नागपूर : देशात आजही औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी विदेशातून कोळसा आयात करावा लागतो. परंतु आता आमच्या देशाची मुबलक कोळसा उपलब्धतेकडे वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे २०२४- २५ पर्यंत देशात औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी कोळशाची आयात बंद केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली.
हेही वाचा >>>वाईट उद्देशाने लोकप्रतिनिधी कामे बंद पाडतात – मिनकॉन परिषदेत गडकरींनी सुनावले
नागपुरातील चिटनवीस सेंटर येथे आयोजित मिनकाॅन परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी मंचावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि इतरही नेते व खनिकर्म व उद्योग खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रल्हाद जोशी पुढे म्हणाले, केंद्र सरकार खनिज संपदेशी संबंधित धोरण तयार करते. मात्र अंमलबजावणी राज्याला करावी लागते. दीड वर्षांपूर्वी या धोरणात मोठी सुधारणा केली. त्याला विरोधही झाला. परंतु आता त्याच्या सकारात्मक परिणामामुळे राज्यांचा महसूल वाढला आहे. देशाच्या विकासात खनिज संपत्तीशी संबंधित उद्योगांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे.
हेही वाचा >>>यवतमाळ : भाजपच्या मर्जीवर राज्य सरकारचे भवितव्य – ॲड. प्रकाश आंबेडकर
सध्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात खनिकर्म क्षेत्राचा वाटा ०.९ टक्के आहे. २०३० पर्यंत हा वाटा २.५ टक्केपर्यंत न्यायचा आहे. नवीन धोरणामुळे कोळशाच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी कोळशाचे उत्पादन ७०० ते ८०० दशलक्ष टन होते. ते आता ९०० दशलक्ष टन आहे. नवीन धोरणानुसार सरकारने ४७ कोळसा खाणी व्यवसायिक माॅडेलवर लिलावात दिल्या होत्या. आताही १६३ खाणी दिल्या जाणार आहेत. त्यात महाराष्ट्रातीलही खाणी आहेत. पूर्वीचे सरकार गरीब व कामगार विरोधी दिसू नये म्हणून उद्योग, खाणीतील समस्या सोडवण्यासाठी ठोस काही करत नव्हते. परंतु आम्ही उद्योजकांना आपलेच मानतो. त्यांच्या समस्या सोडवल्यास त्यांचे उद्योग विकसित होऊन सरकारचा महसूल वाढेल. या महसुलातून गरिबांचा विकास शक्य आहे, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा >>>वाईट उद्देशाने लोकप्रतिनिधी कामे बंद पाडतात – मिनकॉन परिषदेत गडकरींनी सुनावले
नागपुरातील चिटनवीस सेंटर येथे आयोजित मिनकाॅन परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी मंचावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि इतरही नेते व खनिकर्म व उद्योग खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रल्हाद जोशी पुढे म्हणाले, केंद्र सरकार खनिज संपदेशी संबंधित धोरण तयार करते. मात्र अंमलबजावणी राज्याला करावी लागते. दीड वर्षांपूर्वी या धोरणात मोठी सुधारणा केली. त्याला विरोधही झाला. परंतु आता त्याच्या सकारात्मक परिणामामुळे राज्यांचा महसूल वाढला आहे. देशाच्या विकासात खनिज संपत्तीशी संबंधित उद्योगांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे.
हेही वाचा >>>यवतमाळ : भाजपच्या मर्जीवर राज्य सरकारचे भवितव्य – ॲड. प्रकाश आंबेडकर
सध्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात खनिकर्म क्षेत्राचा वाटा ०.९ टक्के आहे. २०३० पर्यंत हा वाटा २.५ टक्केपर्यंत न्यायचा आहे. नवीन धोरणामुळे कोळशाच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी कोळशाचे उत्पादन ७०० ते ८०० दशलक्ष टन होते. ते आता ९०० दशलक्ष टन आहे. नवीन धोरणानुसार सरकारने ४७ कोळसा खाणी व्यवसायिक माॅडेलवर लिलावात दिल्या होत्या. आताही १६३ खाणी दिल्या जाणार आहेत. त्यात महाराष्ट्रातीलही खाणी आहेत. पूर्वीचे सरकार गरीब व कामगार विरोधी दिसू नये म्हणून उद्योग, खाणीतील समस्या सोडवण्यासाठी ठोस काही करत नव्हते. परंतु आम्ही उद्योजकांना आपलेच मानतो. त्यांच्या समस्या सोडवल्यास त्यांचे उद्योग विकसित होऊन सरकारचा महसूल वाढेल. या महसुलातून गरिबांचा विकास शक्य आहे, असेही ते म्हणाले.
