उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी बैठक घेताच ओबीसी समाजातील ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर

ओबीसी संघटनांनी मानले फडणवीसांचे आभार

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील पात्र ७५ विद्यार्थ्यांना २०२४-२५ या वर्षासाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिवष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. विशेष, म्हणजे अर्ज प्रक्रिया होऊनही पात्र विद्यार्थ्यांची यादी रखडली होती. यानंतर ओबीसी संघटनांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा विषय निदर्शनास आणून दिला. यानंतर तातडीने फडणवीस यांनी बैठक घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांची निवड जाहीर करण्याचे आदेश दिले. तसेच, अवघ्या तीन दिवसांत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली. ओबीसी संघटनांनी यावर समाधान व्यक्त करत फडणवीसांचे आभार मानले.

हे ही वाचा…गुन्हेगारीत महिलांचा टक्का वाढतोय, काय आहेत कारणे?

परदेशी शिष्यवृत्ती योजना काय आहे?

राज्य शासनाने वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेता यावे म्हणून केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर सुरुवातीला अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी छत्रपती शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. त्यानंतर हीच योजना अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि मराठा विद्यार्थ्यांसाठीही लागू केली. यातून विद्यार्थ्यांना जागतिक २०० क्रमवारीतील विद्यापीठांच्या पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येतो. प्रवेश निश्चित झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, विमान प्रवासभाडे, निर्वाह भत्ता शासनाकडून दिले जाते. परदेशात शिक्षण पूर्ण झाल्यावर या विद्यार्थ्यांनी भारतात येऊन सेवा द्यावी अशी अट आहे. सध्या प्रत्येक प्रवर्गातील ७५ विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळते.