नागपूर : आचारसंहितेचा फटका, चर्चेविनाच विकास आराखडा मंजूर होण्याची शक्यता

सध्या नागपूर विभागात शिक्षक मतदारसंघात निवडणुका असल्याने आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने ही बैठक आयोजित करण्यात आली असली तरी आचारसंहितेमुळे मतदारांवर प्रभाव पाडणाऱ्या घोषणा करण्यास आयोगाने मनाई केली आहे. त्यामुळे सहा जिल्ह्यांची होणारी बैठक औपचारिकता ठरण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

नाकाबंदीत पावणेसहा कोटींचे सोने, चांदी जप्त; ओैंध परिसरात कारवाई

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

ठाण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने करोडोंची वसुली, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा गंभीर आरोप

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

हेही वाचा >>> नागपूर : महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून खून, एका नराधमाचा मृतदेहावरही अत्याचार

नागपूर जिल्ह्यासाठी २०२३-२४ या वर्षासाठी सरासरी एक हजार कोटींचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीने तयार केला. हा आराखडा सादर करतानाही कोणतीही चर्चा झाली नव्हती. काही मिनिटात ही बैठक आटोपण्यात आली होती. यालाही कारण आचारसंहिता हेच होेते. २७ तारखेला होणाऱ्या बैठकीचे स्वरूपही असेच राहण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.

हेही वाचा >>> ‘सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा उर्फीच्या कपड्यांची जास्त काळजी’ रविकांत तुपकर यांचा आरोप, म्हणाले “सरकारच्या बुडाखाली…”

२०२२-२३ च्या जिल्हा आराखड्यातील निधीपैकी दहा टक्केही निधी खर्च झाला नाही. कारण पूर्वीच्या सरकारने दिलेल्या अनेक कामांना या सरकारने स्थगिती दिली होती. यापैकी मोजक्याच कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली. यातील बरीचशी कामे ही काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघातील आहेत. जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता असल्याने जिल्हा परिषदेचीही अनेक कामे थांबली आहेत. त्यामुळे नवीन आराखड्यात या कामांचा समावेश केला जातो की ती बाद केली जातात हा प्रश्न कायम आहे.

हेही वाचा >>> राज्याला मिळणार ६३ नवीन न्यायाधीश, प्रथम न्यायदंडाधिकारी परीक्षेत सुबोध भैसारे राज्यातून प्रथम

शिंदे गटाचे आमदार आशीष जयस्वाल यांच्या रामटेक मतदारसंघातील काही कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे, हे येथे उल्लेखनीय. दरम्यान, काटोलचे राष्ट्रवादीचे आमदार व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून त्यांच्या मतदारसंघातील कामांवरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली आहे.