नागपूर : २७ जानेवारी रोजी नागपुरात होणाऱ्या विभागातील सहा जिल्ह्यांच्या सन २०२३-२४ च्या विकास आराखड्याला अंतिम रूप देण्यासाठी अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत आचारसंहितेमुळे विशेष चर्चा होणार नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे चर्चा न होताच आराखडा अंतिम करण्याची शक्यता अधिक आहे.
सध्या नागपूर विभागात शिक्षक मतदारसंघात निवडणुका असल्याने आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने ही बैठक आयोजित करण्यात आली असली तरी आचारसंहितेमुळे मतदारांवर प्रभाव पाडणाऱ्या घोषणा करण्यास आयोगाने मनाई केली आहे. त्यामुळे सहा जिल्ह्यांची होणारी बैठक औपचारिकता ठरण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> नागपूर : महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून खून, एका नराधमाचा मृतदेहावरही अत्याचार
नागपूर जिल्ह्यासाठी २०२३-२४ या वर्षासाठी सरासरी एक हजार कोटींचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीने तयार केला. हा आराखडा सादर करतानाही कोणतीही चर्चा झाली नव्हती. काही मिनिटात ही बैठक आटोपण्यात आली होती. यालाही कारण आचारसंहिता हेच होेते. २७ तारखेला होणाऱ्या बैठकीचे स्वरूपही असेच राहण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.
२०२२-२३ च्या जिल्हा आराखड्यातील निधीपैकी दहा टक्केही निधी खर्च झाला नाही. कारण पूर्वीच्या सरकारने दिलेल्या अनेक कामांना या सरकारने स्थगिती दिली होती. यापैकी मोजक्याच कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली. यातील बरीचशी कामे ही काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघातील आहेत. जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता असल्याने जिल्हा परिषदेचीही अनेक कामे थांबली आहेत. त्यामुळे नवीन आराखड्यात या कामांचा समावेश केला जातो की ती बाद केली जातात हा प्रश्न कायम आहे.
शिंदे गटाचे आमदार आशीष जयस्वाल यांच्या रामटेक मतदारसंघातील काही कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे, हे येथे उल्लेखनीय. दरम्यान, काटोलचे राष्ट्रवादीचे आमदार व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून त्यांच्या मतदारसंघातील कामांवरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली आहे.
