नवनियुक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांचा संकल्प; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट
महापालिकेची आर्थिक स्थिती हा आज प्रमुख चिंतेचा विषय आहे. महापालिकेला पुन्हा आर्थिक सक्षम करण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत कसे वाढवता येईल, त्या दृष्टीने मी प्रयत्न करणार आहे, असा संकल्प महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी व्यक्त केला. आयुक्त म्हणून नुकताच पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते.
बांगर म्हणाले, आता जीएसटीचे अनुदान वाढवण्यात आले आहे. शिवाय शहरातील विकास कामांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून मोठय़ा प्रमाणात निधी मिळत आहे. परंतु इतकेच पुरेसे नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उत्पन्नाच्या इतर स्रोतांसोबतच विविध करांच्या वसुलीवर भर देणे गरजेचे आहे. यासाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रसंगी सुटीच्या दिवशीसुद्धा काम करावे लागेल. कामाच्या बाबतीत कुठलीही तडजोड मान्य केली जाणार नाही. सध्या शहरात सुरू असलेल्या विकास कामांचा दर्जा टिकवण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा आग्रह हा वेळेच्या आत कामे झाली पाहिजे, असा आहे. त्यामुळे या विकास कामांकडे अधिक लक्ष दिले जाईल.
शहरात सुरू असलेल्या चोवीस बाय सात पाणीपुरवठा योजनेचे काम वेळेत होऊ शकले नाही. त्यात अडचणी आहेत, मात्र त्यातून मार्ग निघेल. शहराची पार्किंग पॉलिसी तयार करण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी करताना शहरातील महापालिकेच्या रिकाम्या इमारतीचा उपयोग कसा होईल, याचाही विचार केला जाणार आहे. महापालिकेची परिवहन सेवा तोटय़ात आहे. नागरिकांना आपली बसचा लाभ घेता यावा आणि वाहतूक सेवा सुरळीत व्हावी, या दृष्टीने परिवहन विभागात काही बदल करावे लागणार आहेत. काही ठिकाणचे मार्गसुद्धा बदलावे लागू शकतात. भांडेवाडी प्रकल्पाचे काम ज्यांच्याकडे होते त्याचा करार संपला आहे. नव्याने निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. इंदौरच्या धर्तीवर शहराच्या स्वच्छतेबाबत उपाययोजना करण्यासाठी काही योजना राबवण्यात येणार आहेत. ३२० एमएमएलडी सांडपाणी महाजेनकोला दिले जात असून १५० एमएलडी सांडपाणी हे एनटीपीसीला देण्यात येणार आहे. नागनदीसोबत पिवळी नदीचा प्रकल्प जपानने हाती घेतला असून येत्या २७ नोव्हेंबरला जपानचा चमू पाहणी करायला येत आहे. शहरात सहा रस्त्यांच्या विस्तारीकरणाचे कामही लवकरच सुरू करणार असल्याचेही आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
स्वच्छता स्पर्धेसाठी नव्हे कायम हवी!
शहराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी महापालिकेची आहे. जानेवारी महिन्यात स्वच्छता सर्वेक्षण होणार आहे. येत्या दोन महिन्यात त्या दृष्टीने नियोजन केले जाणार आहे. मात्र, स्वच्छता ही केवळ स्पर्धेपुरती असू नये तर ती कायमस्वरूपी असावी. यासाठी जनतेचेही सहकार्य अपेक्षित आहे. याशिवाय शहराला स्मार्ट सिटीत रूपांतरित करायचे आहे. पॅनसिटीचे काम प्रगतिपथावर आहे. ३० दिवसात त्याचे काम सुरू होईल.
तर थेट आयुक्तांकडे या
महापालिकेत विविध समस्या घेऊन येत असतात, परंतु नागरिकांच्या समस्या या झोनमध्ये सहायक आयुक्तांच्या पातळीवर सोडवल्या गेल्या पाहिजे, परंतु तसे होत नसेल तर मी सदैव जनतेच्या समस्या ऐकण्यासाठी तयार आहे. सहायक आयुक्तांकडून काम झाले नाही तर माझ्याकडे या, असे आवाहन मी लोकांना करणार आहे. झोन पातळीवर कामे होत नसतील तर नागरिक वरच्या अधिकाऱ्यांकडे जाऊ शकतात, अशी भीती निर्माण व्हायला हवी.
अतिक्रमण टाळण्यासाठी व्यावसायिक संकुल
शहरात अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम ही मोठी समस्या आहे. शहरातील काही मोजक्याच भागात बाजारपेठा असल्यामुळे लोकांची गर्दी एकाच ठिकाणी होत असते. त्यामुळे शहरातील विविध भागात व्यावसायिक संकुल निर्माण करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील. शिवाय पदपथावरील अतिक्रमणाची कारवाई लवरकच सुरू केली जाणार आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती हा आज प्रमुख चिंतेचा विषय आहे. महापालिकेला पुन्हा आर्थिक सक्षम करण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत कसे वाढवता येईल, त्या दृष्टीने मी प्रयत्न करणार आहे, असा संकल्प महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी व्यक्त केला. आयुक्त म्हणून नुकताच पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते.
