खारपाणपट्ट्यातील ‘जिगाव’मध्ये दीड वर्षांत ‘सिंचन’; अधिकच्या खर्चाला मंजुरीने कामाला वेग

प्रकल्पाच्या माती धरणाची एकूण लांबी ८.६१ कि.मी. असून महत्तम उंची ३५.२५ मी. आहे. प्रकल्पाची एकुण साठवण क्षमता ७३६.५८ द.ल.घ.मी. असून एकूण १५ उपसा सिंचन योजना अंतर्भूत आहेत. शासन निर्णयानुसार जिगाव प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्रात वितरण व्यवस्था बंदनलिका वितरण प्रणालीद्वारे प्रस्तावित करून प्रकल्पाच्या तृतीय प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. त्याद्वारे बुलढाणा व अकोला जिल्ह्यातील एकूण एक लाख १६ हजार ७७० हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पात अंशत: पाणी साठा करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील कामे जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहेत.

हेही वाचा : नागपुरातील ११६ लाचखोर अधिकारी-कर्मचारी जाळ्यात, वर्षभरात अवघे ७५ सापळा कारवाई

जिगाव सिंचन प्रकल्पाला निधीची मोठी अडचण होती. प्रकल्पाला तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता २०१८-१९ मध्ये देण्यात आली असून त्यानुसार प्रकल्पाची किंमत १३ हजार ८७४.५९ कोटी रुपये आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रकल्पाचे काम मार्गी लागण्यासाठी अतिरिक्त खर्चाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा होती. राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाने एक हजार ७१०.८४ कोटींच्या अधिक्याच्या खर्चाला मान्यता दिली. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पामध्ये २३५.५५ द.ल.घ.मी. साठा होणार आहे. त्यामध्ये पाणी वापर सिंचनासाठी १६३.७१ द.ल.घ.मी., पिण्यासाठी व औद्योगिक प्रत्येकी १० द.ल.घ.मी. व साठा १८२.८९ राहणार आहे. ५१.८४ द.ल.घ.मी. पाण्याचे बाष्पीभवन होण्याचा अंदाज आहे. पहिल्या टप्प्यानुसार प्रकल्पाची किंमत १५ हजार ५८२.८९ रुपये असून सात हजार १४५.३७ कोटींचा खर्च झाला आहे. आगामी दीड वर्षांच्या काळात आठ हजार ४३७.५२ कोटींचा खर्च होणे अपेक्षित राहील. या प्रकल्पामुळे खारपाणपट्ट्यात सिंचनाची मोठी समस्या सुटणार आहे.

हेही वाचा : अकोल्यातील संभाव्य पोटनिवडणूक लढण्याची वंचितची तयारी

पुनर्वसनाचे कार्य प्रगतिपथावर

जिगाव प्रकल्पांतर्गत ४७ गावे बाधित होत असून त्यात ३३ पूर्णत:, तर १४ गावांना अंशत: बाधा होईल. २४ गावांसाठी ५८३.५१ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करून ताब्यात घेतली. पुनर्वसित गावांमध्ये १८ नागरी सुविधा शासन विस्थापितांना उपलब्ध करून देत आहे. ग्रामसभाच्या ठरावावर आधारित विविध विभागाच्या शिफारसींचा विचार करून जिल्हा पुनर्वसन समितीमार्फत पुनर्वसित गावठानाची स्थळ निश्चिती केली. पुनर्वसित गावठानातील इमारती संरचनात्मक, आकर्षक व पर्यावरणपूरक करण्यावर भर देण्यात आला.