्खननाचे आरोप खाणीतील खनिज उत्खननासाठी ज्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. त्यासोबत सहभागी असलेल्या कंपनीची पार्श्वभूमी वादग्रस्त आहे. दहा वर्षांपूर्वी ओडिशा येथे याच कंपनीच्या काही लोकांना अवैध उत्खनन प्रकरणी अटक झाली होती. त्यामुळे सोमवारी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत खनिज उत्खनन आणि वाहतूक संदर्भातील तपासणी यांत्रणेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. सध्या कोनसरी येथे लोहप्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे उत्खनन करण्यात आलेले खनिज बाहेर पाठवण्यात येत आहे. यामुळे सूरजागड येथे शेकडो कोटींचे अवैध उत्खनन झाल्याची शंका अनेकांनी उपस्थित केली आहे. सूरजागडमुळे परिसराचा विकास आणि स्थानिकांना रोजगार मिळाला की नाही हा संशोधनाचा विषय असला तरी यातून काही माफिया व अधिकाऱ्यांचा मात्र मोठ्या प्रमाणात विकास झाल्याची चर्चा या भागात कायम असते.
गडचिरोली : सूरजागड टेकडीवर लोह खनिजाचे उत्खनन सुरू होऊन वर्ष उलटले. विकास होणार मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार अशा घोषणा शासन प्रशासनाकडून करण्यात आल्या. मात्र, या घोषणा कागदावर असून केवळ २ स्थानिकांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे स्थानिक आदिवासींचा विरोध मोडून काढत ही खाण कंपनी आणि माफियांना रोजगार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा >>> ते विधान पोटनिवडणुकांवर डोळा ठेवून, पण निकाल त्यांना धक्का देणारेच असणार; अशोक चव्हाण याची प्रतिक्रिया
बहुचर्चित सूरजागड टेकडीवर लोह खनिजाचे उत्खनन सुरळीत चालू करण्यासाठी कंत्राटदार कंपनी आणि प्रशासनाला दोन दशके वाट पाहावी लागली. २०२१ मध्ये खाण परिसरातील आदिवासींचा विरोध झुगारून उत्खनन सुरू केले. याच टेकडीवर आदिवासींचे श्रद्धास्थान असलेले ठाकूरदेवाचे मंदिर आहे. सोबतच येथील जंगलावर त्यांची उपजीविका अवलंबून आहे. त्यामुळे आदिवासी खाणीविरोधात आहेत. खाण चालू करताना प्रशासनाकडून रोजगार आणि विकासाचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, वर्ष उलटून या आश्वासनांचा थांगपत्ता नाही. केवळ २ स्थानिकांना कायमस्वरूपी नोकरीवर घेण्यात आले. तर ५१२ स्थानिकांना वाचमन, सफाईगार सारख्या तात्पुरत्या पदावर रोजगार देण्यात आला. सद्या ३५०० हजारावर मनुष्यबळ तेथे कार्यरत आहेत. स्थानिक रोजगाराचा प्रश्न येतो तेव्हा कुशल मनुष्यबळाचे कारण देत वेळ मारून नेण्यात येते. जेव्हा की कंपनीला नेमके किती आणि कोणते कुशल मनुष्यबळ हवे, त्यांची शैक्षणिक पात्रता याबद्दल कधीच स्पष्टपणे जाहीर करण्यात आलेले नाही. प्रशासन देखील कंपनीच्या या भूमिकेवर गप्प राहणेच पसंत करतात. या भागातील खड्डेमय रस्त्यांवरून फेरफटका मारल्यास किती आणि कसा विकास झाला हे सहज दिसून येईल. ३०० कोटींच्यावर महसूल मिळाला यात महसूल विभाग पाठ थोपटून घेत आहे. पुढील महिन्यात सूरजागड टेकडीवर नव्या सहा खणींसाठी निविदा प्रक्रिया घेण्यात येणार आहे. तर सध्या कार्यान्वित असलेल्या खाणीतील उत्खनन क्षमता वाढवण्यासांदर्भातील कार्यवाही प्रलंबित आहे. यासाठी घेण्यात आलेली बंदिस्त जनसुनावणी देखील वादग्रस्त ठरली होती.
हेही वाचा >>> अकोला : अल्पवयीन मुलाकडून व्यसनाधीन वडिलांची हत्या
कंपनीवर झाले होते अवैध उत्खननाचे आरोप खाणीतील खनिज उत्खननासाठी ज्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. त्यासोबत सहभागी असलेल्या कंपनीची पार्श्वभूमी वादग्रस्त आहे. दहा वर्षांपूर्वी ओडिशा येथे याच कंपनीच्या काही लोकांना अवैध उत्खनन प्रकरणी अटक झाली होती. त्यामुळे सोमवारी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत खनिज उत्खनन आणि वाहतूक संदर्भातील तपासणी यांत्रणेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. सध्या कोनसरी येथे लोहप्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे उत्खनन करण्यात आलेले खनिज बाहेर पाठवण्यात येत आहे. यामुळे सूरजागड येथे शेकडो कोटींचे अवैध उत्खनन झाल्याची शंका अनेकांनी उपस्थित केली आहे. सूरजागडमुळे परिसराचा विकास आणि स्थानिकांना रोजगार मिळाला की नाही हा संशोधनाचा विषय असला तरी यातून काही माफिया व अधिकाऱ्यांचा मात्र मोठ्या प्रमाणात विकास झाल्याची चर्चा या भागात कायम असते.
