अमरावती: शिक्षिकांचा अभाव, अल्‍पवयीन मुलींच्या समुपदेशनात अडथळे

मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना राज्यभरातून समोर येत आहेत. बहुतांशवेळा मुली आपला त्रास, समस्या या महिला कर्मचारी किंवा शिक्षिकांकडे मनमोकळेपणाने व्यक्त करतात. मात्र, त्याच समस्या पुरुष कर्मचाऱ्यांकडे सांगताना त्या संकोच करतात. त्यामुळे शाळेत एकतरी महिला कर्मचारी असावी. परंतु, जिल्ह्यातील अनेक शाळांत महिला शिक्षिकाच नसल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा : महाविकास आघाडीत जागावाटपाचे चित्र अस्पष्ट, ‘अकोला पूर्व’वरून पेच; इच्छुकांकडून मोर्चेबांधणी

मुली सहजासहजी आपल्या समस्या इतरांना सांगत नाहीत. वर्गशिक्षिका सर्वच मुलींच्या जवळच्या असतात. त्या मुलींच्या समस्या समजून घेऊन समुपदेशन करू शकतात. मात्र, शाळांत महिला शिक्षिकाच नसल्याने समुपदेशन करणार कोण? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेसह इतर माध्यमांच्या सुमारे २ हजार ८६१ शाळा आहेत. यामध्ये ६२३ शाळांमध्ये महिला शिक्षक कार्यरत नसल्याची बाब समोर आली आहे.

अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. शाळांत विविध समित्या स्थापनेसह तक्रारपेट्या लावण्याचे सूचना दिल्या आहेत, परंतु शिक्षिकाच नसतील, तर मुलींचे समुपदेशन होणार कसे, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे ज्या शाळांत मुली आहेत. तेथे महिला शिक्षकांची नियुक्ती होणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा : ‘ऑक्टोबर हीट’चा चटका अन् हवामान खात्याचा अंदाज…

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने सुमारे दहा वर्षांपुर्वी राज्यांच्या शिक्षण संचालकांना प्राथमिक शाळांमध्ये ५० टक्के महिला शिक्षिकांची पदे भरण्याचे आदेश दिले होते. पण, या आदेशाची पूर्ण अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. महिला शिक्षिकांमुळे लहान मुलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. ग्रामीण भागात मुलींचे शाळांतील प्रमाण अल्प आहे. शिक्षकांनी त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या नाही तर प्राथमिक वर्गातच मुलींची गळती मोठय़ा प्रमाणात होते. महिला शिक्षिका नेमल्या तर मुलींच्या अडचणी त्या समजावून घेऊ शकतात. त्‍यामुळे पुरेशा प्रमाणात शिक्षिकांची नियुक्‍ती करण्‍याची पालकांची मागणी आहे. संपूर्ण राज्‍यात मुलींच्‍या सुरक्षेचा प्रश्‍न सध्‍या चर्चेत आहे. अमरावती शहरातही अनेक दुर्देवी घटना घडल्‍या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शाळांमध्‍ये दक्षता घेणे आवश्‍यक असल्‍याचे मत पालकांनी व्‍यक्‍त केले आहे.