नागपूर : शहरात नागपूर महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास एनआयटी आणि नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण एनएमआरडीए यांच्या अख्यारितील पाच हजारांवर अवैध बांधकामांना चिन्हित करण्यात आले आहे. यापैकी निम्म्या अवैध बांधकामांना पाडल्याची माहिती संयुक्त निरीक्षण समितीच्यावतीने उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. अवैध बांधकामावरील कारवाईची गती सामान्य असून यात सुधारणेची गरज असल्याची कबूलीही समितीने दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शहरातील अवैध बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयीन आदेशानुसार, अवैध बांधकामांवर कारवाईसाठी तिन्ही विकास संस्था यांची संयुक्त निरीक्षण समिती स्थापित करण्यात आली आहे. या समितीच्यावतीने सोमवारी न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्यात आले. समितीने शहरातील अवैध बांधकामांना पाच विभागात वर्गीकृत केले आहे. ‘अ’ श्रेणीमध्ये प्राथमिक आधारावर कारवाई करण्यात येणाऱ्या अवैध बांधकामांची यादी सादर केली गेली. यानुसार, महापालिकेच्या अख्यारितील ‘अ’ श्रेणीमध्ये एक हजार १७५ अवैध बांधकामांना चिन्हित करण्यात आले आहे. यापैकी जुलै अखेरपर्यंत ६४८ बांधकाम पाडले गेले असून ५२७ शिल्लक आहेत. दुसरीकडे, नागपूर सुधार प्रन्यास अंतर्गत ‘अ’ श्रेणीमध्ये एक हजार ९५१ बांधकामांना चिन्हित केले गेले. यापैकी एक हजार २३३ अवैध बांधकामांवर अद्याप कारवाई प्रलंबित आहे. शहराच्या हद्दीत एनएमआरडीच्या अंतर्गत एक हजार ९६० अवैध बांधकाम ‘अ’ श्रेणीमध्ये ठेवले गेले. यापैकी ८३९ बांधकामांवर कारवाई प्रलंबित आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, तिन्ही विकास संस्थांनी जुलै महिन्यात केवळ १६ अवैध बांधकामांवर हातोडा चालविला आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी २८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>“…तर येणाऱ्या संकटाला चंद्रकांत पाटील जबाबदार असतील, कारण ते प्रत्येकवेळी”, यशोमती ठाकूर अमरावतीत गरजल्या…

पोलीस बंदोबस्ताचा मार्ग निकाली

मागील सुनावणीत तिन्ही विकास संस्थांनी न्यायालयात तक्रार केली होती की, अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी  आवश्यक पोलीस बंदोबस्त दिला जात नाही. न्यायालयाने यावर तोडगा काढण्याचे आदेश संयुक्त समितीला दिले होते. समितीच्या बैठकीत या मुद्दयावर चर्चा केली गेली. पोलीस उपायुक्त यांनी अवैध बांधकामासाठी तात्काळ पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यासाठी एक विशेष ई-मेल तयार करून दिला. विकास संस्थांनी थेट या ई-मेलवर पोलीस बंदोबस्तासाठी अर्ज पाठविण्याची सूचना पोलीस उपायुक्तांनी केली. ई-मेलवर आलेले अर्ज तात्काळ स्वीकारले जातील याची हमी पोलीस उपायुक्त यांनी दिली.

शहरातील अवैध बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयीन आदेशानुसार, अवैध बांधकामांवर कारवाईसाठी तिन्ही विकास संस्था यांची संयुक्त निरीक्षण समिती स्थापित करण्यात आली आहे. या समितीच्यावतीने सोमवारी न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्यात आले. समितीने शहरातील अवैध बांधकामांना पाच विभागात वर्गीकृत केले आहे. ‘अ’ श्रेणीमध्ये प्राथमिक आधारावर कारवाई करण्यात येणाऱ्या अवैध बांधकामांची यादी सादर केली गेली. यानुसार, महापालिकेच्या अख्यारितील ‘अ’ श्रेणीमध्ये एक हजार १७५ अवैध बांधकामांना चिन्हित करण्यात आले आहे. यापैकी जुलै अखेरपर्यंत ६४८ बांधकाम पाडले गेले असून ५२७ शिल्लक आहेत. दुसरीकडे, नागपूर सुधार प्रन्यास अंतर्गत ‘अ’ श्रेणीमध्ये एक हजार ९५१ बांधकामांना चिन्हित केले गेले. यापैकी एक हजार २३३ अवैध बांधकामांवर अद्याप कारवाई प्रलंबित आहे. शहराच्या हद्दीत एनएमआरडीच्या अंतर्गत एक हजार ९६० अवैध बांधकाम ‘अ’ श्रेणीमध्ये ठेवले गेले. यापैकी ८३९ बांधकामांवर कारवाई प्रलंबित आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, तिन्ही विकास संस्थांनी जुलै महिन्यात केवळ १६ अवैध बांधकामांवर हातोडा चालविला आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी २८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>“…तर येणाऱ्या संकटाला चंद्रकांत पाटील जबाबदार असतील, कारण ते प्रत्येकवेळी”, यशोमती ठाकूर अमरावतीत गरजल्या…

पोलीस बंदोबस्ताचा मार्ग निकाली

मागील सुनावणीत तिन्ही विकास संस्थांनी न्यायालयात तक्रार केली होती की, अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी  आवश्यक पोलीस बंदोबस्त दिला जात नाही. न्यायालयाने यावर तोडगा काढण्याचे आदेश संयुक्त समितीला दिले होते. समितीच्या बैठकीत या मुद्दयावर चर्चा केली गेली. पोलीस उपायुक्त यांनी अवैध बांधकामासाठी तात्काळ पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यासाठी एक विशेष ई-मेल तयार करून दिला. विकास संस्थांनी थेट या ई-मेलवर पोलीस बंदोबस्तासाठी अर्ज पाठविण्याची सूचना पोलीस उपायुक्तांनी केली. ई-मेलवर आलेले अर्ज तात्काळ स्वीकारले जातील याची हमी पोलीस उपायुक्त यांनी दिली.