आजी-माजी आमदारांचा इंटक नेत्यांवरील अब्रुनुकसानीचा दावा…नेमकं प्रकरण काय?

अकोला ऑईल इंडस्ट्रिज लि. बिर्ला समुहाला शासन जमीन ४८ एकर २० गुंठे जमिनीवरील सर्व्हे क्र. ६०, ६१ आणि ६२ औंध शुगर मिल्स लि.मुंबई यांना भाडेतत्वावर दिला होता. हा उद्योग समुह बंद पडल्यावर कामगारांचे थकीत वेतन मिळण्यासाठी शासन स्तरावर व न्यायालयात दावा दाखल केल्याचे वखारिया यांनी सांगितले. स्टेट बँकेच्या रामदासपेठ शाखेकडे तारण असलेली जमीन लिलावाद्वारे विकण्यात आली. या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहार नियमबाह्यरित्या करण्यात आल्याचा आरोप वखारिया यांनी केला.

आणखी वाचा

आमदाराच्या नावाने कंपनी मालकाकडे पैशांची मागणी

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

फडणवीस यांचे संदीप नाईकांना आव्हान, खैरणे एमआयडीसी कार्यालयात पत्रकार परिषद

अनेक माजी मंत्री, आमदारांचा बंडखोरी करून विजयाचा इतिहास, देशमुख, केदार, बंग, जयस्वाल आदींचा समावेश

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विरोधात चक्क ‘क्रेन ऑपरेटर’; खात्यात केवळ दोन हजार रुपये, दीड लाखांवर कर्ज…

पिंपरी : चिंचवडमध्ये आमदारांच्या नातेवाइकांचा कंत्राटदार ‘पॅटर्न’; कोणी केला हा आरोप

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!

हेही वाचा…VIDEO : टिपेश्वरच्या जंगलात “आर्ची” आणि तिच्या बछड्याने पर्यटकांना लावले वेड

दरम्यान, त्यांनी एक पत्र प्रसारित केले होते. या माध्यमातून आपली बदनामी झाल्याने आमदार सावरकर व माजी आमदार बाजोरिया यांनी अनुक्रमे २३ जून २०१६ व २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी दिवाणी न्यायालयात वखारिया यांच्याविरोधात प्रत्येकी ५० लाख रुपयांच्या अब्रुनुकसानीचा दावा केला. या प्रकरणांत न्यायालयाने सुनावणी घेऊन १३ फेब्रुवारी रोजी दोन्ही दावे खर्चासह फेटाळले आहेत. दिवाळी न्यायालयाचे वरिष्ठ स्तरचे न्यायाधीश के.बी. चौघुले यांनी हा आदेश दिला. न्यायालयातून दिलासा मिळाला असून कामगार व जनहितासाठी लढा देत असल्याचे वखारिया यांनी सांगितले.

हेही वाचा…नागपूरकरांसाठी गुड न्यूज, मेट्रोचा प्रवास होणार स्वस्त

अहवालात सरकारी जमिनीचा उल्लेख

अकोल्याच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी नीमा आरोरा यांनी सुनावणी घेऊन ३० मार्च २०२२ रोजी लोकायुक्तांकडे अहवाल सादर केला. त्या अहवालात सर्व्हे क्र. ६०, ६१ व ६२ जमिनीचे मूळ मालक सरकार असल्याचे अहवालात नमूद असल्याचा दावा वखारिया यांनी केला आहे.