कंत्राटी नोकरभरती : सरकार खासगी कंपनीच्या घशात घालणार इतके पैसे, वाचून थक्क व्हाल…

समजा शासनाने वर्षभरात १०००० कोटींचे पगार केले तर १५०० कोटी खाजगी कंपन्यांना जातील. हे कुठलं गणित आहे? आणि ही कुठली काटकसर आहे? यामध्ये पीएफसाठी २२०० रुपये कट होतील, म्हणजेच शासन पगार देईल १०००० रुपये आणि युवकांच्या हातात पडतील ६००० रुपये. यामध्ये ना शासनाचा पैसा वाचतोय ना कंत्राटी कामगाराला पगार मिळतोय. यात केवळ खाजगी कंपनीचंच भलं होतंय. आज संगणक परिचालकांचीही हीच अवस्था आहे.

आणखी वाचा

राज्यातील सैनिकी शाळांच्या शुल्कात वीस वर्षांनी वाढ; ‘एनडीए’तील मराठी मुलांचा टक्का वाढविण्यासाठी धोरणात सुधारणा

शरद पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; जातीयवादाच्या टीकेवर म्हणाले,…

१३४ कामगारांना मुक्त न करणाऱ्या साहाय्यक आयुक्तांना शिस्तभंग कारवाईच्या नोटिसा, फेरीवाला, अतिक्रमण नियंत्रण पथकातील कामगार बदली प्रकरण

बनावट कागदपत्रांद्वारे पाच ते आठ हजार कोटी रुपयांची जीएसटी कर चुकवेगिरी; गुजरातमधून मुख्य सूत्रधार अटकेत

जयंत पाटील यांच्या संपत्तीत ३३ लाखांची वाढ

सनदी अधिकाऱ्यांना राजकारणाची भुरळ!

विश्लेषण : तुकडेबंदी व्यवहारांचे भविष्य काय?

युनियन बँकेवर वित्तीय गुप्तचर यंत्रणेकडून ५४ लाखांचा दंड; मुंबईतील शाखेतील संशयास्पद व्यवहारांच्या देखरेखीत अपयशाचा ठपका

हेही वाचा – काँग्रेसचे नेते वडेट्टीवार यांनी केले भाजपाचे अहिर यांचे अभिनंदन, कारण जाणून घ्या…

हेही वाचा – “मस्तवाल सरकारला आपण सर्व रस्त्यावर उतरल्याशिवाय…”, कंत्राटी भरती, पेपरफुटीवरून राजकीय वातावरण तापले

दोन चार लोकांच्या खाजगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी शासकीय खर्च बचतीच्या नावाखाली शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये. शासन हे खाजगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नसावे तर कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवर आधारलेले असावे, त्यामुळे शासनाने हा जीआर त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे.