अकोला : महत्त्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्पाच्या क्षेत्रात प्राधान्य क्रमात येणाऱ्या २५ गावांपैकी २४ गावांच्या पुनर्वसनासाठी ५८३.५१ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. विस्थापित कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सुरू असून पुनर्वसित गावांमध्ये ग्रामस्थांना १८ नागरी सुविधा निर्माण करून दिल्या जात आहे. वेगाने सुरू असलेल्या पुनर्वसनाचा ‘जिगाव पॅटर्न’ चांगलाच चर्चेत आला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जिगाव प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यात पूर्णा नदीवर प्रगतीपथावर आहे. हा प्रकल्प तापी खोऱ्याच्या पूर्ण उपखोऱ्यात आहे. प्रकल्पाच्या माती धरणाची एकूण लांबी ८.६१ कि.मी. असून महत्तम उंची ३५.२५ मी. आहे. प्रकल्पाची एकुण साठवण क्षमता ७३६.५८ द.ल.घ.मी. असून एकूण १५ उपसा सिंचन योजना अंतर्भूत आहेत. शासन निर्णयानुसार जिगाव प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्रात वितरण व्यवस्था बंदनलिका वितरण प्रणालीद्वारे प्रस्तावित करून प्रकल्पाच्या तृतीय प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. त्याद्वारे बुलढाणा व अकोला जिल्ह्यातील एकूण एक लाख १६ हजार ७७० हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पात अंशत: पाणी साठा करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील कामे जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहेत. प्रकल्पांतर्गत ४७ गावे बाधित होत असून त्यात ३३ पूर्णत:, तर १४ गावांना अंशत: बाधा होईल. नऊ हजार ३५४ कुटुंबातील ३९ हजार ६२३ नागरिकांवर त्याचा परिणाम होणार आहे.
हेही वाचा : अंधश्रद्धेपोटी घरी जाऊन टाकल्या हळद कुंकू लावलेल्या वस्तू; नेमका काय आहे प्रकार जाणून घ्या…
प्राधान्य क्रमवारीत २५ गावे असून ६५०.१२ हेक्टर त्यासाठी जमीन आवश्यक आहे. त्यामध्ये २४ गावांसाठी ५८३.५१ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करून ताब्यात घेतली. २४ गावांचे अधिन्यास प्राप्त असून भूखंडांना सिमांकन केले आहे. पाच गावे स्थलांतरित झाली असून सहा गावे भूखंड वाटपासह नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित झाली. नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित गावांची संख्या चार आहे. पाच गावातील सुविधा निर्माण कार्य सुरू आहे.
तीन गावांचे भूसंपादन केले जात आहे. पुनर्वसित गावांमध्ये १८ नागरी सुविधा शासन विस्थापितांना उपलब्ध करून देत आहे. ग्रामसभाच्या ठरावावर आधारित विविध विभागाच्या शिफारसींचा विचार करून जिल्हा पुनर्वसन समितीमार्फत पुनर्वसित गावठानाची स्थळ निश्चिती केली. पुनर्वसित गावठानातील इमारती संरचनात्मक, आकर्षक व पर्यावरणपूरक करण्यावर भर देण्यात आला. सुर्य प्रकाश व हवेच्या दृष्टीने इमारती पूर्व व उत्तराभिमूख केल्या. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करण्यासाठी इमारतींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले. स्वागतासाठी प्रवेशद्वार, बसथांबा, पादचारी मार्ग, दिशादर्शक फलक, दुभाजकासह पोहोच रस्ते, अंतर्गत खडिकरण, पददिवे, नाल्या, वृक्षारोपण, शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासह वितरण व्यवस्था, आकर्षक सुशोभित शाळा आदी सुविधा गावठानांमध्ये पुरविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुनर्वसित गावांमध्ये विस्थापितांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा : ॲड. आंबेडकर स्पष्टच म्हणाले, मोदींना इंग्रजी येत नाही; १.१३ लाख कोटी खर्चून देशाची इज्जत…
पोहोच रस्त्याची लांबी कमी करण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वातील रस्त्यालगतच्या मर्यादित नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून मर्यादित जमिनीवर अभिन्यास तयार केला गेला. अभिन्यासाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी सार्वजनिक इमारती प्रस्तावित केल्याने नागरिकांना दळणवळणाच्या दृष्टीने सोयीचे ठरत आहे. प्रकल्पातील दोन गावांनी एकत्र येऊन नागरी सुविधांचा सामायिक वापर करून शासनाच्या निधीची बचतीचा आदर्श निर्माण केला आहे.
