नागपूर : राज्यात आणि विशेषत: विदर्भात होत असलेल्या वाघाच्या अवैध शिकारीच्या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात वाघांच्या झालेल्या अडवणुकीच्या प्रकरणानंतर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयीन मित्र ॲड. सुधीर वोडितेल यांनी वाघांच्या अवैध शिकारीबाबत न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मागील पाच वर्षात राज्यात १६० वाघांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी बहुतांश मृत्यू विदर्भ भागातील आहेत. वाघांच्या मृत्यू मागे अनेक कारण सांगितले जात असले तरी यामागे परराज्यातील शिकारी टोळी असल्याची माहिती ॲड. वोडितेल यांनी दिली. मध्यप्रदेशातील शिकारी वाघांची शिकार करून मेघालय राज्याच्या सीमेतून म्यानमार देशात वाघाच्या अवयवांची तस्करी करतात.
सीबीआय चौकशी होणार?
राज्यात आणि विशेषत: विदर्भात होत असलेल्या वाघाच्या अवैध शिकारीच्या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. शिकारीच्या प्रकरणाची राज्य शासनाच्या वनविभागाकडून होत असल्याचा चौकशीचा प्रगती अहवाल तीन आठवड्यात न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याप्रकरणात शेजारील मध्यप्रदेश राज्यातील गुन्हेगार सामील असल्याने हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याचे संकेतही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान दिले. याप्रकरणी राज्य वन विभागाकडून चौकशी केली जात आहे, मात्र यात प्रगती होत नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि सीलबंद प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. शिकारीच्या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता न्यायालयाने याप्रकरणात सीबीआय, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण विभाग, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्याच्या सूचना केल्या. दरम्यान, पेंच व्याघ्र प्रकल्पात अवैध मासेमारी सुरू असल्याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. वनविभागाचा समूह कारवाईसाठी गेल्यावर त्यांच्यावर हल्ला झाला असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
…तर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण
वाघांच्या शिकारी प्रकरणाचे तार परराज्याशी जुळलेले आहे. याप्रकरणाची महाराष्ट्र राज्याकडून चौकशी केली जात आहे. या चौकशीत परराज्यातील पोलीस, महसूल आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले नाही तर उच्च न्यायालयाला हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्गीकृत करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. वाघांची शिकार थांबवण्यासाठी राज्य शासन स्थानिक नागरिकांची कशाप्रकारे मदत घेऊ शकते, याबाबत धोरण तयार करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या. वरील सर्व बाबींची माहिती राज्याच्या अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
