अमरावती : घरकुलांची जागा नावाने करुन देण्याच्या मागणीसाठी नांदगाव खंडेश्‍वर तालुक्‍यातील शिवणी रसुलापूर येथील काही गावकऱ्यांनी चक्क स्मशानभूमीत आंदोलन सुरू केले आहे. चार दिवसांपूर्वी सुरु झालेल्या उपोषणादरम्‍यान एका उपोषणकर्त्‍याची प्रकृती बिघडली आहे. घरकुलाच्‍या प्रश्‍नासंदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या चर्चा आणि पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून तोडगा न निघाल्यामुळे शिवणी रसुलापूरच्या नागरिकांनी तेथील स्मशानभूमीत उपोषण सुरु करण्‍याचा निर्णय घेतला. येथील काही नागरिकांना सुमारे ३० वर्षांआधी इंदिरा आवास योजनेमार्फत घरकुलाचा लाभ मिळाला. परंतु ती मालमत्ता संबंधितांच्या नावांवर न चढविल्याने संबंधित रहिवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळेच त्यांनी चक्क स्मशानभूमीत उपोषण सुरु केले आहे. प्रशासनाने आंदोलनाची दखल न घेतल्‍याने गावकऱ्यांनी रोष व्‍यक्‍त केला आहे.
माजी आमदार प्रा. वीरेंद्र जगताप व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय कौन्सिल सदस्य तुकाराम भस्मे यांनी उपोषणकर्त्यांच्या मंडपाला भेट देऊन त्यांच्‍या मागण्‍या समजून घेतल्‍या. प्रा. वीरेंद्र जगताप यांनी उपोषणस्थळावरुनच नांदगाव खंडेश्वरचे तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधला. मोबाईलद्वारे झालेल्या संभाषणादरम्यान त्यांनी आंदोलनकर्त्यांची व्यथा त्यांना सांगितली. एवढेच नव्हे तर नांदगाव-चांदूरचे एसडीओ यांनी तहसीलदारामार्फत मागविलेल्या प्रस्तावाची आठवणही करुन दिली.
हेही वाचा : “महाविकास आघाडी कारस्थान करून शकुनी नितीने जिंकली”, पराभवानंतर बावनकुळेंची टीका
या आंदोलनात किशोर तऱ्हेकर, श्रीकृष्ण मंदुरकर, बबनराव उकरे, संतोष दादरवाडे, दादाराव दादरवाडे, सरस्वता शेंडे, कमला डहाट, कांता आत्राम, गिरीजा फुलझेले, सुरेखा खडसे, शेवंता गोंडाणे, पंचाबाई शिंदे, रुख्माबाई उके, इंदिरा मारबदे, सुनीता भोयर, सुनंदा उबरे, सुवर्णा वंजारी, अरुण उसरे, मारोती पंचभाई, हरीदास बुरे आदींनी सहभाग घेतला आहे. ग्राम संघर्ष समितीच्या वतीने सुरु असलेल्या या आंदोलनाचे नेतृत्व ग्राम संघर्ष समितीचे पदाधिकारी उमेश बनसोड, बाबाराव इंगळे, राहुल चोपकर, अमोल वंजारी, वासुदेव केवट करीत आहेत. घरकुलधारकांना सदर भूखंड सन १९६२ च्या पूर पीडित पुनर्वसन कायद्यानुसार देण्यात आले असून त्यावर इंदिरा आवास योजना १९९५, ९६, ९७ यावर्षी घरकुल बांधण्यात आले. परंतु ते अद्याप लाभार्थ्याच्या नावे केले नाहीत. त्यामुळे सदर भूखंडांचा उपयोग वारसा हक्काने करता येत नाही. शिवाय शासनाच्या नवीन योजनांचा लाभसुद्धा मिळत नाही. घर पुनर्बांधणीसाठी वित्तीय संस्थाकडून कर्ज मिळवणेदेखील शक्य नाही, असे गावकऱ्यांचे म्‍हणणे आहे. आता यावर कोणता तोडगा निघणार याकडे लक्ष लागले आहे.
