नागपूर: राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजना २०१९ पासून लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या ३० ऑक्टोबर २०२३च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांची संख्या ७५ इतकी करण्यात आली. २०२४-२५ या वर्षाकरिता परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सुरुवातीला अर्ज मागविण्यात आले. या अर्जांची इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने छाननी करून, अर्जांतील त्रुटींची पूर्तता करून अभ्यासक्रमनिहाय गुणवत्ता यादी तयार केली गेली. ही यादी १० सप्टेंबरला राज्य सरकारला सादर केली. यानंतर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने २३ सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत पात्र ७५ विद्यार्थ्यांची निवड केली. या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाचा फायदा देशसेवेसाठी करून देणे आवश्यक राहणार आहे. तशा आशयाचे हमीपत्र लिहून द्यावे लागणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ओबीसी संघटनांनी मानले फडणवीसांचे आभार

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील पात्र ७५ विद्यार्थ्यांना २०२४-२५ या वर्षासाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिवष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. विशेष, म्हणजे अर्ज प्रक्रिया होऊनही पात्र विद्यार्थ्यांची यादी रखडली होती. यानंतर ओबीसी संघटनांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा विषय निदर्शनास आणून दिला. यानंतर तातडीने फडणवीस यांनी बैठक घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांची निवड जाहीर करण्याचे आदेश दिले. तसेच, अवघ्या तीन दिवसांत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली. ओबीसी संघटनांनी यावर समाधान व्यक्त करत फडणवीसांचे आभार मानले.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…गुन्हेगारीत महिलांचा टक्का वाढतोय, काय आहेत कारणे?

परदेशी शिष्यवृत्ती योजना काय आहे?

राज्य शासनाने वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेता यावे म्हणून केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर सुरुवातीला अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी छत्रपती शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. त्यानंतर हीच योजना अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि मराठा विद्यार्थ्यांसाठीही लागू केली. यातून विद्यार्थ्यांना जागतिक २०० क्रमवारीतील विद्यापीठांच्या पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येतो. प्रवेश निश्चित झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, विमान प्रवासभाडे, निर्वाह भत्ता शासनाकडून दिले जाते. परदेशात शिक्षण पूर्ण झाल्यावर या विद्यार्थ्यांनी भारतात येऊन सेवा द्यावी अशी अट आहे. सध्या प्रत्येक प्रवर्गातील ७५ विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळते.

ओबीसी संघटनांनी मानले फडणवीसांचे आभार

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील पात्र ७५ विद्यार्थ्यांना २०२४-२५ या वर्षासाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिवष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. विशेष, म्हणजे अर्ज प्रक्रिया होऊनही पात्र विद्यार्थ्यांची यादी रखडली होती. यानंतर ओबीसी संघटनांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा विषय निदर्शनास आणून दिला. यानंतर तातडीने फडणवीस यांनी बैठक घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांची निवड जाहीर करण्याचे आदेश दिले. तसेच, अवघ्या तीन दिवसांत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली. ओबीसी संघटनांनी यावर समाधान व्यक्त करत फडणवीसांचे आभार मानले.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…गुन्हेगारीत महिलांचा टक्का वाढतोय, काय आहेत कारणे?

परदेशी शिष्यवृत्ती योजना काय आहे?

राज्य शासनाने वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेता यावे म्हणून केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर सुरुवातीला अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी छत्रपती शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. त्यानंतर हीच योजना अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि मराठा विद्यार्थ्यांसाठीही लागू केली. यातून विद्यार्थ्यांना जागतिक २०० क्रमवारीतील विद्यापीठांच्या पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येतो. प्रवेश निश्चित झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, विमान प्रवासभाडे, निर्वाह भत्ता शासनाकडून दिले जाते. परदेशात शिक्षण पूर्ण झाल्यावर या विद्यार्थ्यांनी भारतात येऊन सेवा द्यावी अशी अट आहे. सध्या प्रत्येक प्रवर्गातील ७५ विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळते.