राफेल घोटाळ्याची चौकशी दडपण्याचे प्रयत्न
राफेल लढाऊ विमान घोटाळ्याची चौकशी होऊ नये म्हणून केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक अलोक वर्मा यांना केंद्र सरकारने सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. लोकपाल कायद्यानुसार सीबीआय संचालकांची नियुक्ती एका निश्चित काळासाठी झाली असल्याने सरकार त्यांना अशाप्रकारे सक्तीच्या रजेवर पाठवू शकत नाही, असा दावा माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी केला.
प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी खासदार शत्रुघ्न सिन्हा, खासदार व आपचे नेते व खासदार संजय सिंह उपस्थित होते. माजी मंत्री व ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी वर्मा यांना भेटून राफेल घोटाळ्याशी संबंधित कागदपत्रे दिली होती. त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाला पत्र पाठवून या कागदपत्राच्या सत्यतेबद्दल विचारणा केली होती. पुढचे पाऊल राफेल घोटाळ्याची चौकशी होते. त्यामुळे सरकारने वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले, असा आरोप सिन्हा यांनी केला.
कारवाईवर प्रश्नचिन्ह
मध्यरात्रीनंतर सीबीआय कार्यालयावर छापा घालण्यावर शत्रुघ्न सिन्हा यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. राफेल आणि गुजरातमधील जुने प्रकरण समोर येऊ शकतात. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. यात काही कागदपत्रे नष्ट केली जाण्याची शक्यता आहे, असे सिन्हा म्हणाले. वर्मा यांनी राफेल घोटाळ्यातील कागदपत्राच्या सत्यतेबद्दल सरंक्षण मंत्रालयाला विचारणा केली होती. त्यामुळे सीबीआय याप्रकरणी गुन्हा दाखल करू शकते, अशी भीती सरकारला होती. राफेल घोटाळ्याच्या चौकशीपासून वाचण्यासाठी सीबीआय संचालकांविरुद्ध षडयंत्र करण्यात आले, असा आरोप खासदार व आपचे नेते संजय सिंह यांनी केला.
समितीला अधिकार
सीबीआय संचालकांची नियुक्ती एका विशिष्ट कालावधीसाठी निवड समितीद्वारे केली जाते. समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असतो. नियुक्ती तसेच पदमुक्तीचे अधिकार समितीलाच आहे. मात्र, वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय समितीने नव्हे तर सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे हा निर्णय बेकायदेशीर आहे, याकडे सिन्हा यांनी लक्ष वेधले. नागेश्वर राव यांची संचालकपदी (प्रभारी) नियुक्ती कुठल्या आधारावर केली, असा सवालही त्यांनी केला. देशातील हा घटनाक्रम म्हणजे मनमानी कारभारचा नमुना आहे, असेही सिन्हा म्हणाले.
