नागपूर : केंद्र सरकार एकीकडे घनदाट जंगलातील अदानींच्या कोळसा खाणीला लगेच परवानगी देण्याची तत्परता दाखवते. मात्र महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (महारेल)च्या नागपूर ते नागभीड रेल्वेमार्गाला गेल्या पाच महिन्यांपासून मंजुरी मिळत नसतानाही तिकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नाही.
छत्तीसगडमध्ये हसदेव घनदाट जंगल आहे. तेथे वृक्षतोडीला स्थानिकांचा विरोध आहे. या जंगलात अदानी समूहाच्या परसा पूर्व आणि केते बसन टप्पा दोन या कोळसा खाणींच्या विस्तारला मंजुरी देण्यात आली असून वृक्षतोड देखील सुरू झाली आहे. दुसरीकडे तत्कालीन रेल्वे मंत्री नितीशकुमार यांनी नागपूर ते नागभीड नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज करण्यासाठी २००३-२००४ मध्ये सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. पण, अद्याप हा रेल्वेमार्ग अस्तित्वात येऊ शकलेला नाही. सध्या राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ (एनबीडब्ल्यूएल) या रेल्वे मार्गात अडसर ठरत आहे. वन्यप्राणी भ्रमणमार्गावर तीन ठिकाणी महारेल भुयारी मार्ग (अंडर पास) उभारणार आहे. त्यास भारतीय वन्यजीव संस्था, डेहराडून यांनी मान्यता दिली आहे. वन्यजीव उपशमन उपायोजनांसह सुधारित प्रस्ताव एनबीडब्ल्यूएलकडे ७ ऑक्टोबर २०२३ ला सादर करण्यात आला.
रेल्वे मंत्रालय आणि राज्य सरकारचा हा संयुक्त प्रकल्प आहे. १०६.२ किलोमीटर नॅरोगेज रेल्वेमार्ग २४ नोव्हेंबर २०१९ ला वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. त्यानंतर २० महिन्यात ब्रॉडगेजचे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. परंतु प्रारंभी करोनामुळे आणि आता वन्यजीव मंडळाच्या मंजुरीविना प्रकल्पाचे काम अडकले आहे. परिणामी, प्रकल्पाची किंमत तर वाढत आहे. शिवाय विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील शेकडो गावे दळणवळण्याच्या या साधनापासून वंचित आहेत.
याबाबत प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे म्हणाले, हे सरकार अदानींसाठी काम करते. सामान्यांचा प्रश्न आला की, कायदे, नियमांचा अडसर निर्माण केला जातो. छत्तीसगड आणि इतर राज्यातही हे चित्र आहे.
१६ किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गाच्या परवानगीचा प्रश्न कायम आहे. त्यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.- कृपाल तुमाने, खासदार, रामटेक.
इतवारी-उमरेड ५० किलोमीटरचे काम मार्च-एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल. उर्वरित उमरेड ते नागभीड ५६ किलोमीटरचे काम जुलै-ऑगस्ट २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाने मान्यता दिली असून राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे (दिल्ली) प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यांच्याकडून मान्यता मिळल्यानंतर सहा महिन्यांत काम पूर्ण केले जाईल. -डी. आर. टेंभुर्णे, समूह महाव्यवस्थापक, महारेल.
