मानव-वन्यजीव संघर्षांचा आलेख वाढताच

भारतात वाघांची संख्या गेल्या दोन वर्षांत वाढल्यानंतर जल्लोष केला जात असतानाच मानव-वन्यजीव संघर्षांचा आलेखही तेवढय़ाच वेगाने वर जात आहे. महाराष्ट्रातल्या चंद्रपूर तसेच नागपूर जिल्ह्य़ात जंगलात वाघांच्या हल्ल्यात मानवी मृत्यूच्या घटनातून ते दिसून येते. यातील ९० टक्के मृत्यू जंगलात आणि १० टक्के मृत्यू जंगलाच्या सीमेवरील गावात होत असले तरीही अजूनपर्यंत या संघर्षांवर तोडगा काढता आलेला नाही हे निश्चितच दुर्दैवी आहे.

वाघांच्या अधिवासाची सुरक्षितता हा या संघर्षांतील मुख्य मुद्दा आहे. वाघांच्या अधिवासात उभारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा यामुळे वाघांचे अधिवास सुरक्षित राहिलेले नाहीत. हा एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे, पण त्याचबरोबर जंगलालगतची गावे त्यावर अवलंबून असल्याने संघर्षांसाठी हादेखील मुद्दा कारणीभूत ठरला आहे. ही दरी कमी करण्यासाठी आणि गावकऱ्यांचे जंगलावरील अवलंबन कमी करण्याकरिता वनखात्याकडून ‘गॅस-सिलेंडर वाटप’ ‘गावातील प्रत्येक कुटुंबाला शौचालय’ यासारख्या विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. मात्र, गावकऱ्यांची जंगलातील घुसखोरी थांबवण्यात वनखात्याला अपयश आले आहे. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्षच नव्हे तर वनखाते आणि गावकरी यांच्यातील संघर्षांच्या स्थितीतही फारशी सुधारणा झालेली नाही. वाघांची पैदास, वाघांचा संचार शांत जागीच असतो, पण व्याघ्रकेंद्रित पर्यटनाने या संघर्षांत वाढ केली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात गेल्यानंतर पर्यटकाला वाघ दिसल्याचा आनंद होत असला तरीही माणसाळलेले वाघ आणि माणसाळलेले वन्यप्राणी हे चांगले लक्षण नाही. यामुळेही ते जंगलाबाहेर पडतात आणि शेती, व्यावसायिक वनक्षेत्रे, जंगलालगतच्या गावात प्रवेश करतात. नैसर्गिक वनक्षेत्र कमी झाल्याने ते गाईगुरे खातात आणि लोक त्यांना मारतात. नागपूर जिल्’ाातील उमरेड-करांडला अभयारण्य हे याचे उदाहरण आहे. नैसर्गिक वनक्षेत्र फुलण्याआधीच वाघ आहेत म्हणून अभयारण्य घोषित करण्यात आले. त्यावरही समाधान नाही म्हणून लगोलग पर्यटन सुरू करण्यात आले. त्याचे दुष्परिणाम आज काय झालेत हे साऱ्या जगाला ठाऊक आहे. ७ जुलै २०१७ ला वाघाच्या हल्ल्यात झालेला महिलेचा मृत्यू हा जंगलात झाला नाही. या अभयारण्यात वाघाने गावात शिरून लोकांची गुरे मारण्याचा प्रकार नित्याचाच आहे. मात्र, विदर्भातल्या इतर जंगलात ही परिस्थिती नाही. तिथे मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या अधिकांश घटना या जंगलातच झाल्या आहेत. चंद्रपूर जिल्’ाातील ब्रह्मपुरी, मूल या वनपरिक्षेत्रात हा प्रकार नित्याचा आहे.

वाघांच्या हल्ल्यात माणसे मृत्युमुखी पडल्याच्या घटना अधिक असल्या तरीही गावातही त्या तेवढ्याच प्रमाणावर घडून येत आहेत. संरक्षीत क्षेत्रात वाढणारी वाघांची संख्या आणि या क्षेत्रातले वयात आलेले आणि बाहेर पडणारे वाघ यावर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. संरक्षीत क्षेत्रात जेवढे संरक्षण वाघांना आहे, ते संरक्षण त्या क्षेत्राची सीमा ओलांडल्यानंतर नाही. त्यामुळे बाहेरही तेवढेच संरक्षण वाघांना द्यावे लागणार आहे. वाघ संरक्षीत क्षेत्रात असो वा प्रादेशिकमध्ये, मध्यप्रदेशात प्रत्येक वाघाच्या संरक्षणावर तेथील वनखात्याचे लक्ष आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ती यंत्रणा उभारावीच लागणार आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या अधिकांश घटना या प्रादेशिक वनक्षेत्रात घडून येत असल्याने संरक्षीत क्षेत्राप्रमाणेच प्रादेशिक वनक्षेत्रातही वनखात्याने संपूर्ण कर्मचारी वर्ग नियुक्त करणे आवश्यक आहे.  पूर्ण वाढ झालेल्या वाघांना आता माणसांची सवय झालेली आहे, पण वयात येणाऱ्या वाघाला ती सवय राहात नाही. त्यामुळे आतुरता म्हणून ते प्रत्येक गोष्ट करुन पाहतात. माणसांवर होणारे हल्ले हे त्यातूनच झालेले असून अधिकांश घटनांमध्ये वयात येणाऱ्या वाघानेच माणसाला ठार केले आहे.

-कुंदन हाते, ज्येष्ठ वन्यजीव अभ्यासक व मानद वन्यजीव रक्षक, नागपूर

मध्य भारतातील वाघ असणाऱ्या संलग्नित वनक्षेत्रात वाघ आणि मानव यांचा संघर्ष काही ठिकाणी विकोपाला गेला आहे. अलीकडेच ताडोबा व्याघ्रप्रकल्प आणि उमरेड-करांडला अभयारण्यात घडलेल्या घटनांमधील कारणे वेगवेगळी आहेत. वाघांसाठी जंगलाची संलग्नता महत्त्वाची आहे. एकमेकांना लागून असणारे वनक्षेत्र वाघाला हवे. ते तुकडय़ातुकडय़ांमध्ये असेल आणि अशा ठिकाणी एखादा वाघ गेल्यास परिस्थिती बिकट होऊ शकते. मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी लोकांच्या सवयी बदलव्या लागतील, त्यांचे जंगलावरील अवलंबन कमी करावे लागेल. त्याचवेळी सरकारला योजनाही आणाव्या लागतील.

-किशोर रिठे, ज्येष्ठ वन्यजीव अभ्यासक

चंद्रपूरमध्ये १५ घटना

एकटय़ा चंद्रपूर जिल्ह्यत दरवर्षी वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात गावकरी मृत्युमुखी पडल्याच्या १५-२० घटना घडतात. वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात गावकरी मृत्युमुखी पडला तर त्याच्या कुटुंबाला आठ लाख रुपये देण्याची तरतूद वनखात्याने केली आहे, पण मानव-वन्यजीव संघर्षांवर ही तरतूद तोडगा ठरू शकत नाही. एकात्मिक व्याघ्र अधिवास संवर्धन कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जंगलालगतच्या गावातील लोकांशी संवाद साधून मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करता येऊ शकतो.

व्याघ्र संवर्धन कार्यक्रम महत्त्वाचा

विदर्भात हा संघर्ष मोठय़ा प्रमाणावर दिसून येतो, तसाच तो भारतातील तराई प्रांतात देखील दिसून येतो. नेपाळमध्येही असेच घडत आहे. ‘फीअर्स बट फ्रॅजाइल को एक्झिस्टन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड’ या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात ‘आययूसीएन’(इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर) या संस्थेने हे नमूद केले आहे. त्याचवेळी व्याघ्र संवर्धन कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.