‘एसटी’ला दररोज दीड कोटींचा फटका

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (एस.टी.) तोटय़ातून बाहेर काढण्याकरिता शासनाकडून अनेक आश्वासने दिली जातात. परंतु एस.टी.च्या मुळावरच उठलेल्या व हानीसाठी कारणीभूत ठरलेल्या अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कारवाई होत नाही. एसटी महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांतच तब्बल पाच हजार वाहनांमधून अवैध प्रवासी वाहतूक होत असून ही वाहने २४ हजार फेऱ्यांमध्ये १.७० लाखाहून अधिक प्रवासी रोज पळवतात. यामुळे एसटीला दररोज दीड कोटींचे उत्पन्न कमी मिळत आहे.

राज्यभर नागरिकांच्या सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीचे प्रमुख साधन म्हणून एसटीच्या प्रवासी वाहतुकीकडे बघितले जाते. महाराष्ट्रात मोठय़ा शहरांपासून विविध भागातील दुर्गम, मागासलेल्या लहान गावांसह अनेक आदिवासी पाडय़ांमध्ये रोज एसटीच्या मोठय़ा प्रमाणावर बसेस धावत असतात. ‘एसटी’ने पूर्व विदर्भातील १,७०० बसेसमध्ये नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा या सहा जिल्ह्य़ांत रोज लाखो प्रवासी प्रवास करीत असतात.

राज्यात केवळ एसटी महामंडळालाच टप्पा वाहतूक करण्याची परवानगी आहे. परंतु खासगी ट्रॅव्हल्ससह इतर अनेक वाहनांतून रोज लाखो प्रवाशांची अवैध वाहतूक होत आहे. यामुळे ‘एसटी’ला रोज  एक कोटी ५० लाखांहून जास्त रुपयांचा आर्थिक फटका बसतो. एसटीचा वाढत चाललेला तोटा बघता राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी राज्यभर चोरटय़ा प्रवासी वाहतुकीचे एकत्र सर्वेक्षण करण्याचे आदेश एसटीच्या प्रादेशिक कार्यालयांना दिले होते. त्यानुसार सहाही जिल्ह्य़ांत एसटीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून सर्वेक्षण सुरू केले.

सर्वेक्षणात नागपूर विभागात रोज ५ हजार वाहनातून अवैध प्रवासी होत असल्याचे पुढे आले. त्यात १०० च्या जवळपास मोठय़ा ट्रॅव्हल्स बसेस, चारचाकी वर्गातील जीप व ट्रॅक्स पद्धतीची सवादोन हजार वाहने, सहा व तीन आसनी ऑटोंसह इतर प्रकारच्या अडीचा हजार वाहनांचा समावेश आहे.

शासन सकारात्मक गोहत्रे

राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी ‘एसटी’ला तोटय़ातून बाहेर काढण्यासह महामंडळात सुधारणा करण्याकरिता अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार पूर्व विदर्भात चोरटय़ा प्रवासी वाहतुकीचे सर्वेक्षण करून अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. शासन एसटीच्या विकासाकरिता सकारात्मक आहे, असे मत एसटीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक अण्णा गोहत्रे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (एस.टी.) तोटय़ातून बाहेर काढण्याकरिता शासनाकडून अनेक आश्वासने दिली जातात. परंतु एस.टी.च्या मुळावरच उठलेल्या व हानीसाठी कारणीभूत ठरलेल्या अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कारवाई होत नाही. एसटी महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांतच तब्बल पाच हजार वाहनांमधून अवैध प्रवासी वाहतूक होत असून ही वाहने २४ हजार फेऱ्यांमध्ये १.७० लाखाहून अधिक प्रवासी रोज पळवतात. यामुळे एसटीला दररोज दीड कोटींचे उत्पन्न कमी मिळत आहे.

राज्यभर नागरिकांच्या सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीचे प्रमुख साधन म्हणून एसटीच्या प्रवासी वाहतुकीकडे बघितले जाते. महाराष्ट्रात मोठय़ा शहरांपासून विविध भागातील दुर्गम, मागासलेल्या लहान गावांसह अनेक आदिवासी पाडय़ांमध्ये रोज एसटीच्या मोठय़ा प्रमाणावर बसेस धावत असतात. ‘एसटी’ने पूर्व विदर्भातील १,७०० बसेसमध्ये नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा या सहा जिल्ह्य़ांत रोज लाखो प्रवासी प्रवास करीत असतात.

राज्यात केवळ एसटी महामंडळालाच टप्पा वाहतूक करण्याची परवानगी आहे. परंतु खासगी ट्रॅव्हल्ससह इतर अनेक वाहनांतून रोज लाखो प्रवाशांची अवैध वाहतूक होत आहे. यामुळे ‘एसटी’ला रोज  एक कोटी ५० लाखांहून जास्त रुपयांचा आर्थिक फटका बसतो. एसटीचा वाढत चाललेला तोटा बघता राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी राज्यभर चोरटय़ा प्रवासी वाहतुकीचे एकत्र सर्वेक्षण करण्याचे आदेश एसटीच्या प्रादेशिक कार्यालयांना दिले होते. त्यानुसार सहाही जिल्ह्य़ांत एसटीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून सर्वेक्षण सुरू केले.

सर्वेक्षणात नागपूर विभागात रोज ५ हजार वाहनातून अवैध प्रवासी होत असल्याचे पुढे आले. त्यात १०० च्या जवळपास मोठय़ा ट्रॅव्हल्स बसेस, चारचाकी वर्गातील जीप व ट्रॅक्स पद्धतीची सवादोन हजार वाहने, सहा व तीन आसनी ऑटोंसह इतर प्रकारच्या अडीचा हजार वाहनांचा समावेश आहे.

शासन सकारात्मक गोहत्रे

राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी ‘एसटी’ला तोटय़ातून बाहेर काढण्यासह महामंडळात सुधारणा करण्याकरिता अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार पूर्व विदर्भात चोरटय़ा प्रवासी वाहतुकीचे सर्वेक्षण करून अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. शासन एसटीच्या विकासाकरिता सकारात्मक आहे, असे मत एसटीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक अण्णा गोहत्रे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.