अमरावती : अंगणवाडी कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारविरोधात राज्यव्यापी संपावर गेले आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, वेतनश्रेणी, महागाई, अन्य भत्ते, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, मासिक पेन्शन यासंबंधी मागण्यांची पूर्तता व्हावी यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. या संपाला एक महिना पूर्ण झाला आहे. तरीही या मागण्यांची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. सरकार केवळ आश्वासन देते, कृतिआराखडा देत नाही. केवळ आश्वासनांनी पोट कसे भरणार, असे विचारत आशासेविकांप्रमाणे आम्हाला मानधनवाढ कधी मिळणार, असा प्रश्न अंगणवाडी कर्मचारी आणि मदतनीसांनी उपस्थित केला आहे. या संपामुळे अमरावती जिल्‍ह्यातील २ हजार ६४६ अंगणवाडी केंद्रांना टाळे लागले आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका या सर्वच संपामध्ये सहभागी झाल्याने सर्व अंगणवाडी केंद्र बंद ठेवण्यात आले आहेत. आहार वाटप बंद झाले असून लाभार्थी आहार व पूर्व शालेय शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे ही सेवा पूर्ववत सुरू ठेवण्यासाठी एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्तांनी सर्व अंगणवाड्यांमधील वस्तू व साहित्यांचे मोजमाप करून अंगणवाड्या ताब्यात घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हेही वाचा : “७० हजार कोटी खाणारा बंदर मांडीवर जावून बसला आणि पोपट झाला”, विजय वडेट्टीवार असे का म्हणाले? वाचा… संबंधित ग्रामपंचायतीच्या साहाय्याने अंगणवाडी सेविकांच्याकडून पंचनामा करून अंगणवाडी पर्यवेक्षिकांनी तत्काळ चाव्या ताब्यात घ्याव्यात. नागरी भागात बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्थानिक नगरसेवक, स्वयंसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या समक्ष पंचनामे करावेत. चावी देण्यास टाळाटाळ झाल्यास कायदेशीर कारवाई करावी. अंगणवाडी केंद्रातील आहार शिजवणे व आहाराचे वाटप ग्रामपंचायतीमधील शिपाई, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर करणार आहेत. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेची परिणामकारकपणे अंमलबजावणी व्हावी. तसेच शासनाच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लाभार्थ्यांना किमान ३०० दिवस आहार पुरवठा करण्यासाठी आहार वाटपाची पर्यायी व्यवस्था व्हावी यासाठी दिलेल्या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. यामध्ये हलगर्जीपणा केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्‍ये रोष निर्माण झाला आहे.
