अमरावती : राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार ६०० रुपये प्रती ब्रास दरात वाळू उपलब्ध होणार असल्‍याची घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी गेल्‍या वर्षी केली खरी, पण वर्षभरात जिल्‍ह्यात स्वस्त वाळू उपलब्ध होऊ शकली नाही. आता वाळू डेपोंसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जात असताना या मार्गात अडथळे उभे झाले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्‍याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अमरावती जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेल्या एकूण ४४ वाळूघाटांच्‍या १४ वाळू डेपोंसाठी ई-निविदा पद्धतीने निविदा मागविण्यासाठी जिल्‍हाधिकारी कार्यालयामार्फत गेल्‍या २३ ऑक्टोबर रोजी अन्वये ई-निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार १४ वाळू डेपोंपैकी जळगाव मंगरुळ (ता. धामणगाव रेल्वे), चांदूर ढोरे (ता. तिवसा) आणि तलई (ता. धारणी) येथे तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त निविदा प्राप्त झालेल्या आहेत. मात्र उर्वरित ११ वाळू डेपोंसाठी तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त निविदा प्राप्त झाल्या नाहीत, त्यामुळे दिवाळीनंतर हे वाळू डेपो खुले होण्‍याची शक्‍यता धूसर बनली आहे.
तीन वाळू डेपोंच्या व्यतिरिक्त इतर ११ वाळू डेपोंसाठी ई-निविदेला ८ नोव्‍हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला आहे. तोपर्यंत प्रतिसाद मिळू न शकल्‍यास पुन्‍हा मुदतवाढ मिळण्‍याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडून जिल्‍ह्यातील सर्वसामान्‍य नागरिकांना स्वस्त वाळू उपलब्ध होण्‍यास आणखी विलंब होण्‍याचे संकेत आहेत.
दिवाळीनंतर बहुतांश नवीन बांधकामांना सुरुवात केली जाते. त्यामुळे यंदाही बांधकामांना सुरुवात झाली. नियमाने जून महिन्यात वाळू घाट बंद होतात मात्र, अनेकदा जिल्ह्यातून नाही तर जिल्ह्याबाहेरून वाळू उपलब्ध होत असल्यामुळे बांधकामे सुरू राहतात. सध्या जिल्‍ह्यातील वाळू घाटांवरून वाळू उपलब्ध नसल्‍याने नवीन बांधकाम करणाऱ्या सर्वसामान्यांसह बांधकाम व्यावसायिकांनाही प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या वाळू उपलब्ध नाही, जी काही थोड्या प्रमाणात आहे, त्यासाठी बेभाव पैसे मोजावे लागत आहेत. यामुळे अनेकांचे बांधकाम रखडले आहेत.
हेही वाचा – नागपुरात आता ‘ट्रॅव्हल्स’च्या दर्शनी भागात चालकाचे छायाचित्र! राज्यातील पहिला प्रयोग
राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरून सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने राज्यात नवीन वाळू धोरण आणण्याचे निश्चित केले. या धोरणानुसार वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापनासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्‍यात आला होता. पण, गेल्‍या वर्षभरात अमरावती जिल्‍ह्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता नव्‍याने निविदा प्रक्रिया राबविण्‍यात येत असली, तरी स्वस्त वाळू केव्‍हा उपलब्ध होईल, याविषयी अनिश्चितता आहे.
तीनपेक्षा कमी निविदा प्राप्त झाल्‍याने जळगाव मंगरुळ, चांदूर ढोरे आणि तलई या वाळू डेपोंच्या व्यतिरिक्त इतर ११ वाळू डेपोंसाठी ई-निविदेला ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत प्रथम मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. – डॉ. इम्रान खा. शेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी.
अमरावती जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेल्या एकूण ४४ वाळूघाटांच्‍या १४ वाळू डेपोंसाठी ई-निविदा पद्धतीने निविदा मागविण्यासाठी जिल्‍हाधिकारी कार्यालयामार्फत गेल्‍या २३ ऑक्टोबर रोजी अन्वये ई-निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार १४ वाळू डेपोंपैकी जळगाव मंगरुळ (ता. धामणगाव रेल्वे), चांदूर ढोरे (ता. तिवसा) आणि तलई (ता. धारणी) येथे तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त निविदा प्राप्त झालेल्या आहेत. मात्र उर्वरित ११ वाळू डेपोंसाठी तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त निविदा प्राप्त झाल्या नाहीत, त्यामुळे दिवाळीनंतर हे वाळू डेपो खुले होण्‍याची शक्‍यता धूसर बनली आहे.
तीन वाळू डेपोंच्या व्यतिरिक्त इतर ११ वाळू डेपोंसाठी ई-निविदेला ८ नोव्‍हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला आहे. तोपर्यंत प्रतिसाद मिळू न शकल्‍यास पुन्‍हा मुदतवाढ मिळण्‍याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडून जिल्‍ह्यातील सर्वसामान्‍य नागरिकांना स्वस्त वाळू उपलब्ध होण्‍यास आणखी विलंब होण्‍याचे संकेत आहेत.
दिवाळीनंतर बहुतांश नवीन बांधकामांना सुरुवात केली जाते. त्यामुळे यंदाही बांधकामांना सुरुवात झाली. नियमाने जून महिन्यात वाळू घाट बंद होतात मात्र, अनेकदा जिल्ह्यातून नाही तर जिल्ह्याबाहेरून वाळू उपलब्ध होत असल्यामुळे बांधकामे सुरू राहतात. सध्या जिल्‍ह्यातील वाळू घाटांवरून वाळू उपलब्ध नसल्‍याने नवीन बांधकाम करणाऱ्या सर्वसामान्यांसह बांधकाम व्यावसायिकांनाही प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या वाळू उपलब्ध नाही, जी काही थोड्या प्रमाणात आहे, त्यासाठी बेभाव पैसे मोजावे लागत आहेत. यामुळे अनेकांचे बांधकाम रखडले आहेत.
हेही वाचा – नागपुरात आता ‘ट्रॅव्हल्स’च्या दर्शनी भागात चालकाचे छायाचित्र! राज्यातील पहिला प्रयोग
राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरून सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने राज्यात नवीन वाळू धोरण आणण्याचे निश्चित केले. या धोरणानुसार वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापनासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्‍यात आला होता. पण, गेल्‍या वर्षभरात अमरावती जिल्‍ह्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता नव्‍याने निविदा प्रक्रिया राबविण्‍यात येत असली, तरी स्वस्त वाळू केव्‍हा उपलब्ध होईल, याविषयी अनिश्चितता आहे.
तीनपेक्षा कमी निविदा प्राप्त झाल्‍याने जळगाव मंगरुळ, चांदूर ढोरे आणि तलई या वाळू डेपोंच्या व्यतिरिक्त इतर ११ वाळू डेपोंसाठी ई-निविदेला ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत प्रथम मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. – डॉ. इम्रान खा. शेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी.
