लोकसत्ता टीम नागपूर : शालेय शिक्षण, क्रीडा विभागाने मार्च २०२४ मध्ये सुधारित संचमान्यतेचा नियम काढला आहे. यामध्ये आधीच्या तुलनेत विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्यात आली. मात्र, त्यासाठी आवश्यक शिक्षकांची संख्या जैसे थे ठेवण्यात आली आहे. यामुळे शेकडो शिक्षकांवर पुन्हा अतिरिक्त होण्याची वेळ आली आहे. परिणामी, शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या असून हा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील विद्यार्थी आणि शिक्षक प्रमाणाची अंमलबजावणी न करणारा शासन निर्णय असल्याचा आरोप संघटनेने कडून होत आहे. जनता शिक्षक महासंघाचे राज्य सचिव अनिल शिवणकर यांच्या नेतृत्वात शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांना निवेदन देत हा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. संचमान्यतेच्या नवीन निकषांमध्ये माध्यमिक शाळेत आधी इयत्ता पाचवीकरिता ३१ विद्यार्थ्यांवर दोन शिक्षक अनुज्ञेय होते. परंतु, सुधारित निकषानुसार ४६ विद्यार्थ्यांवर दोन शिक्षक अनुज्ञेय होणार आहेत. आधी सहा ते आठ गटाकरिता ३६ विद्यार्थ्यांवर तीन शिक्षक अनुज्ञेय होते. परंतु, आता ६० विद्यार्थ्यांवर तीन शिक्षक अनुज्ञेय होणार आहेत. आधी इयत्ता नववी व दहावीच्या दोन्ही वर्गाच्या विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या ४० असल्यास तीन शिक्षक अनुज्ञेय होते. परंतु, आता नववी व दहावीकरिता प्रत्येकी २० विद्यार्थ्यांची अट टाकून ४० ते १०० विद्यार्थ्यांपर्यंत तीन शिक्षक अनुज्ञेय होणार आहेत. आणखी वाचा-नागपूर : जलकुंभासाठी जााग दिली, पण पाणीही मिळाले नाही अन्… आधी माध्यमिक शाळेची पटसंख्या १०० असल्यास मुख्याध्यापकाचे पद अनुज्ञेय होते. परंतु, आता १५० विद्यार्थी असल्यास मुख्याध्यापकाचे पद आणि शाळेत ३१ शिक्षक असतील तरच उपमुख्याध्यापकाचे पद, १६ शिक्षक असतील तरच पर्यवेक्षकाचे पद अनुज्ञेय होईल. अशा नियमावलीमुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमांच्या शाळांचे अस्तित्व सदैव कायम ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदन देतेवेळी अनिल शिवणकर, सुधीर अनवाणे, नरेश कामडे, हरीश केवटे, अशोक हजारे, प्रदीप बिबटे, माधुरी सराडकर आदींची उपस्थिती होती. "सुधारित संचमान्यतेच्या निकषांमुळे शिक्षकांची संख्या कमी होऊन विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. सदर शासन निर्णयाने मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक पदाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. हे बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ चे उल्लंघन आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळांचे अस्तित्व संपुष्टात आणणारा हा नियम तात्काळ रद्द करा." -अनिल शिवणकर, राज्य सचिव, जनता शिक्षक महासंघ
