अजित पवार यांना अर्थखाते दिल्यास विकास मंडळांचे काय होणार?

नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील मागास भागातील विकास मंडळाला मुदतवाढ रोखणाऱ्या तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पुन्हा अर्थखाते दिल्यास मंडळाच्या भवितव्याबाबत साशंकतेचे सूर आळवले जात आहे.

मविआ सरकारमध्ये अर्थमंत्री असताना अजित पवार यांनी विदर्भासह मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांची मुदतवाढ राजकीय कारणांवरून रोखली होती. त्यावरून भाजप नेत्यांनी पवार यांच्यावर कठोर शब्दात टीका करीत त्यांना विदर्भ-मराठवाडा द्रोही ठरवले होते. मागास भागांची कवचकुंडले पवार यांनी काढून घेतली, असा आरोप भाजपने केला होता. नव्या सत्ता समीकरणात राष्ट्रवादीतील अजित पवार यांचा गट भाजपला पाठिंबा देऊन शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाला. पवार यांना अर्थ किंवा ऊर्जा खाते दिले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यांच्याकडे पुन्हा अर्थखाते गेल्यास विकास मंडळांबाबत त्यांच्या भूमिकेमध्ये बदल होईल का, अशी शंका विदर्भातील नेत्यांना आहे. या मुद्यावर भाजपने पूर्वी केलेल्या आरोपाचे काय, असा सवालही केला जात आहे. सध्या विकास मंडळाच्या पुनर्जीवनाचा प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित आहे, हे येथे उल्लेखनीय.

आणखी वाचा-नागपूर: राष्ट्रपतींच्या दौ-याचा प्रोटोकॉल काय असतो माहिती आहे का? जाणून घ्या

दरम्यान, पवार यांना अर्थखाते देण्यास शिंदे गटाने विरोध केल्यास ऊर्जा खात्याच्या पर्यायावर विचार होऊ शकतो. असे झाल्यास त्यांना नागपूर जिल्ह्यातील कोराडीच्या प्रस्तावित वीज केंद्राला असलेल्या पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधाला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.

“कोणताही पक्ष मागास भागांच्या विकास मंडळाबाबत गंभीर नाही, असे तीन वर्षांच्या अनुभवावरून वाटते. मविआने मुदतवाढ रोखली होती व शिंदे-भाजप सरकारने प्रस्ताव पाठवूनही पाठपुरावा केला नाही.” -डॉ. संजय खड्डकार, माजी तज्ज्ञ सदस्य विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ

कोणते खाते कोणाला मिळते यापेक्षा सरकार मजबुतीने चालणे हे महत्त्वाचे आहे. जनतेची कामे करून महाराष्ट्र क्रमांक एकचे राज्य करणे ही प्राथमिकता आहे. -चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप