अमरावती : येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये टप्प्याटप्याने ‘सीबीएसई पॅटर्न’ लागू होणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली. त्यावर विविध स्तरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राज्यात ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रम आणि ‘एनसीईआरटी’ची इंग्रजी माध्यमाची पुस्तके लादण्याचा निर्णय आत्मघातकीपणाचा व राज्याने स्वीकारलेल्या मराठी भाषा धोरणाच्या विरोधात जाणारा असल्याने असे निर्णय घेण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांना पत्र लिहून करण्यात आली आहे.
शिक्षणाचे माध्यम मराठी असण्याबाबत कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाऊ नये, तसेच मातृभाषेतून शिक्षण ही दर्जेदार शिक्षणाची पूर्वअट आहे, मंडळ आणि अभ्यासक्रम या त्यानंतर विचारात घेण्याच्या बाबी आहेत, त्यामुळे असे निर्णय घिसाडघाईने, एकतर्फी घेण्यात येऊ नयेत. अशा निर्णयाला राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञ,भाषातज्ज्ञ व संबंधित क्षेत्राचा असलेला विरोध पूर्वीच पत्र पाठवून लक्षात आणून दिला गेला असल्याचे प्रमुख संयोजक डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे.
‘सीबीएसई पॅटर्न’ आणून राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांचे त्यामुळे अभ्यासक्रम बदलणार याचा अर्थ एक देश, एक शिक्षण मंडळ, एक अभ्यासक्रम, एक परीक्षा याकडे सरकारची ही वाटचाल दिसत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या बोर्डाचे मग काय होणार आणि सीबीएसई बोर्डाच्या नसणाऱ्या शाळांच्या स्वंतत्र अस्तित्वाचे काय होणार या सोबतच शिक्षणशास्त्राचे सुद्धा या राज्यात काय होणार हे व असे अनेक पायाभूत महत्त्वाचे प्रश्न यातून निर्माण होतात, असे या पत्रात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील शिक्षणतज्ज्ञांच्या दूरदृष्टीने शिक्षणशास्त्रीय आधारावर सुस्थापित झालेल्या राज्याच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेला कायमचा सुरूंग लावणारे असे हे निर्णय ठरतील, हे या पत्रातून शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले गेले आहे.
‘सीबीएसई’ पद्धतीने अभ्यासक्रम रचण्याचा व सध्याचे राज्याच्या बोर्डाचे बदलण्याचा दुसरा अर्थ मराठी माध्यमाच्या सर्वच शाळा एकमुस्त बंद करणार असा होतो, मराठीवर मराठी राज्यानेच असा घोर अन्याय या अगोदर कधी केल्याचा इतिहास नाही, असे डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी म्हटले आहे.
मराठी भाषा धोरणाशी पूर्णपणे विसंगत व मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी रोखून धरणारे हे सर्व असल्याने ‘सीबीएसई’चे अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके राज्याने स्वीकारण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेऊ नये व तसे कोणतेही परिपत्रक निर्गमित करण्यात येऊ नये अशी मागणी करण्यात आली आहे.
