नागपूर : अंबाझरी तलावाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रातील पुतळा कायम ठेवल्यास भविष्यात पूरस्थितीमुळे पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होऊ शकतो, हे स्पष्ट असतानाही पुतळा हलवण्याबाबत उच्चाधिकार समितीच्या निर्णयाला विलंब का होत आहे, असा सवाल अंबाझरी परिसरातील पूरबाधित वस्तीतील नागरिकांनी केला आहे.
पुतळा स्थलांतराबाबत अंतिम निर्णय शासनाने नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीने घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. समितीचा निर्णय आम्हाला मान्य असेल, असे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्पष्ट केले आहे. २३ सप्टेंबर २०२३ च्या पुरासाठी ‘ओव्हरफ्लो’ पॉईंटजवळील पुतळा व सौंदर्यीकरणाचे बांधकाम कारणीभूत ठरले होते. हे दिसून आल्यावरही वेगवेगळ्या तांत्रिक मुद्यांचा, तज्ज्ञ समितीकडून पुन्हा तपासणीचा मुद्दा पुढे करून पुतळा हलवण्याबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याचा पूरबाधितांचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, पुतळा हलवण्याबाबत निर्णय घेणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीत सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ते शासनाच्या विरोधात जाऊन निर्णय घेण्याची शक्यता कमीच आहे, असा दावाही या नागरिकांनी केला आहे.
७ जूनपासून पावसाळा सुरू होणार असून या काळात अतिवृष्टी झाल्यास अंबाझरी तलाव ओव्हरफ्लो होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २३ सप्टेंबर २०२३ सारखी घटना पुन्हा घडू नये म्हणून उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून तलाव मजबुतीकरण व नागनदी रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तलाव ओव्हरफ्लो झाल्यास त्यातील पाण्याचा निचरा योग्यपद्धतीने व्हावा म्हणून तलावापुढील पूल उंच व रुंद केला जात आहे. तेथून पाणी पुढे नागनदीत प्रवाहित व्हावे म्हणून नदीचे पात्र १७ मीटर रुंद केले जात आहे. पण, ओव्हरफ्लो पॉईंट ते पुलापर्यंतच्या जागेतच पुतळा व सौंदर्यीकरणाचे बांधकाम झाले आहे आणि पहिल्यांदा तेथेच पाणी अडते. त्यामुळे जोपर्यंत हा अडथळा हलवला जाणार नाही तोपर्यंत तलावातून बाहेर पडलेले पाणी पुलापर्यंत जाणारच नाही, हे अधिकाऱ्यांच्या लक्षात कसे येत नाही, असा सवाल निवृत्त अभियंते यशवंत खोरगडे यांनी केला.
हेही वाचा >>>वाघ पाहण्यासाठी पर्यटक देतात अतिरिक्त पैसे! पर्यटकांची वाढती संख्या ताडोबा प्रकल्पासाठी डोकेदुखी
अंबाझरी लेआऊटमधील गजानन देशपांडे म्हणाले, उच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय समितीला निर्णय घेण्यास सांगितले, मात्र आता समिती अन्य काही तज्ज्ञांचे मत घेणार आहे. यापूर्वीच अनेक प्रमुख यंत्रणांचे मत विचारात घेण्यात आले आहे. त्यात आता नवा मुद्दा पुढे केला जात आहे. याचाच अर्थ समिती वेळकाढूपणा करीत आहे, हे स्पष्ट होते. तलावातील पाणी काढले जात आहे, त्यामळे यंदा पुराचा धोका कमी आहे. मात्र हेच कारण पुढे करून केलेल्या उपाययोजना पुरेशा असल्याचे सांगून आता पुतळा हलवण्याची गरज नाही, अशी भूमिका समितीकडून घेतली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे मत या परिसरातील नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, पावसाळ्यापूर्वी नदी रुंदीकरण, पुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे आदेश पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मात्र, सध्या कामाची स्थिती लक्षात घेता व वेळेपूर्वी पाऊस आला तर बरीच कामे अर्धवट राहण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>तोंडाच्या कर्करोगाचे ६८ टक्के रुग्ण तंबाखू सेवन करणारे! आज जागतिक तंबाखू विरोधी दिन
” पुतळा हलवण्याबाबतचा निर्णय उच्चस्तरीय समिती घेणार नाही हे समितीच्या आजवरच्या कामकाजावरून स्पष्ट होते. पुतळ्याला कोणाचाच विरोध नाही. पण तो ज्या जागेवर आहे व त्याला विरोध आहे, सरकारचे धोरण वेळकाढूपणाचे दिसते.” – गजानन देशपांडे, अंबाझरी लेआऊट.
