नागपूर : हिंदू विवाह कायदा हा हिंदू विवाहानंतरचे अधिकार, जबाबदारी व दायित्वाकरिता लागू करण्यात आलेला परिपूर्ण कायदा आहे. यानुसार उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे स्वत:ची देखभाल करण्यास असक्षम असलेली पत्नी कमावत्या पतीकडून खावटी मागू शकते. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदींकडे लक्ष वेधताना पतीलाही पत्नीकडून खावटी मागण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.  

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> गोंदिया : ‘त्या’ दोघी ठरणार नागझिरा अभयारण्याचे आकर्षण

आणखी वाचा

हा कायदा लिंगभेद करत नाही. पती व पत्नी हे दोघेही एकमेकांकडून खावटी घेण्यासाठी दावा दाखल करू शकतात, असे न्यायालय म्हणाले. न्यायमूर्तीद्वय रोहित देव व ऊर्मिला जोशी यांनी हा निर्णय दिला. हिंदू विवाह कायद्यातील कलम २५ मध्ये कायमस्वरूपी खावटी तर, कलम २४ मध्ये न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना तात्पुरती खावटी देण्याची तरतूद आहे. उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे स्वत:ची देखभाल करण्यास  सक्षम नसलेली पत्नी कमावत्या पतीकडून खावटी मागू शकते. त्याचप्रमाणे ना कमावता पती कमावत्या पत्नीकडून खावटी मागू शकतो. ही परोपकारी तरतूद आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. २२ जुलै २०१६ रोजी अमरावती कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला मासिक १० हजार रुपये खावटी मंजूर केल्यामुळे पुणे येथील पतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने ते अपील फेटाळून लावताना या तरतुदीकडे लक्ष वेधले.

हेही वाचा >>> गोंदिया : ‘त्या’ दोघी ठरणार नागझिरा अभयारण्याचे आकर्षण

आणखी वाचा

हा कायदा लिंगभेद करत नाही. पती व पत्नी हे दोघेही एकमेकांकडून खावटी घेण्यासाठी दावा दाखल करू शकतात, असे न्यायालय म्हणाले. न्यायमूर्तीद्वय रोहित देव व ऊर्मिला जोशी यांनी हा निर्णय दिला. हिंदू विवाह कायद्यातील कलम २५ मध्ये कायमस्वरूपी खावटी तर, कलम २४ मध्ये न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना तात्पुरती खावटी देण्याची तरतूद आहे. उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे स्वत:ची देखभाल करण्यास  सक्षम नसलेली पत्नी कमावत्या पतीकडून खावटी मागू शकते. त्याचप्रमाणे ना कमावता पती कमावत्या पत्नीकडून खावटी मागू शकतो. ही परोपकारी तरतूद आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. २२ जुलै २०१६ रोजी अमरावती कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला मासिक १० हजार रुपये खावटी मंजूर केल्यामुळे पुणे येथील पतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने ते अपील फेटाळून लावताना या तरतुदीकडे लक्ष वेधले.