नागपूर: राज्यातील विविध महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकीत महायुतीतील घटक पक्षांसोबत युती करावी अथवा करू नये बाबतचा निर्णय हा स्थानिक पातळीवरच होईल, असे  भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे सांगितले.

नागपुरातील प्रेस क्लबमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जानेवारी महिण्यात निर्णय अपेक्षित आहे. यानुसार  मार्च, एप्रिलमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेण्याची शक्यता आहे. दरम्यान राज्यातील विविध महापालिका अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महायुतीतील घटक पक्षांसोबत युती करावी अथवा करू नयेबाबतचा निर्णय स्थानिक पदाधिकारीच घेतील. त्यांच्यावर राज्यातील प्रदेश कार्यकारणी निर्णय लादणार नाही, असे बावनकुळे म्हणाले.

Shatrughan Sinha Campaign for AAP
शत्रुघ्न सिन्हा दिल्लीत ‘आप’चा प्रचार करणार; तृणमूलकडून काँग्रेसला ‘खामोश’ करण्याची रणनीती
Mulund renamed new Dharavi Dharavi redevelopment rehabilitation Mulund residents agitated boards
‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…
BJP leader manoj tiwari interview
ते ‘रेवड्या’ वाटतात, आम्ही ‘मोफत’ देतो; भाजपा नेते मनोज तिवारींची ‘आप’वर टीका
Mahayuti Government
Shiv Sena : महाराष्ट्राला लवकरच तिसरा उपमुख्यमंत्री मिळणार, ठाकरे गटाच्या दाव्याने राज्याचे राजकारण तापणार
Nitish Kumar and Chandrababu Naidu on UGC
यूजीसीच्या मसुद्यावरून एनडीएमध्ये अस्वस्थता; जेडीयूची स्पष्ट नाराजी, तर टीडीपी, लोजपकडून सावध पवित्रा
Devendra Fadnavis in Davos while Shiv Sena voices frustration over Mahayuti's district guardianship dispute.
Shiv Sena : मुख्यमंत्री परदेशात असताना महायुतीतील तणाव वाढला, पालकमंत्रीपदावरून पडली ठिणगी; शिवसेनेच्या नाराजीची कारणे काय?
Sharad Pawar, Ajit Pawar share stage at Baramati event
शरद पवार-अजित पवार पुन्हा एकाच व्यासपीठावर; ‘व्हीएसआय’च्या सर्वसाधारण सभेत उद्या उपस्थिती
Vijay Wadettiwar critized mahayuti government
वडेट्टीवार महायुतीवर मसंतापले,”हा काय सावळा गोंधळ सुरू आहे?

हेही वाचा >>>चंद्रपूर : सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत म्हणतात,‘ बुद्धी नीट चालली, तर नराचा नारायण; अन्यथा…

वक्फ जमिनीबाबत केंद्र सरकार कायदा करीत आहे. संसदेची समिती त्यावर काम करीत आहे. वक्फ बोर्डाचे नावावर गेलेल्या गरीब व्यक्ती, संस्थेच्या  जमिनी मुक्त व्हाव्यात, ज्यांची जमीन त्यांना परत मिळेल यासाठी महाराष्ट्र सरकार काम करेल, असेही बावनकुळे म्हणाले. पत्रकार परिषदेला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कोहळे, आमदार चरण सिंग ठाकूर उपस्थित होते.

बांधकामाच्या नियमितीकरणासाठी प्रयत्न

नागपुरातील शहरी व ग्रामीण भागातील अनेक नझुलच्या जमिनीवर हजारो घरांचे बांधकाम आहे. बेसा- बेलतरोडी भागातही स्थिती वेगळी नाही. या भागात गुंठेवारी कायदा लागू होतो. त्यामुळे शहरातील या सर्वच भागातील बांधकाम नियमित करण्याबाबत प्रयत्न करणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>निर्यात क्षेत्रात ‘हा’ जिल्हा पश्चिम विदर्भात अव्वल; ४६५ कोटींची निर्यात

वाळू माफीयांचा बंदोबस्त करणार

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वाळूच्या मागणीच्या तुलनेत पुरवठ्याबाबत वाळू धोरण निश्चित केले जाईल. त्याबाबत शासनाने एक समिती गठीत केली होती. समितीचा अहवालही नुकताच शासनाकडे सादर झाला आहे. हा अहवाल मी लवकरच बघणार आहे. त्यानंतर समितीच्या सूचनेनुसार सर्वत्र अंमलबजावणीतून वाळू माफीयांचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न केला जाईल,  सध्या राज्यात वाळू माफीयांकडून लुट सुरू आहे. ते एक ट्रक वाळू ६० ते ७० हजार रुपयांना विकतात. वाळूच्या तुटवड्यामुळे बांधकाम व्यवसायिक त्रस्त असून काहींचे कामही प्रभावित झाल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

दोन दिवसांत पालकमंत्रीबाबत चर्चा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध जिल्ह्यातील पालकमंत्री नियुक्तीसाठी शिवसेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख अजित पवार यांच्याशी बोलण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली आहे. येत्या दोन दिवसांत दोघांशीही याबाबत चर्चा करून सर्व संमतीने पालकमंत्र्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.

Story img Loader