केलेल्या कामाचे अहवाल द्यावे लागणार - दप्तर दिरंगाईच्या टीकेवर प्रशासनाचे पाऊल कामकाजातील शिथिलतेबाबत खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केल्यावरही प्रशासनाने त्याची गांभीर्याने दखल न घेतल्याने आता मंत्रिमंडळ निर्णयावरील कार्यवाही प्रमाणेच मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निर्देश, त्यांनी केलेल्या घोषणा व सार्वजनिक कार्यक्रमात दिलेल्या आश्वासनावर काय कार्यवाही केली याचे अहवाल मुख्यसचिव कार्यालयास पाठविण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्रीपदाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त नागपुरात आयोजित एका कार्यक्रमात फडणवीस यांनी प्रशासनातील काही अधिकारी ऐकत नाही, अशी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. त्याची राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रियाही उमटली होती. मात्र, त्यानंतरही प्रशासनात गती आली नाही. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीतील निर्देशही पाळले गेले नसल्याची बाब हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या जिल्हावार बैठकांमध्ये उघड झाली होती. या बैठकांमध्ये तर मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा अधिकाऱ्यांवर आगपाखड केली होती. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचा प्रमुखांकडून प्रशासनाबाबत वारंवार नाराजी व्यक्त होणे यातून बाहेर चुकीचा संदेश जात असल्याने आणि प्रशासनाची प्रतिमाही यातून डागाळली जात असल्याने मुख्य सचिवांनी या कामी पुढाकार घेत मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिवेशन काळात म्हणजे २३ डिसेंबरला याबाबत एक परिपत्रकच जारी केले आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी बैठकांमध्ये दिलेले निर्देश, त्यांनी केलेल्या घोषणा व सार्वजनिक कार्यक्रमात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी मंत्रिमंडळातील निर्णयाच्या धरतीवरच कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमंडळातील बैठकांमधील निर्णयावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित खात्याला सादर करावा लागतो. त्याच धरतीवर आता मुख्यमंत्र्यांचे इतर आदेश, घोषणा आणि आश्वासनांबाबतही अहवाल मुख्य सचिव कार्यालयाकडे सादर करावा लागणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयावर काय कार्यवाही झाली याबाबतचा अहवाल दोन आठवडय़ात मुख्य सचिव कार्यालयाकडे सादर करावा लागतो. मात्र, अनेक वेळा संबंधित खात्याचे सचिव याबाबतची माहिती मुख्य सचिव कार्यालयांना पाठवित नाही, त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या पुढच्या बैठकीत याबाबत विचारणा झाल्यावर ती माहिती सादर करणे शक्य होत नसल्याचेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. ही माहिती सादर न केल्यास तो शासकीय कामकाजाचा भंग समजून संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशाराही मुख्य सचिवांनी दिला आहे. सामान्य नागरिकांची कामे वेळेत व्हावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर मध्ये ‘समाधान शिबीर’ ही संकल्पना राबवून जनतेकडून विविध प्रकारच्या तक्रारी मागविल्या होत्या व त्या कालबद्ध काळात सोडविण्याचा उपक्रम सुरू केला होता. त्याचप्रमाणे नागपूर भेटीत वेळ मिळेल तेव्हा नागरिकांच्या भेटी घेऊनही त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी त्यांनी जनता दरबारही घेतले होते. पण यातून केवळ तक्रारींची संख्या वाढली. पण सुटलेल्या प्रश्नांची संख्या त्या तुलनेत वाढली नाही. विशेष म्हणजे नागपुरात मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय सुरू करण्यामागेही हाच उद्देश होता. मात्र या कार्यालयाचाही हेतू वर्षभरात साध्य झाला नाही. वेगवेगळ्या तांत्रिक अडचणी पुढे करून अधिकारी सार्वजनिक हिताची कामे पूर्णत्त्वास नेण्यात अडथळे निर्माण करतात असेच चित्र पुढे आल्याने त्यावर पायबंद घालण्यासाठी व मुख्यमंत्र्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलण्यात आल्याची माहिती आहे.
