लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : राज्याच्या अकृषक विद्यापीठांमध्ये होणाऱ्या प्राध्यापक भरतीमध्ये गैरप्रकार होत असल्याचे आरोप अनेकदा केले जातात. त्यामुळे शासनाने आता प्राध्यापक भरतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अकृषक विद्यापीठ वगळता अन्य विद्यापीठामधील प्राध्यापक भरती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून केली जाते. त्यामुळे या प्राध्यापक भरतीमध्ये पारदर्शकता असते. तसेच यात कुठलाही आर्थिक गैरप्रकार होत नाही. त्यामुळे उमेदवारांचाही विश्वास असतो. त्यासाठी राज्यपालांनी आता प्राध्यापक भरतीसाठी मोठा निर्णय घेतल्याने हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.
कुलगुरूंची दोन सदस्यीय समिती
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर करण्यात येते. मात्र, राज्यपाल व विद्यापीठांचे कुलपती विद्यापीठस्तरीय प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र मंडळ किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरती करण्यासाठी आग्रही आहेत. याविषयी अभ्यास करण्यासाठी मराठवाडा आणि मुंबईतील प्रत्येकी एका विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती आहे. उच्च शिक्षण विभागाने अकृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना पत्र पाठवून अभिप्राय मागविल्याची माहिती समोर आली आहे.
आणखी वाचा-उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेत तब्बल १२ लाखाने वाढ; ४० लाख रुपयांपर्यंत…
भविष्यात हा बदल होणार?
राज्य शासनाने अकृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यास मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुसार काही विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक भरतीसाठी अर्जही मागवले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ७२ जागांच्या भरतीसाठी अर्ज मागविले आहेत तर पुणे विद्यापीठात १११ जागांसाठी अर्ज मागवले आहेत. तर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातीलही ९६ जागांची भरती अद्यापही रखडलेली आहे. मात्र, काही संघटनींनी कुलगुरूंचा कार्यकाळ कमी असल्याचे कारण दाखवून प्राध्यापक भरती थांबविण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती रखडलेली आहे. विद्यापीठास नव्या आरक्षण प्रणालीनुसार प्राध्यापक भरतीसाठी अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. ही मंजुरी मिळाल्यावर स्वतंत्र मंडळ किंवा एमपीएससीमधून भरतीची शक्यता आहे.
इतर राज्यात प्राध्यापक भरती कशी होती?
गडचिरोलीमधील गोंडवाना विद्यापीठांमध्ये झालेल्या प्राध्यापकांच्या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांच्या कुलपतीपदी सी. पी. राधाकृष्णन यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीमध्ये सुसूत्रता आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. दक्षिणेतील अनेक राज्यांमध्ये विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना केलेली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरतीसाठी एक स्वतंत्र आयोग असावा, त्यादृष्टीने चाचपणी करण्यास सुरुवात झाली आहे.
आणखी वाचा-पक्षात घुसमट; रवी राणांच्‍या ‘या’ विश्‍वासू सहकाऱ्याने सोडली साथ…
प्राध्यापक भरतीवर आरोप काय होतात?
प्राध्यापक भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार केला जात असल्याचा आरोप होतो. अनेक महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक भरतीसाठी ७० ते ८० लाख रुपये घेतले जातात. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीवरून अनेकांमध्ये नाराजी असते. विद्यापीठांमध्येही सक्रिय असणाऱ्या संघटना प्रशासनाला हाताशी घालून आर्थिक गैरप्रकार करत असल्याचा आरोप होतो.
नागपूर : राज्याच्या अकृषक विद्यापीठांमध्ये होणाऱ्या प्राध्यापक भरतीमध्ये गैरप्रकार होत असल्याचे आरोप अनेकदा केले जातात. त्यामुळे शासनाने आता प्राध्यापक भरतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अकृषक विद्यापीठ वगळता अन्य विद्यापीठामधील प्राध्यापक भरती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून केली जाते. त्यामुळे या प्राध्यापक भरतीमध्ये पारदर्शकता असते. तसेच यात कुठलाही आर्थिक गैरप्रकार होत नाही. त्यामुळे उमेदवारांचाही विश्वास असतो. त्यासाठी राज्यपालांनी आता प्राध्यापक भरतीसाठी मोठा निर्णय घेतल्याने हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.
कुलगुरूंची दोन सदस्यीय समिती
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर करण्यात येते. मात्र, राज्यपाल व विद्यापीठांचे कुलपती विद्यापीठस्तरीय प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र मंडळ किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरती करण्यासाठी आग्रही आहेत. याविषयी अभ्यास करण्यासाठी मराठवाडा आणि मुंबईतील प्रत्येकी एका विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती आहे. उच्च शिक्षण विभागाने अकृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना पत्र पाठवून अभिप्राय मागविल्याची माहिती समोर आली आहे.
आणखी वाचा-उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेत तब्बल १२ लाखाने वाढ; ४० लाख रुपयांपर्यंत…
भविष्यात हा बदल होणार?
राज्य शासनाने अकृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यास मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुसार काही विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक भरतीसाठी अर्जही मागवले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ७२ जागांच्या भरतीसाठी अर्ज मागविले आहेत तर पुणे विद्यापीठात १११ जागांसाठी अर्ज मागवले आहेत. तर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातीलही ९६ जागांची भरती अद्यापही रखडलेली आहे. मात्र, काही संघटनींनी कुलगुरूंचा कार्यकाळ कमी असल्याचे कारण दाखवून प्राध्यापक भरती थांबविण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती रखडलेली आहे. विद्यापीठास नव्या आरक्षण प्रणालीनुसार प्राध्यापक भरतीसाठी अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. ही मंजुरी मिळाल्यावर स्वतंत्र मंडळ किंवा एमपीएससीमधून भरतीची शक्यता आहे.
इतर राज्यात प्राध्यापक भरती कशी होती?
गडचिरोलीमधील गोंडवाना विद्यापीठांमध्ये झालेल्या प्राध्यापकांच्या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांच्या कुलपतीपदी सी. पी. राधाकृष्णन यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीमध्ये सुसूत्रता आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. दक्षिणेतील अनेक राज्यांमध्ये विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना केलेली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरतीसाठी एक स्वतंत्र आयोग असावा, त्यादृष्टीने चाचपणी करण्यास सुरुवात झाली आहे.
आणखी वाचा-पक्षात घुसमट; रवी राणांच्‍या ‘या’ विश्‍वासू सहकाऱ्याने सोडली साथ…
प्राध्यापक भरतीवर आरोप काय होतात?
प्राध्यापक भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार केला जात असल्याचा आरोप होतो. अनेक महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक भरतीसाठी ७० ते ८० लाख रुपये घेतले जातात. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीवरून अनेकांमध्ये नाराजी असते. विद्यापीठांमध्येही सक्रिय असणाऱ्या संघटना प्रशासनाला हाताशी घालून आर्थिक गैरप्रकार करत असल्याचा आरोप होतो.