जिगाव प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यात पूर्णा नदीवर प्रगतीपथावर आहे. हा प्रकल्प तापी खोऱ्याच्या पूर्ण उपखोऱ्यात आहे. प्रकल्पाच्या माती धरणाची एकूण लांबी ८.६१ कि.मी. असून महत्तम उंची ३५.२५ मी. आहे. प्रकल्पाची एकुण साठवण क्षमता ७३६.५८ द.ल.घ.मी. असून एकूण १५ उपसा सिंचन योजना अंतर्भूत आहेत. शासन निर्णयानुसार जिगाव प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्रात वितरण व्यवस्था बंदनलिका वितरण प्रणालीद्वारे प्रस्तावित करून प्रकल्पाच्या तृतीय प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. त्याद्वारे बुलढाणा व अकोला जिल्ह्यातील एकूण एक लाख १६ हजार ७७० हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पात अंशत: पाणी साठा करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील कामे जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहेत. प्रकल्पांतर्गत ४७ गावे बाधित होत असून त्यात ३३ पूर्णत:, तर १४ गावांना अंशत: बाधा होईल. नऊ हजार ३५४ कुटुंबातील ३९ हजार ६२३ नागरिकांवर त्याचा परिणाम होणार आहे.
हेही वाचा : अंधश्रद्धेपोटी घरी जाऊन टाकल्या हळद कुंकू लावलेल्या वस्तू; नेमका काय आहे प्रकार जाणून घ्या…
प्राधान्य क्रमवारीत २५ गावे असून ६५०.१२ हेक्टर त्यासाठी जमीन आवश्यक आहे. त्यामध्ये २४ गावांसाठी ५८३.५१ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करून ताब्यात घेतली. २४ गावांचे अधिन्यास प्राप्त असून भूखंडांना सिमांकन केले आहे. पाच गावे स्थलांतरित झाली असून सहा गावे भूखंड वाटपासह नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित झाली. नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित गावांची संख्या चार आहे. पाच गावातील सुविधा निर्माण कार्य सुरू आहे.
तीन गावांचे भूसंपादन केले जात आहे. पुनर्वसित गावांमध्ये १८ नागरी सुविधा शासन विस्थापितांना उपलब्ध करून देत आहे. ग्रामसभाच्या ठरावावर आधारित विविध विभागाच्या शिफारसींचा विचार करून जिल्हा पुनर्वसन समितीमार्फत पुनर्वसित गावठानाची स्थळ निश्चिती केली. पुनर्वसित गावठानातील इमारती संरचनात्मक, आकर्षक व पर्यावरणपूरक करण्यावर भर देण्यात आला. सुर्य प्रकाश व हवेच्या दृष्टीने इमारती पूर्व व उत्तराभिमूख केल्या. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करण्यासाठी इमारतींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले. स्वागतासाठी प्रवेशद्वार, बसथांबा, पादचारी मार्ग, दिशादर्शक फलक, दुभाजकासह पोहोच रस्ते, अंतर्गत खडिकरण, पददिवे, नाल्या, वृक्षारोपण, शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासह वितरण व्यवस्था, आकर्षक सुशोभित शाळा आदी सुविधा गावठानांमध्ये पुरविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुनर्वसित गावांमध्ये विस्थापितांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा : ॲड. आंबेडकर स्पष्टच म्हणाले, मोदींना इंग्रजी येत नाही; १.१३ लाख कोटी खर्चून देशाची इज्जत…
पोहोच रस्त्याची लांबी कमी करण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वातील रस्त्यालगतच्या मर्यादित नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून मर्यादित जमिनीवर अभिन्यास तयार केला गेला. अभिन्यासाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी सार्वजनिक इमारती प्रस्तावित केल्याने नागरिकांना दळणवळणाच्या दृष्टीने सोयीचे ठरत आहे. प्रकल्पातील दोन गावांनी एकत्र येऊन नागरी सुविधांचा सामायिक वापर करून शासनाच्या निधीची बचतीचा आदर्श निर्माण केला आहे.
