नागपूर : शासकीय सेवेत ‘गट-क’ची पदे ‘एमपीएससी’मार्फत भरण्याचा निर्णय वर्षभरापूर्वी झाला आहे. मात्र प्रशासकीय पातळीवर हालचाली होत नसल्याने याची अंमलबजावणी लांबली आहे. प्रक्रिया सुरू होण्यास अद्याप सहा महिने लागणार असल्यामुळे आता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अंमलबजावणी शक्य नसल्याचे चित्र आहे.
विविध खात्यांतील वर्ग दोन व तीनची पदे पूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’मार्फत भरली जात होती. परंतु, तोतया उमेदवार, गुणांमध्ये फेरफार अशा प्रकारांमुळे पोर्टल बंद करून ‘महाआयटी’तर्फे कंपन्यांना काम देण्यात येऊ लागले. त्यालाही विरोध झाला व ‘एमपीएससी’मार्फत परीक्षा घेण्याची मागणी झाली. त्यामुळे सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आला. लिपिक-टंकलेखक पदे वगळून उर्वरित पदे ‘एमपीएससी’च्या कक्षेत आणण्यासाठी केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरही शासनाने ७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांना कंत्राट दिले.
हेही वाचा >>> “३१ डिसेंबरला शिंदे सरकार पडणार म्हणजे पडणारच”, आदित्य ठाकरेंच्या विधानावर भाजपा मंत्री प्रत्युत्तर देत म्हणाले…
अनेक विभागांच्या परीक्षा या दोन कंपन्यांकडून सुरू असून यात गैरप्रकाराचे आरोप झाले असतानाही ‘एमपीएससी’कडून भरतीप्रक्रियेची प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणी झालेली नाही. सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्यास आणखी सहा महिने लागणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांनी दिली. मात्र साधारणत: त्याच काळात लोकसभा व पाठोपाठ विधानसभा निवडणूक असेल. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याने उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यात सरळसेवा भरती घेणाऱ्या ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे सेवा प्रवेश नियमात लवकर सुधारणा करून सर्व भरती परीक्षा ‘एमपीएसी’च्या कक्षेत आणाव्यात, अशी मागणी स्टुडंट्स राइट असोसिएशनच्या महेश बडे यांनी केली.
खासगी कंपन्यांना विरोध का?
खासगी कंपन्यांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांमध्ये पेपरफुटी, तोतया उमेदवार बसवणे, केंद्रावर कॉपी पुरवणे असे विविध गैरप्रकार समोर आले आहेत. कंपन्यांचे स्वत:चे परीक्षा केंद्र नसल्यामुळे हा गोंधळ होत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो.
राज्यात अनेक विभाग असल्याने त्यांच्या सेवा नियमात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील सहा महिन्यांत ती प्रक्रिया पूर्ण होईल. सध्या लिपिक टंकलेखक पदांची भरती ‘एमपीएससी’मार्फत सुरू आहे. उर्वरित पदेही टप्प्याटप्प्याने ‘एमपीएससी’मार्फत भरली जातील. – नितीन गद्रे, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
विविध खात्यांतील वर्ग दोन व तीनची पदे पूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’मार्फत भरली जात होती. परंतु, तोतया उमेदवार, गुणांमध्ये फेरफार अशा प्रकारांमुळे पोर्टल बंद करून ‘महाआयटी’तर्फे कंपन्यांना काम देण्यात येऊ लागले. त्यालाही विरोध झाला व ‘एमपीएससी’मार्फत परीक्षा घेण्याची मागणी झाली. त्यामुळे सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आला. लिपिक-टंकलेखक पदे वगळून उर्वरित पदे ‘एमपीएससी’च्या कक्षेत आणण्यासाठी केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरही शासनाने ७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांना कंत्राट दिले.
हेही वाचा >>> “३१ डिसेंबरला शिंदे सरकार पडणार म्हणजे पडणारच”, आदित्य ठाकरेंच्या विधानावर भाजपा मंत्री प्रत्युत्तर देत म्हणाले…
अनेक विभागांच्या परीक्षा या दोन कंपन्यांकडून सुरू असून यात गैरप्रकाराचे आरोप झाले असतानाही ‘एमपीएससी’कडून भरतीप्रक्रियेची प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणी झालेली नाही. सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्यास आणखी सहा महिने लागणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांनी दिली. मात्र साधारणत: त्याच काळात लोकसभा व पाठोपाठ विधानसभा निवडणूक असेल. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याने उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यात सरळसेवा भरती घेणाऱ्या ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे सेवा प्रवेश नियमात लवकर सुधारणा करून सर्व भरती परीक्षा ‘एमपीएसी’च्या कक्षेत आणाव्यात, अशी मागणी स्टुडंट्स राइट असोसिएशनच्या महेश बडे यांनी केली.
खासगी कंपन्यांना विरोध का?
खासगी कंपन्यांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांमध्ये पेपरफुटी, तोतया उमेदवार बसवणे, केंद्रावर कॉपी पुरवणे असे विविध गैरप्रकार समोर आले आहेत. कंपन्यांचे स्वत:चे परीक्षा केंद्र नसल्यामुळे हा गोंधळ होत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो.
राज्यात अनेक विभाग असल्याने त्यांच्या सेवा नियमात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील सहा महिन्यांत ती प्रक्रिया पूर्ण होईल. सध्या लिपिक टंकलेखक पदांची भरती ‘एमपीएससी’मार्फत सुरू आहे. उर्वरित पदेही टप्प्याटप्प्याने ‘एमपीएससी’मार्फत भरली जातील. – नितीन गद्रे, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