” क्रेझी केसलपासून पुढे नदीपात्र रुंद केले जात असून तलावाजवळील पूल उंच केला जात आहे. मात्र, पाणी तिथे पोहचण्यासाठी ओव्हरफ्लो प़ॉईंटसमोरील जागा मोकळी का केली जात नाही? हे सर्व अनाकलनीय आहे”. – यशवंत खोरगडे, अंबाझरी लेआऊट.
पुतळा स्थलांतराबाबत अंतिम निर्णय शासनाने नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीने घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. समितीचा निर्णय आम्हाला मान्य असेल, असे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्पष्ट केले आहे. २३ सप्टेंबर २०२३ च्या पुरासाठी ‘ओव्हरफ्लो’ पॉईंटजवळील पुतळा व सौंदर्यीकरणाचे बांधकाम कारणीभूत ठरले होते. हे दिसून आल्यावरही वेगवेगळ्या तांत्रिक मुद्यांचा, तज्ज्ञ समितीकडून पुन्हा तपासणीचा मुद्दा पुढे करून पुतळा हलवण्याबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याचा पूरबाधितांचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, पुतळा हलवण्याबाबत निर्णय घेणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीत सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ते शासनाच्या विरोधात जाऊन निर्णय घेण्याची शक्यता कमीच आहे, असा दावाही या नागरिकांनी केला आहे.
७ जूनपासून पावसाळा सुरू होणार असून या काळात अतिवृष्टी झाल्यास अंबाझरी तलाव ओव्हरफ्लो होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २३ सप्टेंबर २०२३ सारखी घटना पुन्हा घडू नये म्हणून उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून तलाव मजबुतीकरण व नागनदी रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तलाव ओव्हरफ्लो झाल्यास त्यातील पाण्याचा निचरा योग्यपद्धतीने व्हावा म्हणून तलावापुढील पूल उंच व रुंद केला जात आहे. तेथून पाणी पुढे नागनदीत प्रवाहित व्हावे म्हणून नदीचे पात्र १७ मीटर रुंद केले जात आहे. पण, ओव्हरफ्लो पॉईंट ते पुलापर्यंतच्या जागेतच पुतळा व सौंदर्यीकरणाचे बांधकाम झाले आहे आणि पहिल्यांदा तेथेच पाणी अडते. त्यामुळे जोपर्यंत हा अडथळा हलवला जाणार नाही तोपर्यंत तलावातून बाहेर पडलेले पाणी पुलापर्यंत जाणारच नाही, हे अधिकाऱ्यांच्या लक्षात कसे येत नाही, असा सवाल निवृत्त अभियंते यशवंत खोरगडे यांनी केला.
हेही वाचा >>>वाघ पाहण्यासाठी पर्यटक देतात अतिरिक्त पैसे! पर्यटकांची वाढती संख्या ताडोबा प्रकल्पासाठी डोकेदुखी
अंबाझरी लेआऊटमधील गजानन देशपांडे म्हणाले, उच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय समितीला निर्णय घेण्यास सांगितले, मात्र आता समिती अन्य काही तज्ज्ञांचे मत घेणार आहे. यापूर्वीच अनेक प्रमुख यंत्रणांचे मत विचारात घेण्यात आले आहे. त्यात आता नवा मुद्दा पुढे केला जात आहे. याचाच अर्थ समिती वेळकाढूपणा करीत आहे, हे स्पष्ट होते. तलावातील पाणी काढले जात आहे, त्यामळे यंदा पुराचा धोका कमी आहे. मात्र हेच कारण पुढे करून केलेल्या उपाययोजना पुरेशा असल्याचे सांगून आता पुतळा हलवण्याची गरज नाही, अशी भूमिका समितीकडून घेतली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे मत या परिसरातील नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, पावसाळ्यापूर्वी नदी रुंदीकरण, पुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे आदेश पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मात्र, सध्या कामाची स्थिती लक्षात घेता व वेळेपूर्वी पाऊस आला तर बरीच कामे अर्धवट राहण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>तोंडाच्या कर्करोगाचे ६८ टक्के रुग्ण तंबाखू सेवन करणारे! आज जागतिक तंबाखू विरोधी दिन
” पुतळा हलवण्याबाबतचा निर्णय उच्चस्तरीय समिती घेणार नाही हे समितीच्या आजवरच्या कामकाजावरून स्पष्ट होते. पुतळ्याला कोणाचाच विरोध नाही. पण तो ज्या जागेवर आहे व त्याला विरोध आहे, सरकारचे धोरण वेळकाढूपणाचे दिसते.” – गजानन देशपांडे, अंबाझरी लेआऊट.
” क्रेझी केसलपासून पुढे नदीपात्र रुंद केले जात असून तलावाजवळील पूल उंच केला जात आहे. मात्र, पाणी तिथे पोहचण्यासाठी ओव्हरफ्लो प़ॉईंटसमोरील जागा मोकळी का केली जात नाही? हे सर्व अनाकलनीय आहे”. – यशवंत खोरगडे, अंबाझरी लेआऊट.
