प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अकोला : लोकसभा निवडणुकीसोबतच अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लागल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या निवडणुकीवरून उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली तरी राजकीय संकटामुळे सरकार स्थापनेत दिरंगाई झाली. ‘ते’च ‘अकोला पश्चिम’ पोटनिवडणुकीच्या पथ्यावर पडले. जागा रिक्त झाल्यापासून नियमानुसार एका वर्षापेक्षा अधिक कालावधी असल्यानेच निवडणूक आयोगाकडून ही पोटनिवडणूक घेतली जात आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा आमदार गोवर्धन शर्मा यांचे ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी निधन झाल्याने अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली. लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी असल्यास पोटनिवडणूक ही कायद्याने बंधनकारक आहे. एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असतांना जागा रिक्त झाल्यास पोटनिवडणूक टाळता येते, अशी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतूद आहे. त्यानुसार अकोला पश्चिम मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार नाही, असा कयास व्यक्त केला जात होता. यावरून संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे.
आणखी वाचा- रोहित पवार यांची अखेरची विचारणा अन् प्रा. सुरेश देशमुख यांचा स्पष्ट नकार
२०१९ मध्ये २१ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली होती. २४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी करून निकाल जाहीर करण्यात आला. निकालामध्ये भाजप आणि शिवसेना यांच्या महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. मात्र, मुख्यमंत्री पदावरून सरकार स्थापनेत मतभेद झाल्याने राजकीय संकट निर्माण झाले होते. कोणत्याही पक्षाला सरकार बनवता न आल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यानंतर २३ नोव्हेंबर २०१९ च्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले. या दोघांनी २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी बहुमत चाचणीच्या आधीच राजीनामा दिला. नवीन सरकारच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनाची सुरुवात हा महिला दिवस ग्राह्य धरला जातो. त्यानुसार विधानसभेचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे दिवंगत आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेचा कालावधी हा एक वर्ष २३ दिवस आहे. त्यामुळेच अकोला पश्चिमची पोटनिवडणूक लोकसभेसोबत निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आहे.
अकोला : लोकसभा निवडणुकीसोबतच अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लागल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या निवडणुकीवरून उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली तरी राजकीय संकटामुळे सरकार स्थापनेत दिरंगाई झाली. ‘ते’च ‘अकोला पश्चिम’ पोटनिवडणुकीच्या पथ्यावर पडले. जागा रिक्त झाल्यापासून नियमानुसार एका वर्षापेक्षा अधिक कालावधी असल्यानेच निवडणूक आयोगाकडून ही पोटनिवडणूक घेतली जात आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा आमदार गोवर्धन शर्मा यांचे ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी निधन झाल्याने अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली. लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी असल्यास पोटनिवडणूक ही कायद्याने बंधनकारक आहे. एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असतांना जागा रिक्त झाल्यास पोटनिवडणूक टाळता येते, अशी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतूद आहे. त्यानुसार अकोला पश्चिम मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार नाही, असा कयास व्यक्त केला जात होता. यावरून संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे.
आणखी वाचा- रोहित पवार यांची अखेरची विचारणा अन् प्रा. सुरेश देशमुख यांचा स्पष्ट नकार
२०१९ मध्ये २१ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली होती. २४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी करून निकाल जाहीर करण्यात आला. निकालामध्ये भाजप आणि शिवसेना यांच्या महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. मात्र, मुख्यमंत्री पदावरून सरकार स्थापनेत मतभेद झाल्याने राजकीय संकट निर्माण झाले होते. कोणत्याही पक्षाला सरकार बनवता न आल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यानंतर २३ नोव्हेंबर २०१९ च्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले. या दोघांनी २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी बहुमत चाचणीच्या आधीच राजीनामा दिला. नवीन सरकारच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनाची सुरुवात हा महिला दिवस ग्राह्य धरला जातो. त्यानुसार विधानसभेचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे दिवंगत आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेचा कालावधी हा एक वर्ष २३ दिवस आहे. त्यामुळेच अकोला पश्चिमची पोटनिवडणूक लोकसभेसोबत निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आहे.
