आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये विदर्भाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष

तब्बल दोन वर्षांच्या खंडानंतर नागपूरचे अधिवेशन यंदा झाले. मात्र त्यात राज्याच्या हितांच्या मुद्दय़ांपेक्षा परस्परांची उणी-दुणी काढण्यातच सत्ताधारी व विरोधकांचा वेळ अधिक गेला.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विदर्भातील पहिले अधिवेशन होते. ते या भागासाठी काही मोठी घोषणा करतील अशी अपेक्षा होती, मात्र त्यांनी विदर्भ विकासावर बोलण्यापेक्षा राजकीय प्रतिस्पर्धी ठाकरे गटावर टीका करण्यात अधिक वेळ घालवला. विदर्भाचे पुत्र व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांतील चुका दाखवल्या.

आणखी वाचा

“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

BJP Worker : भाजपा कार्यकर्त्याचा रक्ताने माखलेला मृतदेह कार्यालयात सापडल्याने खळबळ, महिला अटकेत; कुठे घडली घटना?

दखल: बायजाबाई यांच्या कर्तृत्वाचा आढावा

बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली

Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंच्या कामांना कोपरी पाचपाखाडी मतदारसंघात किती मार्क्स? काय म्हणत आहेत ठाणेकर?

‘डिलिव्हरी बॉय’कडून मुलीशी अश्लील कृत्य; पसार झालेल्या आरोपीचा शोध सुरू

हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री जिल्हावार विकासकामांचा आढावा बैठका घेतात. आढावा बैठका घेण्यामागचा उद्देश विदर्भातील विकासाला चालना देणे हा असतो. अधिवेशनाच्या निमित्ताने संपूर्ण सरकार नागपूरमध्ये असते. त्यामुळे याबैठकीत तात्काळ निर्णय होतो व पुढे त्याचा फायदा विदर्भाला होतो.

नागपुरात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या आढावा बैठकीत सर्व संबंधित मंत्री, सचिव उपस्थित असल्याने प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागतात. दोन वर्षे करोनामुळे अधिवेशनच न झाल्याने आढावा बैठकांची परंपराच खंडित झाली होती. यंदा अधिवेशनात अशाप्रकारच्या बैठका होतील म्हणून विदर्भातील अकराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयारी केली होती. विभागवार बैठका घेऊन त्यांच्याकडून प्रलंबित कामांची यादी मागवण्यात आली होती. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकाही जिल्ह्याची आढावा बैठक अधिवेशन काळात घेतली नाही.

काही बैठका पालक सचिवांनी घेतल्या, पण पालक सचिवांना निर्णय घेण्याचे अधिकार मर्यादित स्वरूपाचे असतात. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकांमध्ये प्रामुख्याने जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रस्तावांवर चर्चा होते, निधीची अडचण, मनुष्यबळामुळे अडलेली कामे तत्सम मुद्दे जे तत्काळ निकाली काढणे गरजेचे असतात त्यावर निर्णय घेतले जातात. मुख्यमंत्री बैठक घेत असल्याने संपूर्ण सरकारी यंत्रणा हलते. त्याचाही फायदा होतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व विभाग प्रमुखांनी बैठका घेऊन प्रस्ताव तयार केले होते. पण साऱ्या तयारीवर पाणी फिरले.