अमरावती : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या २५ टक्के प्रवेशाचे ४० कोटी रुपये सरकारने तब्बल चार वर्षांपासून दिले नाहीत. त्यामुळे या शाळांची अडचण होत आहे. आरटीई २५ टक्के प्रवेशांतर्गत पात्र शाळांना नियमानुसार प्रतिपूर्ती द्यावी लागते. जिल्ह्यातील २३६ शाळांना अद्यापही प्रतिपूर्तीची रक्‍कम मिळालेली नाही. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे आरटीई प्रवेश देणाऱ्या शाळांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये वाढ होत आहेत. शाळा चालवायचीच कशी, असा प्रश्न विनाअनुदानित खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना पडला आहे. शाळा चालविण्यासाठी या शाळांनाही दर्जा कायम ठेवावा लागतो, यासाठी पैशाची आवश्यकता असते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : चंद्रपूर-नागपूर मुख्य महामार्ग अतिक्रमणाच्या विळख्यात, जिल्हा प्रशासन, महापालिका व पोलीस विभागाचे दुर्लक्ष

आणखी वाचा

शाळा-शाळांमध्येही स्पर्धा आहेच. यासाठी खिशातून पैसे खर्च करावे लागत असल्याने, काही शाळा आर्थिक डबघाईस आल्या आहेत. शैक्षणिक सुविधा, खेळणी, आरटीईअंतर्गत जेवढे विद्यार्थी शिकतात, त्यांचे शुल्क शासन शाळांना देत असते, परंतु मागील चार वर्षांपासून शासनाने निधीच दिला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील २३६ शाळांना प्रति विद्यार्थी १७ हजार ४२० प्रमाणे शासनाकडून चार वर्षांचे एकूण ६० कोटी ३० लाख ३ हजार १६० रुपये घेणे होते, असे असताना शासनाकडून २२ कोटी १२ लाख ९४ हजार ७०० रुपये मिळाले आहेत. यंदा पुन्हा १९ लाख ५० हजार द्यावे. कारण मागील ४ वर्षांपासून पैसे मिळाले आहेत. त्यानंतरही अद्याप ४० कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे थकीत आहे. त्यामुळे शाळांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या असून, शिक्षकांचे वेतन, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा प्रत्येक कशा पुरवाव्यात, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.

हेही वाचा : चंद्रपूर-नागपूर मुख्य महामार्ग अतिक्रमणाच्या विळख्यात, जिल्हा प्रशासन, महापालिका व पोलीस विभागाचे दुर्लक्ष

आणखी वाचा

शाळा-शाळांमध्येही स्पर्धा आहेच. यासाठी खिशातून पैसे खर्च करावे लागत असल्याने, काही शाळा आर्थिक डबघाईस आल्या आहेत. शैक्षणिक सुविधा, खेळणी, आरटीईअंतर्गत जेवढे विद्यार्थी शिकतात, त्यांचे शुल्क शासन शाळांना देत असते, परंतु मागील चार वर्षांपासून शासनाने निधीच दिला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील २३६ शाळांना प्रति विद्यार्थी १७ हजार ४२० प्रमाणे शासनाकडून चार वर्षांचे एकूण ६० कोटी ३० लाख ३ हजार १६० रुपये घेणे होते, असे असताना शासनाकडून २२ कोटी १२ लाख ९४ हजार ७०० रुपये मिळाले आहेत. यंदा पुन्हा १९ लाख ५० हजार द्यावे. कारण मागील ४ वर्षांपासून पैसे मिळाले आहेत. त्यानंतरही अद्याप ४० कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे थकीत आहे. त्यामुळे शाळांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या असून, शिक्षकांचे वेतन, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा प्रत्येक कशा पुरवाव्यात, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.