अकोला : नाबार्डद्वारे अकोला जिल्ह्याचा सन २०२४-२५ साठीचा ४७१६ कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा आराखडा ‘पीएलपी’ तयार केला गेला आहे. या संभाव्य वित्त पुरवठा आराखड्याचे प्रकाशन जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्या हस्ते जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या त्रैमासिक बैठकीमध्ये करण्यात आला. विदर्भ, मराठवाडा डेयरी विकास परियोजनेचे जिल्ह्यामध्ये दुग्ध उत्पादनाच्या विकासाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जिल्ह्यामध्ये प्राथमिकता असलेल्या योजना व सरकारच्या विविध विभागाकडून प्राप्त झालेली माहिती व प्राथमिकतेचा विचार करून नाबार्ड तर्फे दरवर्षी ‘पोटेंशल लिंक प्लान’ बनविला जातो. या ‘पीएलपी’च्या आधारावरच जिल्हा अग्रणी बँकेतर्फे जिल्ह्याचा वित्तपुरवठा आराखडा तयार केला जातो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने रिजर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या प्राथमिकता क्षेत्राच्या विकासासाठी कर्ज पुरवठा आराखडा तयार होतो. यामध्ये प्रामुख्याने कृषि क्षेत्राला प्राधान्य दिले जाते. २०२४-२५ या वर्षासाठी कृषी पीक कर्जासाठी १७१३ कोटी, कृषि आणि कृषितर क्षेत्रामध्ये गुंतविणूकीसाठी ५२९ कोटी, कृषीमधील पायाभूत सुविधासाठी ११२ कोटी, एमएसएमईसाठी १५९० कोटी रुपयाचा संभाव्य आराखडा प्रदर्शित केला आहे. रिजर्व्ह बँकेने निर्देशित केलेल्या इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी निर्यात, गृह, शिक्षण, अनौपचारिक कर्ज वितरण प्रणाली (बचत गट ) साठी एकूण ५१९ कोटी रुपयाचा संभाव्य आराखडा नाबार्डद्वारे प्रकाशित केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ‘सर्व रुग्णालये तोट्यात, पण ईशसेवा म्हणून चालवितो’, कोण म्हणतोय असे वाचा…

जिल्ह्यामध्ये कृषि विकासाच्या दृष्टीने दूधाळ जनावरांसाठी, महिला बचत गटांना कर्ज पुरवठा वाढवावा. जिल्ह्यामध्ये मदर डेयरीकडून मोठ्या प्रमाणात काम सुरू झाले आहे. विदर्भ, मराठवाडा डेयरी विकास परियोजनेचे जिल्ह्यामध्ये दुग्ध उत्पादनाच्या विकासाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी बँकानी पुढे येवून कर्ज पुरवठा वाढविण्याची गरज आहे, असे नाबार्ड जिल्हा प्रबंधक श्रीराम वाघमारे यांनी सांगितले.

या आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने रिजर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या प्राथमिकता क्षेत्राच्या विकासासाठी कर्ज पुरवठा आराखडा तयार होतो. यामध्ये प्रामुख्याने कृषि क्षेत्राला प्राधान्य दिले जाते. २०२४-२५ या वर्षासाठी कृषी पीक कर्जासाठी १७१३ कोटी, कृषि आणि कृषितर क्षेत्रामध्ये गुंतविणूकीसाठी ५२९ कोटी, कृषीमधील पायाभूत सुविधासाठी ११२ कोटी, एमएसएमईसाठी १५९० कोटी रुपयाचा संभाव्य आराखडा प्रदर्शित केला आहे. रिजर्व्ह बँकेने निर्देशित केलेल्या इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी निर्यात, गृह, शिक्षण, अनौपचारिक कर्ज वितरण प्रणाली (बचत गट ) साठी एकूण ५१९ कोटी रुपयाचा संभाव्य आराखडा नाबार्डद्वारे प्रकाशित केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ‘सर्व रुग्णालये तोट्यात, पण ईशसेवा म्हणून चालवितो’, कोण म्हणतोय असे वाचा…

जिल्ह्यामध्ये कृषि विकासाच्या दृष्टीने दूधाळ जनावरांसाठी, महिला बचत गटांना कर्ज पुरवठा वाढवावा. जिल्ह्यामध्ये मदर डेयरीकडून मोठ्या प्रमाणात काम सुरू झाले आहे. विदर्भ, मराठवाडा डेयरी विकास परियोजनेचे जिल्ह्यामध्ये दुग्ध उत्पादनाच्या विकासाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी बँकानी पुढे येवून कर्ज पुरवठा वाढविण्याची गरज आहे, असे नाबार्ड जिल्हा प्रबंधक श्रीराम वाघमारे यांनी सांगितले.