बांगर म्हणाले, आता जीएसटीचे अनुदान वाढवण्यात आले आहे. शिवाय शहरातील विकास कामांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून मोठय़ा प्रमाणात निधी मिळत आहे. परंतु इतकेच पुरेसे नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उत्पन्नाच्या इतर स्रोतांसोबतच विविध करांच्या वसुलीवर भर देणे गरजेचे आहे. यासाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रसंगी सुटीच्या दिवशीसुद्धा काम करावे लागेल. कामाच्या बाबतीत कुठलीही तडजोड मान्य केली जाणार नाही. सध्या शहरात सुरू असलेल्या विकास कामांचा दर्जा टिकवण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा आग्रह हा वेळेच्या आत कामे झाली पाहिजे, असा आहे. त्यामुळे या विकास कामांकडे अधिक लक्ष दिले जाईल.
शहरात सुरू असलेल्या चोवीस बाय सात पाणीपुरवठा योजनेचे काम वेळेत होऊ शकले नाही. त्यात अडचणी आहेत, मात्र त्यातून मार्ग निघेल. शहराची पार्किंग पॉलिसी तयार करण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी करताना शहरातील महापालिकेच्या रिकाम्या इमारतीचा उपयोग कसा होईल, याचाही विचार केला जाणार आहे. महापालिकेची परिवहन सेवा तोटय़ात आहे. नागरिकांना आपली बसचा लाभ घेता यावा आणि वाहतूक सेवा सुरळीत व्हावी, या दृष्टीने परिवहन विभागात काही बदल करावे लागणार आहेत. काही ठिकाणचे मार्गसुद्धा बदलावे लागू शकतात. भांडेवाडी प्रकल्पाचे काम ज्यांच्याकडे होते त्याचा करार संपला आहे. नव्याने निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. इंदौरच्या धर्तीवर शहराच्या स्वच्छतेबाबत उपाययोजना करण्यासाठी काही योजना राबवण्यात येणार आहेत. ३२० एमएमएलडी सांडपाणी महाजेनकोला दिले जात असून १५० एमएलडी सांडपाणी हे एनटीपीसीला देण्यात येणार आहे. नागनदीसोबत पिवळी नदीचा प्रकल्प जपानने हाती घेतला असून येत्या २७ नोव्हेंबरला जपानचा चमू पाहणी करायला येत आहे. शहरात सहा रस्त्यांच्या विस्तारीकरणाचे कामही लवकरच सुरू करणार असल्याचेही आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
स्वच्छता स्पर्धेसाठी नव्हे कायम हवी!
शहराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी महापालिकेची आहे. जानेवारी महिन्यात स्वच्छता सर्वेक्षण होणार आहे. येत्या दोन महिन्यात त्या दृष्टीने नियोजन केले जाणार आहे. मात्र, स्वच्छता ही केवळ स्पर्धेपुरती असू नये तर ती कायमस्वरूपी असावी. यासाठी जनतेचेही सहकार्य अपेक्षित आहे. याशिवाय शहराला स्मार्ट सिटीत रूपांतरित करायचे आहे. पॅनसिटीचे काम प्रगतिपथावर आहे. ३० दिवसात त्याचे काम सुरू होईल.
तर थेट आयुक्तांकडे या
महापालिकेत विविध समस्या घेऊन येत असतात, परंतु नागरिकांच्या समस्या या झोनमध्ये सहायक आयुक्तांच्या पातळीवर सोडवल्या गेल्या पाहिजे, परंतु तसे होत नसेल तर मी सदैव जनतेच्या समस्या ऐकण्यासाठी तयार आहे. सहायक आयुक्तांकडून काम झाले नाही तर माझ्याकडे या, असे आवाहन मी लोकांना करणार आहे. झोन पातळीवर कामे होत नसतील तर नागरिक वरच्या अधिकाऱ्यांकडे जाऊ शकतात, अशी भीती निर्माण व्हायला हवी.
अतिक्रमण टाळण्यासाठी व्यावसायिक संकुल
शहरात अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम ही मोठी समस्या आहे. शहरातील काही मोजक्याच भागात बाजारपेठा असल्यामुळे लोकांची गर्दी एकाच ठिकाणी होत असते. त्यामुळे शहरातील विविध भागात व्यावसायिक संकुल निर्माण करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील. शिवाय पदपथावरील अतिक्रमणाची कारवाई लवरकच सुरू केली जाणार आहे.
