एपीएल शिधापत्रिकाधारकांचे धान्य बंद, मात्र रक्कमेची प्रतीक्षाच
अकोला: एपीएल शेतकरी लाभार्थ्यांना धान्याऐवजी दर महिन्याला प्रत्येकी १५० रुपये थेट रक्कम जमा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने मार्च महिन्यात घेतला. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावधीची प्रतीक्षा लाभार्थी शेतकऱ्यांना लागली आहे. जिल्ह्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती पुरवठा विभागाला प्राप्त झाली नसल्याने योजनेची अंमलबजाणी रखडली आहे. त्याचा फटका १.९२ लाभार्थ्यांना बसत आहे.अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंबातील शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांसह एपीएल शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना दरमहा सवलतीच्या दरात अन्नधान्यांचे वितरण करण्यात येत होते. जानेवारी २०२३ पासून अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबातील शिधापत्रिका लाभार्थ्यांचे दरमहा मोफत अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येत असले तरी एपीएल शिधापत्रिकाधारकांचा अन्नधान्याचा लाभ बंद करण्यात आला आहे. एपीएल शेतकरी लाभार्थ्यांना धान्याऐवजी प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ती १५० रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने मार्च महिन्यात घेतला. जानेवारी महिन्यापासून दरमहा प्रत्येकी १५० रुपये अनुदानाची रक्कम भेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
थेट रक्कम जमा करण्याचा निर्णय होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी या निर्णयाची अद्याप अंमलबजवणी झालेली नाही. जिल्ह्यातील एपीएल शेतकरी कुटुंबातील लाभार्थ्यांच्या खात्यात दरमहा १५० रुपयांची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झाली नाही. जिल्ह्यातील २९ हजार ४३९ एपीएल शेतकरी कुटुंबातील सदस्य संख्या एक लाख ९२ हजार ३७५ आहे. या लाभार्थ्यांना दरमहा धान्याऐवजी प्रत्येकी १५० रुपये अनुदानाचा लाभ अद्याप मिळालेला नाही. एकीकडे धान्य पुरवठा बंद करण्यात आला, दुसरीकडे थेट रक्कम देखील जमा झालेली नाही. त्यामुळे एपीएल शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबाची कोंडी होत आहे.
हेही वाचा >>>एकशे दोन वर्षे जुन्या रुग्णालयाची वास्तू ठरतेय धोकादायक; डॉक्टर, कर्मचारी जीव मुठीत घेऊन देत आहेत सेवा
दफ्तर दिरंगाईचा फटका
एपीएल शेतकरी लाभार्थ्यांना धान्याऐवजी प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ती १५० रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र, दफ्तर दिरंगाईचा फटका योजनेला बसला असून अद्याप त्याच्या लाभापासून लाभार्थी वंचित आहेत. जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांकडून लाभार्थी शेतकन्यांनी माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाला मिळाली नसल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळा आल्याची समजते.
