अकोला : जिल्हा गुंतवणूक परिषदेत विविध ९५ उद्योग – व्यवसायांशी सामंजस्य करार करून जिल्ह्यात एक हजार २३८ कोटींच्या गुंतवणूकीसाठी महत्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले. गुंतवणूकीसाठी जिल्ह्यात पोषक वातावरण तयार झाले आहे. याद्वारे जिल्ह्याचा भविष्यातील विकासाचा आशादायक आलेख निर्माण होत असल्याचे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी सांगितले. जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत झाली. जिल्हा पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंह, उद्योग सहसंचालक नीलेश निकम, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष बनसोड, नगररचना सहायक संचालक सादिक अली, अकोला जिल्हा औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष मनोज खंडेलवाल आदी उपस्थित होते.
३६ हजार कोटींचा जीडीपी; वाढविण्याचे लक्ष्य
देशासह राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत २०२८ पर्यंत दुपटीने वाढ करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यादृष्टीने प्रयत्न आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्याचा जीडीपी ३६ हजार कोटींचा आहे. तो वाढविण्यासाठी भक्कम सुविधांची आवश्यकता आहे. रेल्वे संपर्क, वैद्यकीय सुविधा ही जिल्ह्याची बलस्थाने आहेत. विमानतळ विकासासाठी आवश्यक भूसंपादन आदी प्रयत्न होत आहेत. एमआयडीसी विस्तारित जागेसाठी बोरगाव मंजू भागात पाहणी करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या सातकलमी कार्यक्रमानुसार गुंतवणूक प्रसार, ‘इज ऑन लिव्हिंग’ या मुद्द्याचा प्राधान्याने समावेश करण्यात आला. त्यासाठी सुलभ व जलद परवानगी प्रक्रिया, तसेच मैत्री २ एकल खिडकीतून विविध सुविधा देण्यात येत आहेत, असे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार म्हणाले. उद्योजकांना समाजकंटकांकडून काही त्रास झाल्यास पोलीस ठाण्यात तक्रार करावी. सायबर गुन्हे घडू नयेत यासाठीही खबरदारी घेणे गरजेचे असल्याचे पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंह यांनी सांगितले.
परिषदेत ९५ उद्योग घटकांसोबत सामंजस्य करार झाला. त्यामुळे सुमारे दोन हजारहून अधिक लोकांना रोजगार मिळणार आहे. रिलायन्स सीएनजी प्रकल्पामधून १२० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. जिल्हास्तरावर गुंतवणूक आकर्षित करणे, जिल्ह्यातील गुंतवणूकदार व व्यावसायिकांना एकत्र व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, तसेच जिल्ह्यांना विकासाचा केंद्रबिंदू मानून राज्याच्या विकासाला चालना देणे या हेतूने परिषदेचे आयोजन करण्यात आले, असे बनसोड यांनी सांगितले.
परिषदेत जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रांतील गुंतवणूकदार व राज्य शासन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आले. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, औद्योगिक सुविधा, व्यवसाय सुलभीकरण, तसेच उद्योगासाठी आवश्यक परवानगी आणि सेवा काल मर्यादित देण्याच्या दृष्टीने कायदे आदीविषयीचे मार्गदर्शन तज्ज्ञांनी केले.